आसामची धग (अग्रलेख) / आसामची धग (अग्रलेख)

दिव्य मराठी

Aug 06,2012 04:48:03 AM IST

व्यापक देशहितापेक्षा पक्षीय राजकारण वरचढ ठरू लागल्यावर काय घडू शकते, याचा प्रत्यय आसाममध्ये स्थानिक विरुद्ध बांग्लादेशी अशा संघर्षातून घडून आलेल्या हिंसाचारामुळे पुन्हा एकदा आला आहे. याच निमित्ताने आसामच्या भळाळत्या जखमाही उघड झाल्या आहेत आणि हेच निमित्त साधून धर्मविद्वेषी राजकारण करू पाहणा-यांना नव्याने चेवही आला आहे. तसे पाहता रक्तरंजित संघर्ष आसामला नवे नाहीत, परंतु प्रवाहाबाहेरचे (खरे तर दिल्लीकेंद्रित मीडियाच्या कक्षेबाहेरचे) असल्यामुळे ईशान्येकडील अन्य राज्यांप्रमाणेच आसाममधील हिंसाचाराची पुरेशा गांभीर्याने दखल घेतली गेलेली नाही. या वेळीसुद्धा आसाम पेटलेले असताना दिल्लीत अण्णा हजारे-बाबा रामदेव यांच्या भ्रष्टाचारविरोधी आंदोलनाच्या भंपक प्रयोगाची चर्चा अधिक झाली. जेव्हा दिल्लीत अण्णा हजारे आणि कंपनी देशाला ‘इमोशनली ब्लॅकमेल’ करण्यात गुंतली होती तेव्हा कोक्राझार आणि बोंगाइगाम या जिल्ह्यांतली हिंसाचारग्रस्त जनता तात्पुरत्या उभारलेल्या पुनर्वसन छावणीतून जनावरांहून वाईट जिणे अनुभवत होती.
सालमारा छावणीत चार दिवसांतून एकदा अत्यल्प स्वरूपातील डाळ-तांदूळ आणि मिठाचे वाटप होत होते. एक-दोन नव्हे तर अडीचशेहून अधिक छावण्यांतील स्वच्छतागृहांची दुरवस्था झाल्यामुळे शिबिराच्या परिसरात मानवी विष्ठा साचून दुर्गंधी पसरली होती. आंघोळीपुरते सोडाच, पिण्यासाठीसुद्धा पाणी उपलब्ध होत नव्हते. अशा अत्यंत तणावग्रस्त वातावरणात किमान 20 गर्भवती महिला बाळंत झाल्या होता आणि कमालीच्या अनारोग्यकारक परिस्थितीमुळे त्यातील पाच नवजात बालकांचा मृत्यू झाल्याच्याही बातम्या आल्या होत्या. खरे तर आसाम हे आज नव्हे तर देशाला स्वातंत्र्य मिळाल्यापासूनच एका जागृत ज्वालामुखीसारखे धगधगते राज्य ठरले आहे. त्यातही जमिनीच्या मालकीवरून स्थानिक बोडो आणि मुस्लिम यांच्यात उद्भवणा-या संघर्षाला थोडाथोडका नव्हे तर जवळपास 60 वर्षांचा इतिहास आहे. याच दरम्यान मतपेटीच्या राजकारणाला ऊत येऊन त्या वेळच्या पूर्व पाकिस्तानातून (आताचे बांग्लादेश) होणारा स्थलांतराचा वेग वाढत गेल्याचे दिसले आहे. आताच्या संघर्षालासुद्धा हाच संदर्भ आहे. किंबहुना, स्थानिक बोडो आणि मुस्लिम स्थलांतरित यांच्यातील हा संघर्ष 1990 ते 2012 या कालावधीत अधिक तीव्र झाल्याचे दिसून आले आहे. अर्थात, बांग्लादेशींचे स्थलांतर हा केवळ आसाम नव्हे पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा, मिझोराम या इतर राज्यांनाही भेडसावणारा ज्वलंत प्रश्न आहे. मुद्दा, हा प्रश्न केवळ सत्ताधारीच नव्हे तर विरोधकांच्या वतीनेसुद्धा देशपातळीवर कसा आणि किती गांभीर्यपूर्वक हाताळला जात आहे याचा आहे. आसाममध्ये जो आगडोंब उसळला होता, त्याच्या मुळाशी देशहितापेक्षा पक्षीय राजकारणातून आलेल्या मतपेटीच्या राजकारणाचा भाग आहेच, परंतु भाजपप्रणीत ‘अभाविप’ या विद्यार्थी संघटनेने धर्माने हिंदू असलेल्या बोडोंचे तारणहार असल्याचा आव आणून भगवे झेंडे मिरवत बांग्लादेशी स्थलांतरितांविरोधात गुवाहाटी येथे काढलेली रॅली देशहित डोळ्यांपुढे ठेवून काढली होती, यावरही कुणी विश्वास ठेवणार नाही. किंबहुना, भाजपसाठी काश्मीर, आसाम या कुरघोडीचे (विद्वेषीसुद्धा) राजकारण करण्याच्या हक्काच्या जागा बनल्या आहेत. एरवी, प्रश्न नेपाळी हिंदू स्थलांतरित वा घुसखोरांचा असता तर ‘अभाविप’ने ही तत्परता दाखवली असता का, हाही प्रश्नच आहे.
आसाममध्ये ज्या भागात हिंसाचार झाला, तेथे मुस्लिम स्थलांतरितांची संख्या लक्षणीय असली तरीही बांग्लादेशातून येणारे सगळेच स्थलांतरित धर्माने मुस्लिम असतात असे समजणे खुळचटपणाचे आहे. 2008 मध्ये स्थलांतरितांच्या समस्यांचा अभ्यास करणा-या ‘कलकत्ता रिसर्च गु्रप’च्या वतीने एक पाहणी अहवाल प्रसिद्ध झाला होता. त्या अहवालानुसार प. बंगालमधील स्थलांतरित बांग्लादेशींमध्ये 60 टक्के मुस्लिम व 40 टक्के हिंदू असे प्रमाण नोंदले गेले होते. एका बाजूला हेही लपून राहिलेले नाही की, बांग्लादेशचे सरकार जाहीरपणे नाकारत असले तरीही या घटकेला जवळपास दीड ते दोन कोटी बांग्लादेशी भारतातील वेगवेगळ्या राज्यांतून काही काळापुरते वा कायमस्वरूपी बेकायदा वास्तव्य करून आहेत. त्यातला स्थलांतरितांचा एक मोठा समूह (जवळपास 80 लाख) प. बंगालच्या सीमेवरील जिल्ह्यांमध्ये वस्तीला आहे. एकीकडे बांग्लादेशातून होणा-या बेकायदा स्थलांतराच्या समस्येवरचा एक उपाय म्हणून भारत सरकारकडून 3436.59 कि. मी. लांबीचे सुरक्षा कुंपण उभारण्यात येणार आहे. आजवर त्यातील 2760.12 कि. मी. लांबीचे काम झाले आहे. अर्थात, सुरक्षा कुंपणाचे काम पूर्ण झाल्यास स्थलांतरितांची वा घुसखोरांची समस्या संपेल असे समजणे हा निव्वळ मूर्खपणा आहे. कारण आतापासूनच हे सुरक्षा कुं पण लष्कर आणि तस्करांसाठी भ्रष्ट आचरणाचे कुरण बनल्याची तक्रार स्थलांतरितांच्या प्रश्नावर कार्य करणा-या अनेक संस्था-संघटना करू लागल्या आहेत. अशा वेळी स्थलांतराच्या निमित्ताने येणारे प्रश्न हे आंतरराष्ट्रीय पातळीवर सोडवले तरच त्यातून काही ठोस हाती लागण्याची शक्यता आहे. आसाममधील हिंसाचारामुळे चर्चेत आलेल्या बांग्लादेशवर एरवी, देशोदेशीच्या हवामानविषयक तज्ज्ञांचे लक्ष लागून राहिले आहे. ‘इंटरगव्हर्नमेंटल पॅनल ऑन क्लायमेट चेंज’अर्थात ‘आयपीसीसी’ या आंतरराष्ट्रीय संस्थेच्या म्हणण्यानुसार भविष्यात हवामान बदलाचा सर्वाधिक फटका बांग्लादेशला बसणार आहे.
बांग्लादेश ‘सेंटर फॉर अ‍ॅडव्हान्स स्टडीज’ या संस्थेच्या निष्कर्षानुसार येत्या तीन दशकांत हवामान बदलामुळे चक्रीवादळे, महापूर आणि समुद्राच्या पातळीत वाढ होऊन बांग्लादेशातील किनारपट्टीलगतची 13 ते 17.5 टक्के जमीन पाण्याखाली जाऊन अंदाजे दीड ते दोन कोटी लोक टप्प्याटप्याने विस्थापित होणार आहेत. हाच बांग्लादेश दुर्दैवाने आपला शेजारी आहे. शेजारी कुणाला निवडताही येत नाही आणि बदलताही येत नाही. अशा वेळी भविष्यात बांग्लादेशातून जे कुणी विस्थापित होतील, त्यातील बहुसंख्यांचा रोख तुलनेने स्थिर, शांत आणि आर्थिकदृष्ट्या सुस्थितीत असलेल्या भारताच्या दिशेनेच असणार आहे. म्हणजेच, त्या वेळी स्थानिक विरुद्ध बांग्लादेशी या संघर्षाची व्याप्ती आणि खोली आजच्या तुलनेत कितीतरी पटींनी वाढणार आहे. अशा वेळी मतपेटीचे संकुचित राजकारण आणि धर्मविद्वेषी रॅली हा त्यावरील उपाय नव्हे तर कायमस्वरूपी अस्थिरतेला धग देणारे देशविरोधी कृत्य ठरणार आहे.

X
COMMENT