Home | Editorial | Agralekh | editorial

माल आणि मत्ता

divya marathi | Update - Jun 08, 2011, 11:42 PM IST

राजकारणाच्या माध्यमातून माल आणि मत्ता (म्हणजे धन आणि सत्तेचा माज) जमा करण्याची प्रवृत्ती सर्व देशांत असली तरी भारतात त्या प्रवृत्तीने अधिकच ओंगळ थैमान घातलेले आहे.

  • editorial

    राजकारणाच्या माध्यमातून माल आणि मत्ता (म्हणजे धन आणि सत्तेचा माज) जमा करण्याची प्रवृत्ती सर्व देशांत असली तरी भारतात त्या प्रवृत्तीने अधिकच ओंगळ थैमान घातलेले आहे.
    पंतप्रधान डॉ. मनमोहन सिंग यांनी फतवा जाहीर केला आहे की, केंद्रातील सर्व मंत्र्यांनी त्यांची संपत्ती, विविध उद्योगधंद्यांत असलेली गुंतवणूक, कुटुंबीयांचे आर्थिक हितसंबंध, विशेषत: पत्नीच्या (वा पतीच्या) नावावर असलेली मिळकत वा उत्पन्न हे ३१ आॅगस्टच्या आत जाहीर करावे. हा फतवा फक्त काँग्रेसच्या नव्हे, तर मंत्रिमंडळातील सर्व पक्षांच्या मंत्र्यांना लागू आहे. म्हणजेच द्रमुकपासून राष्टÑवादी काँग्रेसपर्यंत आणि तृणमूल काँग्रेसपासून ते यूपीएमधील सर्व छोट्या-मोठ्या पक्षांपर्यंत पंतप्रधानांचा हा आदेश लागू आहे. खरे म्हणजे अशा आदेशाची पाळी यावी हेच सरकारला लांच्छनास्पद आहे. शिवाय त्या आदेशानुसार सर्व मंत्री आपली संपत्ती व हितसंबंध प्रामाणिकपणे जाहीर करतील, असे अजिबात नाही. बहुतेकांनी संपत्ती व आर्थिक संबंध लपविण्याचे अनेक ‘बेनामी’ मार्ग शोधून काढले आहेत. निवडणूक आयोगाने मालमत्ता जाहीर करणे सक्तीचे केले तेव्हा कित्येक उमेदवारांनी त्यांच्याकडे मोटरकारही नसल्याचे म्हटले होते. काहींकडे तर एखाद्या प्राथमिक शिक्षकाएवढीच बचत होती! या गरीब उमेदवारांमधूनच पुढे आमदार-खासदार आणि नंतर मंत्री झाले. प्रत्यक्षात जवळजवळ सर्व उमेदवारांनी (पक्ष-निरपेक्ष) कित्येक कोटी रुपये मतदारांना वश करण्यासाठी खर्च केले होते. निवडून आल्यावर आणि मंत्री झाल्यास तो सर्व खर्च दाम-दुपटीने वसूल होऊ शकतो याची खात्री असल्याशिवाय कुणीही तसा पैसा उधळत नाही. मुद्दा हा की, सर्व मंत्री दोन वर्षांपूर्वी उमेदवार होते आणि तेव्हा त्यांनी त्यांची संपत्ती व आर्थिक हितसंबंध जाहीर केलेच होते. तरीही आता आयकर खात्याला आणि सीबीआयला याच मंडळींनी जमा केलेली अमाप माया सापडत आहे. ती ज्या मंत्र्यांकडे सापडलेली नाही, ते सर्व साधी राहणी-उच्च विचारसरणी या मूल्यानुसार जीवनाचे आचरण करतात असे नाही.
    आजकाल लोकांना असे वाटू लागले आहे की, राजकारण हा बिनभांडवली आणि बिगर-कर्तबगारीचा व्यवसाय आहे आणि त्यात प्रचंड नफा आहे. किंबहुना कोणताही व्यवसाय, नोकरी-धंदा करायच्या ऐवजी थेट राजकारणात उतरले तर आर्थिक लाभ, टगेगिरी आणि सामाजिक प्रतिष्ठा (?!) प्राप्त करता येते. राजकारणाच्या माध्यमातून माल आणि मत्ता (म्हणजे धन आणि सत्तेचा माज) जमा करण्याची प्रवृत्ती सर्व देशांत असली तरी भारतात त्या प्रवृत्तीने अधिकच ओंगळ थैमान घातलेले आहे. पंतप्रधानांकडे तसा माल नाही आणि मत्ताही नाही. सरकारमध्ये कुणाकुणाची तशी माया आहे याचा अंदाज त्यांना आहे; पण आघाडीचा धर्म पाळल्यामुळे त्यांनी आजवर असा फतवा काढला नव्हता. आता योगी-संन्याशांपासून ते संघ परिवार व सर्वोच्च न्यायालयापर्यंत सर्व बेभान हल्ला करू लागल्यावर आपण कारवाई करत आहोत, असे दाखविणे सरकारला अनिवार्य झाले होते; परंतु हा फतवा ही बचावात्मक खेळी आहे. ज्या आक्रमकपणे विरोधक रणांगणावर उतरले ते पाहता अशा बचावात्मक खेळींचा फारसा परिणाम होईल असे वाटत नाही. पुढल्या वर्षी याच महिन्यात नव्या राष्ट्रपतींच्या निवडणुकीची प्रक्रिया सुरू होईल. यूपीए सरकारला त्यांच्या पसंतीचा उमेदवार निवडून आणण्यासाठी इतर बºयाच पक्षांशी तह करावा लागणार आहे.
    प्रतिभा पाटील निवडून आल्या त्या कम्युनिस्ट आणि शिवसेनेच्या पाठिंब्यावरच. पुन्हा तशा प्रकारची सर्वसमावेशक नेपथ्यरचना करता येईल असे नाही. आणखी ११ महिन्यांनंतर होणाºया उत्तर प्रदेश आणि गुजरात विधानसभा निवडणुकीत काँग्रेस व यूपीए काही चमत्कार करून दाखवतील, अशीही शक्यता नाही. म्हणजेच सरकारचा ‘काऊंटडाऊन’ सुरू झाला आहे. ही उलटी गणती आता थोपविणे अशक्य आहे. लोकसभा निवडणुका २०१४ मध्ये असल्या तरी उलट्या गणतीचा वेग पाहता कदाचित राष्टÑपती निवडणुकीनंतर मध्यावधी निवडणुकाही येऊ शकतील. सध्या भाजपसकट कोणत्याही निवडणुका नकोत म्हणून सरकार टिकून आहे, इतकेच. कार्ल मार्क्सच्या परिभाषेत, वेगळ्या दृष्टिकोनातून असेही म्हणता येईल की, शासनसत्ता लयाला गेली आहे! सरकार, शासनसंस्था, सत्ताधारी वर्ग आणि सत्ताधारी पक्ष/आघाडी या चार संस्था वा संकल्पना अनेकदा समानार्थी वापरल्या जातात. वस्तुत: त्या वेगवेगळ्या आहेत. सरकार अर्धांगवायू झाल्यासारखे, सत्ताधारी आघाडी विस्कटलेली, शासनसंस्था लयाला गेलेली, म्हणजे उरला फक्त सत्ताधारी वर्ग! आज उपोषणाला बसलेले आंदोलक आणि त्यांना पाठिंबा देणारे, तसेच भाजप व मीडिया हे सर्वजण कमी-अधिक प्रमाणात त्या सत्ताधारी वर्गाचेच प्रतिनिधी आहेत. त्याच मार्क्सवादी परिभाषेत सांगायचे तर सत्ताधारी वर्गात (म्हणजेच मध्यमवर्गातही) हितसंबंधांची पुनर्मांडणी होत आहे.
    समाजातील प्रत्येक संघटित वर्गाला सत्तेपासून मिळणारे लाभ हवे आहेत. म्हणूनच सरळ ‘दे धक्का’ म्हणण्याऐवजी लोकपाल समिती, त्या अनुषंगाने येणारी विधेयके, संसदेचे विशेष अधिवेशन, या सर्व सत्ताधारी संस्थांच्या अंतर्गत त्या पुनर्मांडणीच्या वाटाघाटी सुरू आहेत. जेव्हा त्याही मोडकळतील तेव्हा घटनात्मक पेचप्रसंग तयार होईल. तो पेचप्रसंग लोकपाल विधेयकाच्या निमित्ताने येईल वा सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयाच्या (आव्हानाच्या!) माध्यमातून येईल, संयुक्त संसदीय समितीच्या पाहण्यांमधून वा अधिक मंत्री भ्रष्टाचाराच्या भोव-यात सापडल्यामुळे येईल. करुणानिधींच्या द्रमुकने आणि शरद पवारांच्या राष्टÑवादी काँग्रेसने काँग्रेसला (म्हणजेच डॉ. मनमोहन सिंग व सोनियांना) अडचणीत आणायला सुरुवात केली आहेच. यूपीए आघाडीच जर तुटली तर सरकार आपोआपच गडगडेल. डॉ. मनमोहन सिंग यांच्या फतव्यामुळे ‘माल’ जाहीर केल्याचा देखावा मंत्रिगण करतील; पण ‘मत्ता’ मात्र सरकार पडल्याशिवाय जाणार नाही. विरोधाभास हा की, अत्यंत सचोटीच्या व चारित्र्यसंपन्न पंतप्रधानाला आव्हानही मिळाले आहे ते एका स्वयंभू सत्याग्रह्याकडून! एकाकडे माल नाही; पण सत्ता आहे आणि दुसºयाकडे सत्ता नाही; पण आता मत्ता मात्र आली आहे.

Trending