Home | Editorial | Columns | editorial

जनआंदोलन : अण्णा आणि बाबांचे

divya marathi | Update - Jun 07, 2011, 11:20 PM IST

लोकपाल बिल, विदेशातील काळा पैसा आणि भ्रष्टाचाराच्या मुद्द्यावरून देशभरातील वातावरण सध्या तापले आहे. आधी लोकपाल विधेयकाच्या मसुद्यासाठी अण्णा हजारे दिल्लीत उपोषणाला बसले.

  • editorial

    धनंजय लांबे - निवासी संपादक दिव्य मराठी
    लोकपाल बिल, विदेशातील काळा पैसा आणि भ्रष्टाचाराच्या मुद्द्यावरून देशभरातील वातावरण सध्या तापले आहे. आधी लोकपाल विधेयकाच्या मसुद्यासाठी अण्णा हजारे दिल्लीत उपोषणाला बसले. उपोषणानंतर त्यांनी देशभरात जनजागरण सुरू केले आणि त्यांचे दौरे सुरू असतानाच बाबा रामदेव यांनी काळ्या पैशाविरुद्ध आंदोलनाची तुतारी फुंकली. उभयतांनी दोन्ही आंदोलनांमध्ये एकमेकांना पाठिंबा दिला. वास्तविक, उभय नेत्यांचा स्वभाव, धाटणी आणि विचार करण्याची पद्धत भिन्न आहे.
    अण्णा हजारे प्रकाशझोतात आले ते माहितीच्या अधिकारामुळे. हा अधिकार सर्वसामान्यांना मिळवून देण्यासाठी ज्यांनी कष्ट उपसले त्यात अण्णांचे नाव अग्रस्थानी आहे. महाराष्टÑातीला भ्रष्ट राजकीय व्यवस्थेविरुद्ध अण्णा वेळोवेळी उपोषणाला बसले आणि सरकारला ताळ्यावर आणत राहिले. त्यामुळे कधीकाळी नगर जिल्ह्याच्या एका कोप-यात पडलेले राळेगणसिद्धी देशभरात पोहोचले. वास्तविक, पाणलोट क्षेत्रविकास, ग्रामविकास हाच अण्णांचा प्रांत. त्यांनी राळेगण आदर्श गाव बनवले. ग्रामविकासाच्या क्षेत्रात काम करतानाच अण्णांनी भ्रष्टाचारविरोधी जनआंदोलन (1991) हाती घेतले आणि राज्यभरात त्याच्या शाखा उघडल्या. अशा आंदोलनांमध्ये सहभागी होणाºयांच्या बाबतीत जी पथ्ये पाळावयास हवी त्या बाबतीत मात्र अण्णा कमी पडले. त्यामुळे या आंदोलनाची धार बोथट झाली. पुढे अण्णांनी लोकपाल विधेयकाच्या मुद्द्यावर थेट दिल्लीतच आंदोलन पुकारण्याची घोषणा केली आणि या आंदोलनाची सूत्रे त्यांच्याकडे आली. टू जी स्पेक्ट्रम, कॉमनवेल्थ गेम्ससारख्या अब्जावधी रुपयांच्या घोटाळ्यांची पार्श्वभूमी लाभल्यामुळे या आंदोलनाला देशभरातून प्रतिसाद मिळाला. योग्य वेळी टायमिंग साधले गेले. दरम्यानच्या काळात अण्णांच्या संस्थेवरही आरोप झाले; परंतु हे आरोप टिकू शकले नाहीत.
    गांधीवादी विचाराचे कट्टर पुरस्कर्ते असलेले अण्णा साधी राहणी, प्रामाणिक विचार आणि संयमी वृत्तीमुळे सर्वसामान्यांना भावतात. त्यांचे संस्थान म्हणजे त्यांचे गाव आहे. स्वत:ची अशी कोणतीही मालमत्ता नाही की हितसंबंधही नाहीत. त्यामुळे त्यांचा राज्यकर्त्यांना धाक वाटतो. काही राजकीय पक्ष मात्र याला अपवाद आहेत. शिवसेना-भाजप युती सरकारच्या काळात अण्णांनी जेव्हा आंदोलन केले तेव्हा त्यांच्यावर राजकीय आरोप झाले; पण हे सरकार गेल्यानंतरही त्यांनी काँग्रेस, राष्टÑवादी असा भेदभाव न ठेवता वेगवेगळी आंदोलने केली, तेव्हा त्यांचे आंदोलन राजकीय हेतूने प्रेरित असल्याचा आरोप गळून पडला. अण्णांना आपल्या हितासाठी वापरता येणार नाही हे जेव्हा सर्वच पक्षांच्या लक्षात आले तेव्हा त्यांनी अण्णांपासून चार हात दूरच राहणे पसंत केले. 20-22 वर्षांपासून राज्याच्या सार्वजनिक क्षेत्रात काम केल्यानंतर अण्णा दिल्लीत गेले. त्यामुळे त्यांना सरकारचे आणि एका सामान्य माणसाचे अधिकार काय आहेत याची पूर्ण कल्पना आहे. त्यांच्या आंदोलनांचे स्वरूपही त्यांच्या स्वभावाला साजेसे, साधे राहिले.
    याउलट बाबा रामदेव यांची कारकीर्द आहे. काही महिन्यांपूर्वी त्यांनी भारत स्वाभिमान पक्षाची स्थापना केली आणि देशभर दौरे केले. कालपर्यंत योग हाच त्यांचा प्रांत होता. योग प्रसारासाठी त्यांनी केलेल्या कार्याला तोड नाही. व्यसनमुक्ती, भारतीय कुटुंब व्यवस्था, प्राचीन उपचार पद्धती, राहणीमानातील सुधारणा या क्षेत्रात त्यांचे मोठे कार्य आहे; पण ज्या क्षणी त्यांनी काळ्या पैशाचा, भ्रष्टाचाराचा आणि राजकीय दडपशाहीचा विषय छेडला, तेव्हापासून सत्ताधाºयांमध्ये अस्वस्थता पसरली. म्हणूनच सरकारने मध्यरात्रीनंतर दिल्लीतील उपोषणस्थळी पोलिस घुसवून उपोषण उधळून लावले. सरकार काय करू शकते याचा मात्र रामदेव बाबांना गंधही नव्हता, म्हणून पुढचे महाभारत घडले. सरकारने जंतर-मंतरवर उपोषणाची परवानगी नाकारताच अण्णा हजारे यांनी राजघाटावर जाण्याची घोषणा केली. याउलट रामदेव बाबा दररोज पत्रकार परिषद घेऊन सरकारची उणीदुणी काढत आहेत. कडवी टीका करीत आहेत. त्यांच्या शिबिरात योगाचे धडे घेतलेल्या लाखो साधकांना त्यांचा हा त्रागा रुचलेला नाही. म्हणूनच दिल्लीतील गोंधळाच्या दुसºयाच दिवशी देशभरातील असंतोष थंडावला आहे. विरोधी पक्षाच्या हाती मात्र या निमित्ताने आयते कोलित सापडले आहे. भ्रष्टाचारविरोधी जनमत आपल्या बाजूने वळविण्याचे प्रयत्न भारतीय जनता पक्षाने सुरू केले आहेत. बाबांवर जी कारवाई सरकारने केली, त्यावरून त्यांचे टायमिंग चुकले, हे स्पष्टच आहे. पश्चिम बंगाल आणि इतर चार राज्यांच्या नुकत्याच झालेल्या निवडणुकांच्या मोसमात त्यांनी उपोषण सुरू केले असते तर कदाचित अशी कारवाई करण्यास सरकार धजावले नसते. भ्रष्टाचाराच्या या प्रकरणांमध्ये सरकारची आधीच बेअबू्र झालेली आहे. त्यात परवाच्या धटिंगणशाहीची, दडपशाहीची भर पडली. पंतप्रधानांनी या क्रौर्याचे समर्थन करून देशाला धक्काच दिला आहे.

Trending