Home | Editorial | Agralekh | editorial

गौरवशाली निवड (अग्रलेख)

दिव्य मराठी | Update - Aug 08, 2012, 01:47 AM IST

राजकारणाचा आणि नियतीचा निकटचा संबंध आहे. ज्यांचा ‘नियतीवादावर’ विश्वास नाही त्यांनाही हे विधान पटू शकेल.

  • editorial

    राजकारणाचा आणि नियतीचा निकटचा संबंध आहे. ज्यांचा ‘नियतीवादावर’ विश्वास नाही त्यांनाही हे विधान पटू शकेल. नियतीचे फासे काहीसे वेगळे पडले असते तर कदाचित हमीद अन्सारी राष्ट्रपती झाले असते. अशीही शक्यता होती की राष्ट्रपती वा उपराष्ट्रपती ही दोन्ही पदे त्यांच्या कुंडलीतून हुकली गेली असती. अगदी प्रथम अन्सारींचे नाव राष्ट्रपतिपदासाठी आले तेव्हा प्रणव मुखर्जींचे नाव हवेत होते, पण काँग्रेस त्या नावावर शिक्कामोर्तब करील यावर प्रणवदांचाही विश्वास नव्हता. शिवाय दिल्लीतील चोवीस तास चालणा-या वावड्यांमध्ये एक वावडी अशी होती की, सोनिया गांधी प्रणवदांना राष्ट्रपती करणे शक्य नाही, कारण ते राष्ट्रपतिपदाचे विश्वासू उमेदवार नाहीत! प्रणबदा सोनिया गांधींच्या विरोधात ‘फील्डिंग’ लावतील अशीही शक्यता बोलून दाखवली जात असे. मुलायम सिंग आणि ममता बॅनर्जी या दोघांनी संयुक्तपणे डॉ. मनमोहन सिंग यांचेच नाव राष्ट्रपतिपदासाठी सुचवून वातावरणात अजूनच अनिश्चितता तयार केली होती. पुढे आकस्मिकपणे मुलायम सिंग यांनी केंद्रातील यूपीएला पाठिंबा जाहीर करून प्रणव मुखर्जी यांचे समर्थन केले, तेव्हा अनेकांच्या भुवया उंचावल्या. पण त्यांनीच खुलासा केल्याप्रमाणे, त्यांना वाटले होते की काँग्रेसच प्रणबदांचे नाव सुचवणार नाही! म्हणून पर्याय डॉ. मनमोहन सिंग यांचा आहे, असे त्यांनी सुचवले. परंतु ममता बॅनर्जींनी मात्र एपीजे अब्दुल कलाम यांच्याच नावाचा आग्रह सुरू ठेवला होता. अन्सारींना डाव्यांचा पाठिंबा होता.
    काँग्रेस अनुकूल होती आणि यूपीएतील इतर पक्षांचाही विरोध नव्हता. अन्सारी मुस्लिम आणि शिवाय 2007 मध्ये त्यांचे नाव डाव्यांनीच उपराष्ट्रपतिपदासाठी सुचवले होते. परंतु कोणतेही नाव डाव्यांनी सुचवले तर ममता विरोध करणार हे उघड होते. एका टप्प्यावर प्रणवदा व अन्सारी या दोघांची नावे राष्ट्रपतिपदासाठी घेतली जात होती. मुलायम सिंग यांना अन्सारींचे नाव मान्य होते, पण ममता व इतर काही पक्ष अनुकूल नव्हते. सोनिया गांधींनी प्रणवदांचेच नाव शेवटी घोषित करायचे अगोदर ठरवले होते, असे आता दिल्ली वर्तुळात बोलले जाते. परंतु मुद्दा हा की अन्सारींचे नाव राष्ट्रपतिपदासाठी नाही हे दिसल्यावर, उपराष्ट्रपतिपदही त्यांच्या हातातून जाते की काय, असे त्यांना व मीडियालाही वाटू लागले. ‘आघाडी’ कशी चालवायची याचे धडे काँग्रेसला देणा-या भाजपला राष्ट्रपतिपदाच्या निवडणुकीत एनडीएची हवेली सांभाळता आली नाही आणि अन्सारींच्या निवडणुकीने पुन्हा भाजप आघाडीतील भेदच प्रगट झाले. उपराष्ट्रपतिपद हे राष्ट्रपतिपदानंतर देशातील दुस-या क्रमांकाचे सर्वाेच्च संसदीय पद आहे. या पदाची तरतूद घटनेत करताना घटनाकारांनी अनेक शक्यतांचा विचार केला आहे. एखाद्या वेळी मृत्यू, राजीनामा, महाभियोग किंवा अन्य कारणांमुळे राष्ट्रपतिपदाची जागा रिक्त झाल्यास त्याचा कारभार हा उपराष्ट्रपतीकडे दिला जातो.
    उपराष्ट्रपती हा राज्यसभेचा सभापती असतो व तो राज्यसभेच्या कामकाजाचे नियंत्रण करतो. घटनेत उपराष्ट्रपतिपदाकडे विशेष महत्त्वाचे अधिकार नसले तरी जेव्हा सरकारचे लोकसभेत बहुमत असते, पण राज्यसभेत नसते तेव्हा संसदीय तिढा सोडवण्याची कसरत उपराष्ट्रपतीला करावी लागते. अशा वेळी उपराष्ट्रपतीला राजकारणाची उत्तम समज, गाढा अभ्यास असावा लागतो व त्याची संसदीय लोकशाही मूल्यांवर निष्ठा असावी लागते. लोकपाल विधेयकावरील चर्चा जेव्हा राज्यसभेत चालली होती व विरोधी पक्षांनी लोकपाल विधेयकावर शेकडो दुरुस्त्या सुचवून सरकारला अडचणीत आणले होते, तेव्हा सरकार राज्यसभेत प्रचंड दबावाखाली आले होते. अशा वेळी केवळ दबावाच्या राजकारणाला बळी पडून अपूर्ण लोकपाल विधेयक मंजूर होऊ नये म्हणून तत्कालीन उपराष्ट्रपती हमीद अन्सारी यांनी राज्यसभेचे कामकाज अनिश्चित काळासाठी स्थगित केले होते. त्यांच्या या निर्णयावर त्या वेळी मीडियातून आणि अनेक राजकीय पक्षांनी सरकारधार्जिणी भूमिका घेतल्याबद्दल चौफेर टीका केली होती. पण अन्सारी यांनी संसदीय लोकशाही तत्त्वाचे पालन केले व एक नवा चांगला पायंडा पाडला, असा निर्वाळा नंतर अनेक घटनातज्ज्ञांनी दिला होता. अन्सारी गेली 50 हून अधिक वर्षे आंतरराष्ट्रीय राजकारणाशी निगडित आहेत. वयाच्या 24 व्या वर्षी ते भारतीय परराष्ट्रीय सेवेसाठी निवडले गेले. त्यानंतर त्यांनी अफगाणिस्तान, सौदी अरेबिया, इराण या देशांसह अन्य काही देशांमध्ये राजनैतिक अधिकारी म्हणून विविध पदांवर काम केले होते. 1976 ते 80 च्या दरम्यान ते संयुक्त अरब अमिरात या देशामध्ये भारताचे राजदूत म्हणून काम पाहत होते. तसेच भारतातर्फे संयुक्त राष्ट्रांमध्ये त्यांची स्थायी सदस्य म्हणूनही नेमणूक झाली होती. भारतीय परराष्ट्र सेवेतून निवृत्त झाल्यानंतर अन्सारी यांनी काही काळ अलिगड मुस्लिम विद्यापीठाचे कुलगुरुपदही भूषवले होते. 2002 मध्ये गुजरातमध्ये जातीय दंगली उसळल्यानंतर दंगलपीडित कुटुंबांना मदत करण्यामध्ये, त्यांना आयुष्यात उभे करण्यात त्यांचा मोलाचा वाटा होता. कामाच्या निमित्ताने प्रशासन, निमसरकारी आणि आंतरराष्ट्रीय संस्थांशी त्यांचा जवळून संबंध आला आहे. त्याचबरोबर अध्यापनाचीही आवड असल्याने ते देशी-परदेशी विद्यापीठांमध्ये पश्चिम आशियाई व आफ्रिकन देशांमधील राजकीय-सामाजिक-आर्थिक घडामोडींवर भाषण देत असतात. अशा या अभ्यासू, राजकीयदृष्ट्या प्रगल्भ व्यक्तीची भारताच्या उपराष्ट्रपतिपदी दुस-यांदा निवड होणे ही आपल्या लोकशाहीसाठी निश्चितच गौरवशाली बाब आहे.

Trending