Home | Editorial | Agralekh | editorial

मध्यमवर्गीय दुटप्पीपणा

divya marathi | Update - Jun 27, 2011, 03:11 AM IST

या वर्गाची जीवनशैली बेफिकिरीची, चंगळवादी झाल्याने मूळ प्रश्नांवर सखोलपणे मंथन होत नाही.

  • editorial

    भ्रष्टाचाराच्या मुद्द्यावरून चोहोबाजूंनी कोंडी झाली असतानाही शुक्रवारी सरकारने डिझेल, केरोसीन आणि स्वयंपाकाच्या गॅसच्या किमती वाढवण्याचे धार्ष्ट्य दाखवले आहे. सरकारच्या या निर्णयानंतर भाजप, डावे, दक्षिणेतील अण्णाद्रमुकसह सरकारमधील काही घटक पक्षांनी सरकारवर लगेचच हल्ले करण्यास सुरुवात केली. पश्चिम बंगालमध्ये मुख्यमंत्री ममता बॅनर्जी यांनी गॅस सिलिंडरवरील अधिभार कमी करून दरवाढ सुसह्य होईल याची काळजी घेतली; पण महाराष्ट्रात उपमुख्यमंत्री अजितदादा पवार यांनी आपल्या कार्यकर्त्यांना या दरवाढीच्या विरोधात रस्त्यावर उतरा असा आदेश दिला. मित्रांचे आणि विरोधकांचे असे हल्ले होणार याची कल्पना असतानाही सरकारने हा कटू निर्णय घेतला हे विशेष. आंतरराष्ट्रीय तेलबाजारातील कच्च्या तेलाचा प्रतिबॅरल दर ११० डॉलर इतका वाढला असल्याने देशातील तेल कंपन्यांना कोट्यवधी रु.च्या तोट्याला रोज सामोरे जावे लागत होते. या कंपन्या वाढत्या तोट्यामुळे मोडकळीस येतील, अशी भीती सरकारला वाटत आहे. त्यामुळे अटळ असलेली ही दरवाढ करताना सरकारने घेतलेल्या दोन निर्णयांकडे डोळेझाक करता येत नाही. त्यापैकी एक निर्णय म्हणजे सरकारने पहिल्यांदाच कच्च्या तेलाच्या आयातीवरील सीमाशुल्क आणि अबकारी करात कपात केली आहे. या निर्णयामुळे संकटात सापडलेल्या पेट्रोलियम कंपन्यांचा तोटा काही प्रमाणात सरकारने आपल्या शिरावर घेतला आहे तसेच ज्या काही राज्यांत आपली सत्ता आहे तेथील सरकारने पेट्रोलजन्य पदार्थांवर असलेला अधिभार कमी करावा, असेही काँग्रेसने सांगितले आहे. हे दोन निर्णय भविष्यात पेट्रोलियम पदार्थांच्या दरवाढीबाबत फार महत्त्वाचे ठरणार आहेत. पेट्रोलियम पदार्थांवरील अधिभार हे राज्य सरकारच्या उत्पन्नाचे महत्त्वाचे स्रोत आहेत. या अधिभारामुळे राज्य सरकारला निश्चित असे उत्पन्न मिळत असते. हा अधिभार गमावणे कोणत्याच राज्य सरकारला परवडणारे नाही. त्यामुळे केंद्र सरकारने कितीही इंधनवाढ केली तरीही भाजपप्रणीत राज्ये आपला अधिभार कमी करत नाहीत, हे लक्षात घेतले पाहिजे. गेली काही वर्षे पेट्रोलजन्य पदार्थांना देण्यात येणारी सबसिडी टप्प्याटप्प्याने कमी करण्याचे सरकारचे प्रयत्न आहेत. ही सबसिडी कमी केल्याने सरकारचे या पदार्थांच्या किमतीवरचे नियंत्रण कमी होत जाणार आहे. कच्च्या तेलाची जी काही दरवाढ होईल त्याचा थेट संबंध आंतरराष्ट्रीय तेल बाजारातील किमतीशी निगडित राहील, त्याच्याशी आपले काही देणेघेणे नाही, अशी सरकारची सरळ भूमिका आहे. आपल्याकडे सबसिडीमुळे सार्वजनिक क्षेत्रातील मरणासन्न अवस्थेतल्या अनेक कंपन्या तग धरून आहेत. या कंपन्यांना मुक्त बाजारपेठीय पर्यावरणात रोजच्या रोज पोसणे शक्य नाही आणि ते व्यवहार्यही नाही. अशा वेळी इंधनवाढीसारखे निर्णय अपरिहार्य असतात आणि ते स्वीकारावेच लागतात. महागाई किंवा इंधनवाढ रोखणारी जादूची कांडी जगातील एकाही राष्ट्राकडे नाही. आपल्याकडे पेट्रोलजन्य पदार्थांची दरवाढ झाली की मध्यमवर्गात त्याविरोधात लगेचच प्रतिक्रिया उमटते आणि त्याचे भांडवल करण्यासाठी विरोधक आणि मीडिया टपलेले असतात. या लोकांनी भान ठेवले पाहिजे की, इंधनासंबंधित आंतरराष्ट्रीय आर्थिक समीकरणांची गुरुकिल्ली ही काही आपल्या देशातील सत्ताधारी किंवा विरोधकांकडे नाही किंवा ती स्वयंभू लोकसेवक, योगगुरूंकडेही नाही. जे लोक रस्त्यावर उतरून स्टंटबाजी करतात ते त्यांच्या राजकीय फायद्यासाठी करतात. या लोकांना हेही माहीत नसेल की आपल्या देशात खर्च होणाºया एकूण इंधनापैकी ८४ टक्के इंधन आपल्याला अरब राष्ट्रांकडून विकत घ्यावे लागते. एकीकडे ‘इमर्जिंग इंडिया’, ‘शायनिंग इंडिया’ म्हणून उच्चरवाने गर्जना करायच्या, पण ऊर्जेचा विषय येतो तेव्हा जैतापूरसारख्या ऊर्जासंकटावर मात करणाºया प्रकल्पांना तावातावाने विरोध करायचा हा दांभिकपणा अधिक काळ टिकणारा नाही. ऊर्जासंकट हे जगापुढचे आव्हान आहे. त्यावर मात करण्यासाठी विवेकनिष्ठ, वैज्ञानिक आणि व्यवहारवादी दृष्टिकोन रुजवण्याची जबाबदारी सर्वच राजकीय पक्षांकडे जाते. केवळ विरोधाला विरोध म्हणून राजकारण करून कोणालाच त्याचा फायदा नाही हे लक्षात घेतले पाहिजे. पेट्रोलजन्य पदार्थ हे काही अक्षय्य ऊर्जास्रोत नाहीत. त्यांचा वापर जेवढा अधिक होईल; त्यांची मागणी जेवढी वाढेल तेवढ्या प्रमाणात त्यांच्या किमती वाढत जाणार आहेत. आपल्याकडे चांगले रस्ते, वीज आणि इंधन या बाबी स्वस्तात मिळाव्यात अशी मध्यमवर्गाची उगाचच अपेक्षा असते. या गोष्टी ‘रोटी, कपडा, मकान, मोबाइल’ एवढ्या जीवनावश्यक असल्याने त्यासाठी पैसे मोजण्याची मानसिकता दुर्दैवाने अजून तरी मध्यमवर्गात आलेली नाही. विकेंडला मॉल, मल्टिप्लेक्समध्ये जाऊन पिझ्झा हट, मॅकडोनाल्डमध्ये सहजपणे हजार रुपयांची नोट खर्च करणारा हा वर्ग स्वयंपाकाचा गॅस ५० रुपयांनी किंवा पेट्रोल, डिझेलच्या किमती काही रुपयांनी वाढल्याने ओरड करतो हे आश्चर्यकारक आहे. हाच वर्ग ‘रिअल इस्टेट’च्या किमती वाढत असतानाही बिल्डरशी ब्लॅक आणि व्हाइट असे सौदे करून गुंतवणूक म्हणून सहजपणे एक-दोन फ्लॅट किंवा फार्महाऊस घेतो, बाजारात येणाºया नव्या मोबाइलची नवी व्हर्जन्स विकत घेतो, वाहनांच्या बाजारात महिन्यागणिक भर पडणाºया नव्या मॉडेलबाबत उत्सुकता दाखवतो. स्टेटस सिम्बॉल म्हणून घरात महागडे एलईडी टीव्ही विकत घेतो. या वर्गाला सार्वजनिक वाहतूक व्यवस्थेचे महत्त्व पटत नाही. केवळ वास्तवापासून पळून जाण्याची मानसिकता या वर्गात दिसून येते. या वर्गाची जीवनशैली बेफिकिरीची, चंगळवादी झाल्याने मूळ प्रश्नांवर सखोलपणे मंथन होत नाही. विकसनशीलतेकडून विकासाच्या दिशेने वाटचाल करणाºया भारताच्या अर्थकारणाचा विचार करता येणारी ही आव्हाने अपरिहार्य आहेत, ती लक्षात घेणे गरजेचे आहे.

Trending