Home | Editorial | Columns | editorial

महत्त्वपूर्ण विकासाच्या नव्या वाटा...

divya marathi | Update - Jun 08, 2011, 11:40 PM IST

औरंगाबादसारख्या विकासाच्या महत्त्वाच्या पैलूंचा आढावा लेखिकेने याआधीच घेतला असून या लेखात औरंगाबादमध्ये नावीन्यपूर्ण व्यवस्थापन, नागरी वाहतूक आणि नगरनियोजनाला कशी मोठी संधी आहे याचा विचार करण्यात आला आहे.

  • editorial

    सुलक्षणा महाजन, शहररचना तज्ज्ञ
    औरंगाबादसारख्या विकासाच्या महत्त्वाच्या पैलूंचा आढावा लेखिकेने याआधीच घेतला असून या लेखात औरंगाबादमध्ये नावीन्यपूर्ण व्यवस्थापन, नागरी वाहतूक आणि नगरनियोजनाला कशी मोठी संधी आहे याचा विचार करण्यात आला आहे.
    असीम गुप्ता या आयआयटीमधून शिक्षण घेतलेल्या प्रशासकीय सेवेतील एका तरुण अधिका-याने २००६ मध्ये औरंगाबाद महापालिकेच्या कारभारात नवीन तंत्रज्ञानाची मदत घेऊन काही महत्त्वाच्या सुधारणा केल्या. त्यांची विशेष दखल राज्य शासनाने किंवा नागरिकांनीही घेतली नसली तरी त्याचे अनेक सकारात्मक परिणाम महापालिकेच्या प्रशासनावर झाले. महापालिका हद्दीमध्ये इमारतींच्या बांधकामाला परवानगी मिळणे हे किती कटकटीचे असते याचा अनुभव आर्किटेक्ट, विकासक, जमीन मालक आणि उद्योजकांना सर्वच शहरांत येतो. ही प्रक्रिया अनेकदा भ्रष्टाचाराचे मोठे कुरणच बनते. मात्र, औरंगाबादमध्ये आता इमारतींच्या परवानगीचे सर्व अर्ज, अर्जांची छाननी इलेक्ट्रॉनिक्स माध्यमातून वा ई-मेलच्या माध्यमातूनच करावे लागतात. या इमारत बांधकामांसाठीचे सॉफ्टवेअर आयुक्तांनी विशेष तज्ज्ञांकडून बनवून घेतले. महापालिकेत त्याचा वापर सुरू केला. त्यामुळे बांधकाम परवानगी मिळवण्याचा वेळ दोन महिने इतका कमी झाला. शिवाय नकाशांमध्ये खाडाखोड करणे, चुका ठेवणे, फेरफार करणे वगैरे गोष्टी अवघड बनल्या. इमारतींच्या बांधकाम परवानगीसाठी होणारी दलालांची वर्दळ संपली. अधिकाºयांना लाच देऊन काम करवून घेण्याच्या परंपरेला फाटा मिळाला. जे सॉफ्टवेअर नगरपालिका वापरते तेच आर्किटेक्टलाही स्वस्तात मिळते. त्यामुळे आपले इमारत आराखडे नियमानुसार आहेत की नाही याची खात्रीही अर्ज दाखल करण्यापूर्वीच करून घेता येते.
    आयुक्तांनी महापालिकेच्या टेंडर म्हणजेच निविदा प्रक्रियेत सुधारणा केली. महापालिकेतील कोणत्याही कामाची निविदा केवळ इंटरनेटच्या माध्यमातूनच भरली जाईल, यासाठीही संगणक आणि माहिती तंत्रज्ञानाची मदत घेतली गेली. परिणामी, त्यातील मोठ्या प्रमाणावर होणाºया गैरप्रकारांना आळा बसला. शिवाय निविदांच्या निवडीमध्ये पारदर्शकता आली. अवास्तव कमी वा जास्त भावाच्या निविदा संगणकाकडूनच बाद केल्या जाऊ लागल्या. निविदांचे विश्लेषण करणे, तांत्रिक बाबी तपासणे, तसेच कंत्राटदारांची तांत्रिक, वित्तक्षमता पारखणे अशा अनेक बाबींमध्ये नगरसेवकांचे होणारे हस्तक्षेप टळले.
    खुल्या आर्थिक धोरणांमुळे प्रत्येक महापालिकेला आपला कारभार सुधारण्यासाठी आणि व्यवस्थापन प्रभावी करण्यासाठी नव्या संधी उपलब्ध झाल्या आहेत. व्यवस्थापन तंत्र आणि इलेक्ट्रॉनिक्समधील अद्ययावत तंत्रज्ञानामुळे अपारदर्शक आणि भ्रष्टाचारी कारभार नष्ट करून महानगरांचा विकास करण्याची मोठी संधी प्राप्त झाली आहे. औरंगाबादसारख्या महापालिकेने काही प्रमाणात या संधींचा फायदा घेत सुधारणांचे पर्व सुरू केले. नवीन पिढी झपाट्याने तंत्रनिपुण होत असताना या पिढीला संधी देणे आणि त्यांच्याकडून कारभार सुधारण्यासाठी मदत घेणे आवश्यक आहे. स्थानिक तंत्र महाविद्यालये, व्यवस्थापन, व्यावसायिक शिक्षण संस्था आणि नगररचना शास्त्रातील पदवीधारक तरुणांची त्यासाठी मोठी आवश्यकता आहे. असे मनुष्यबळ औरंगाबादमध्येच मोठ्या प्रमाणात उपलब्धही आहे. नुकतीच भारत सरकारने औरंगाबादमध्ये खासगी-सरकारी क्षेत्रांच्या सहकार्याने आयआयटी स्थापन करण्याची घोषणा केली आहे. या सर्व तंत्रज्ञानामुळे आजपर्यंत विस्कळीत स्वरूपात असलेले नियोजनतंत्र सुधारायला, माहिती संकलन करायला, माहितीचे विश्लेषण करून उपयोग करायला खूप हातभार लागणार आहे. औरंगाबादसारख्या नव्याने घडणाºया महानगरामध्ये नावीन्यपूर्ण व्यवस्थापन, नागरी वाहतूक आणि नगरनियोजनाला मोठी संधी आहे. येणा-या काळात राज्य आणि केंद्र शासनापेक्षाही स्थानिक व्यावसायिकांचे, लोकांचे आणि महापालिकेचे औरंगाबादच्या नियोजनावर अधिक प्रभाव असणे आवश्यक आहे. त्यासाठी द्रष्टे नेतृत्व काही प्रमाणात प्रशासकीय अधिकाºयांच्या मार्फत असले तरीही आवश्यकता आहे ती राजकीय परिपक्वतेची!

Trending