Home | Editorial | Agralekh | editorial

अमेरिकी अर्थसंकल्पात दडलंय काय?

एस. एस. यादव | Update - Jun 23, 2011, 06:01 AM IST

अमेरिकेत खासगी हॉस्पिटलनी फार मोठ्या प्रमाणात फी आकारणी सुरू केली. औषधी कंपन्यांनी औषधे महाग केली.

  • editorial

    अमेरिकेत खासगी हॉस्पिटलनी फार मोठ्या प्रमाणात फी आकारणी सुरू केली. औषधी कंपन्यांनी औषधे महाग केली. डॉक्टरांची फी अव्वाच्या सव्वा वाढली. त्यामुळे सर्वसामान्य जनतेला आरोग्यसेवा न परवडणारी झाली व या आरोग्यसेवेचा भार सरकारने उचलला.
    १४ फेब्रुवारी २०११ ला बराक ओबामा यांनी अमेरिकेचा अर्थसंकल्प सादर केला. गेल्या वर्षी अर्थसंकल्प मांडताना नव्या दिशेने जाणारा अर्थसंकल्प म्हणून त्यांनी अमेरिकन जनतेच्या आकांक्षांना अवास्तव उभारी दिली होती. सगळी सोंगे आणता येतात, पैशाचे सोंग आणता येत नाही हेच खरे. यावर्षी त्यांना वास्तववादी शब्दयोजना करावी लागली. एकूणच अर्थव्यवस्थेला वळण लागावे, शिस्त लागावी, अर्थसंकल्पीय कसर कमी व्हावी, या दृष्टीने अमेरिकेच्या ‘काँग्रेशनल बजेट आॅफिस’ने १९२ पानांचा एक अहवाल गेल्या जानेवारी महिन्यात अमेरिकन संसदेला सादर केला आहे. हा अहवाल पाहिल्यावर यात नुसती वरवरची आकडेमोड जुळवण्याचा प्रकार तीव्रतेने जाणवतो. २०१० ते २०२१ या बारा वर्षांत एकूण कशा प्रकारे उत्पन्न येईल व ते दरवर्षी कशाप्रकारे खर्च केले जाईल याचा ताळेबंद या अहवालात आहे. राष्टÑ आर्थिकदृष्ट्या डबघाईला आले असतानाही भांडवलदारांना हात लावायचा नाही हे तत्त्व पूर्णत: अमलात आणले गेल्याचे दिसून येते.
    अमेरिकेमध्ये भांडवलदारांना मोठ्या प्रमाणात करसवलती मिळत आहेत, तर नोकरदारांना मात्र मोठ्या प्रमाणात कर भरावे लागत आहेत. बजेट फॉर फिस्कल इयर २०१२ च्या पान १७१ वर दिलेल्या आकडेवारीनुसार २०११ मध्ये अमेरिकेवर एकूण कर्ज २०३६१ बिलियन डॉलर्स एवढे आहे, तर २०२१ मध्ये एकूण कर्ज ३५६४४ बिलियन डॉलर्स एवढे असेल. त्यावर्षी एकूण राष्टÑीय उत्पादन मात्र २४६३३ बिलियन डॉलर्स एवढे असेल. त्यावरील व्याज भरायलाच ७९२ बिलियन डॉलर्स वर्षाला खर्च होतील. ओबामांनी आपल्या संदेशातही स्पष्ट म्हटले आहे, ‘‘गेली अनेक वर्षे, आपल्या आर्थिक धोरणाने वरच्या वर्गाचा वारेमाप फायदा झालाय; पण इतरांचा काहीही फायदा झाला नाही’’ सामाजिक सुरक्षा या सदराखाली ७२७ बिलियन डॉलर्स म्हणजे सुमारे पस्तीस लाख साठ हजार कोटी रुपये खर्च केले जातात. संपूर्ण भारताचे अंदाजपत्रक फक्त १२ लाख ५७ हजार ७२९ कोटी रुपयांचे आहे. म्हणजे आर्थिक महासत्ता व्हायला अजून भारताला किती अंतर पार करायचे आहे, हे ध्यानात येईल. त्यातच काळा पैसा, महागाई व सरकारी मालमत्तेची कवडीमोलाने विल्हेवाट लावली जात असताना किती अवघड वाटचाल आहे पहा. ओल्ड एज अ‍ॅण्ड सर्व्हायव्हर्स इन्शुरन्स योजनेचा गेल्यावर्षी ५ कोटी लोकांनी लाभ घेतला, तर डिसअ‍ॅबिलिटी इन्शुरन्सचा १० लाख लोकांना लाभ झाला. सामाजिक सुरक्षेच्या अंतर्गत, रोजगार भत्ता, सप्लिमेंटल सिक्युरिटी इन्कम, फॅमिली सपोर्ट, चाईल्ड न्यूट्रिशन, फॉस्टर केअर, पेन्शन आदी योजनांद्वारे जनतेच्या आरोग्याची व आहाराची काळजी घेतली जाते. मेडिकेअर योजनेत ज्येष्ठ नागरिक व अपंगांच्या सबसिडाईज्ड इन्शुरन्सची सोय होते. गेल्या वर्षी ४ कोटी ७० लाख लोकांनी या योजनेचा लाभ घेतला. मेडिकल एड योजनेत फेडरल गव्हर्नमेंट व त्या ठिकाणची राज्य सरकारे यांचा सहभाग असतो. गरीब, वयस्क व अपंगांसाठी असलेल्या या योजनेचा ६ कोटी ८० लाख लोकांनी लाभ घेतला आहे. अमेरिकेत खासगी हॉस्पिटलनी फार मोठ्या प्रमाणात फी आकारणी सुरू केली. औषधी कंपन्यांनी औषधे महाग केली. डॉक्टरांची फी अव्वाच्या सव्वा वाढली. त्यामुळे सर्वसामान्य जनतेला आरोग्यसेवा न परवडणारी झाली व या आरोग्यसेवेचा भार सरकारने उचलला; पण शेवटी फायदा भांडवलदारांचाच होतोय. आज अमेरिकन भांडवलदार मोठ्या प्रमाणात आरोग्य सेवेत गुंतवणूक करतोय. कारण गुंतवलेला पैसा अनेकपटीने सरकारी तिजोरीतून मिळतोय. याच पार्श्वभूमीवर जरा भारताचा विचार करा. आरोग्य सेवेच्या खासगीकरणामुळे आरोग्यसेवा महाग होतेय. पेटंट कायद्याने औषधे महाग होताहेत.
    आम आदमीच्या आवाक्याबाहेरच्या या गोष्टी आहेत. कित्येकांना झिजून झिजून मरावे लागतेय. भारत सरकारच्या अर्थसंकल्पात मेडिकेअर, मेडिकल एड अशा योजनांसाठी तरतूद करायची वेळ आली तर आर्थिक महासत्ता होण्याच्या वल्गना करणारे राष्टÑ कर्जाच्या दलदलीत असे बुडेल की वरच येऊ शकणार नाही. अमेरिकन नागरिकांची काळजी व्यवस्थितरीत्या घेतली जातेय; पण माझ्या मते यात अमेरिकन भांडवलदारांचा सहभाग अल्प आहे. अमेरिका राष्टÑ आपले भविष्य त्यासाठी गहाण टाकतेय. अमेरिकेच्या अर्थसंकल्पात, संरक्षणांवर प्रचंड खर्च होतोय. अफगाणिस्तान व इराक, पाकिस्तान येथे सैन्य ठेवण्यासाठी अमेरिकेने सप्टेंबर २००१ ते जानेवारी २०११ या कालावधीत १२६३ बिलियन डॉलर्स खर्च केलेत. (अहवाल पान क्र. ७७) २०१२ च्या अंदाजपत्रकात १५० बिलियन डॉलर्सची तरतूद आहे. म्हणजेच भारताच्या एकूण अर्थसंकल्पाच्या निम्मी रक्कम अफगाणिस्तानवर खर्च होईल.
    अमेरिकन दहशतवाद कमी होण्याची लक्षणे नाहीत. असे दिसून येतेय की, खासगीकरणाकडे व उदारीकरणाकडे झुकलेल्या राष्टÑातले भांडवलदार चांगलेच गब्बर झालेत. त्यांच्या श्रीमंतीवर राष्टÑांची श्रीमंती मोजली जाऊ नये. कारण अशी राष्ट्रे सर्रास कर्जबाजारी झालेली आहेत. अमेरिका, इंग्लंड, फ्रान्स, जपान ही ठळक उदाहरणे आहेत. बरे, या देशांतली गरिबी पूर्णत: हटली आहे असेही चित्र आढळत नाही. याचाच अर्थ असा की, उदारीकरण, खासगीकरण ही फक्त भांडवलदारांसाठी फायदेशीर आहे.
    (आर्थिक घडामोडींचे विश्लेषक)

    (ssyadav789@yahoo.co.in)

Trending