Home | Editorial | Agralekh | editorial

रोटी, कपडा, मकान आणि मोबाइल (अग्रलेख)

दिव्य मराठी | Update - Aug 10, 2012, 01:28 AM IST

वर्ल्ड बँकेच्या नुकत्याच प्रसिद्ध झालेल्या ‘इन्फर्मेशन अँड कम्युनिकेशन फॉर डेव्हलपमेंट 2012

  • editorial

    वर्ल्ड बँकेच्या नुकत्याच प्रसिद्ध झालेल्या ‘इन्फर्मेशन अँड कम्युनिकेशन फॉर डेव्हलपमेंट 2012 : मॅक्झिमायझिंग मोबाइल’ या अहवालात इंटरनेट नव्हे, तर केवळ मोबाइलच्या सार्वत्रिक आणि वेगवान प्रसारामुळे मानवी जीवनाला वेग आल्याचे म्हटले आहे. भारताचे गेल्या दशकात जे रुपडे पालटले आहे त्याचे एक कारण मोबाइलचा प्रसार आहे, हे नाकारता येत नाही. आज मोबाइल नसते तर आपल्या जीवनात केवढी पोकळी निर्माण झाली असती? आपले दैनंदिन जीवन व्यवहारच विस्कळीत झाले असते; पण आपल्याकडे विज्ञान-तंत्रज्ञानाच्या प्रसाराला विरोध करणारे बरेच महाभाग आहेत. या लोकांना विज्ञान-तंत्रज्ञानाच्या प्रगतीचा तळागाळातल्या वर्गाला फायदा होत असल्याबद्दलही वैषम्य वाटत असते. सरकारने एखाद्या तंत्रज्ञानाचा पुरस्कार केला तर ती त्यांना मते मिळवण्याची क्लृप्ती वाटते. यूपीए सरकारकडून येत्या 15 ऑगस्ट रोजी ‘हर हाथ में फोन’ ही देशातील दारिद्र्य रेषेखालील कुटुंबांना मोफत मोबाइल फोन देण्याची घोषणा होणार आहे. अशा प्रकारची घोषणा 2000 मध्ये दिवंगत उद्योजक धीरुभाई अंबानी यांनी ‘कर लो दुनिया मुठ्ठी में’ या घोषणेद्वारे केली होती. आता 12 वर्षांनंतर यूपीए सरकारकडून ही घोषणा होण्याअगोदरच त्यावर टीका सुरू झाली आहे. टीका याकरिता केली जातेय की यूपीए सरकारने फुकट फोन वाटल्यास त्यांची ‘व्होट बँक’ पक्की होईल व विरोधी पक्षांना त्याचा फटका बसेल. पण असा आपमतलबी व एकांगी प्रचार करणा-यांची आपल्याकडे फार पूर्वीपासून परंपरा आहे. राजीव गांधी यांनी भारतातील घराघरात कॉम्प्युटर आणण्याचे स्वप्न जाहीर करताच त्यांची हिंदुत्ववाद्यांपासून डाव्यांपर्यंत सर्वच जणांनी यथेच्छ टवाळी केली होती.
    देशातल्या गरिबातील गरिबाला अन्न मिळत नाही, शेतकरी कर्जबाजारी झाल्याने आत्महत्या करत आहेत, कष्टकरी-कामगार-मजुरांना भांडवलदार पिळून काढत असताना सरकारला कॉम्प्युटरची थेरं कशी सुचतात अशा चर्चा मध्यमवर्गाच्या ड्रॉइंग रूममध्ये 80-90 च्या दशकात होत असत. आता या चर्चा टेलिव्हिजनवर आल्या आहेत; पण मानसिकता तीच कायम आहे. वास्तविक मोबाइल या एकाच संपर्काच्या माध्यमाने आपल्या भारताचे चित्र कसे बदलत चालले आहे याची आकडेवारी पाहिल्यास थक्क व्हायला होते. आपल्या देशातील प्रत्येकी 100 व्यक्तींपैकी 70 व्यक्तींकडे स्वत:चा मोबाइल आहे. या मोबाइलधारकांपैकी 96 टक्के व्यक्तींकडे मोबाइल कंपन्यांची प्रीपेड कार्ड आहेत. सुमारे 53 टक्के घरांमध्ये किमान एक मोबाइल आहे व देशातील सुमारे 83 टक्क्यांहून अधिक जनता मोबाइल सेवेचा आपल्या दैनंदिन कामासाठी वापर करते. यूपीए सरकारची ‘हर हाथ में फोन’ ही घोषणा प्रत्यक्षात आल्यास दारिद्र्य रेषेखालील सुमारे 60 लाख कुटुंबांना किंवा 2 कोटी 80 लाख लोकांना याचा थेट फायदा होणार आहे. या नव्या मोबाइल धारकांना 200 मिनिटांचा टॉक टाइम मोफत मिळणार आहे. या मोफत टॉक टाइममुळे गरीब शेतकरी, मजूर, कष्टकरी वर्ग देशाच्या माहिती-तंत्रज्ञानाच्या कक्षेत येणार आहे. शेतकरी वर्गाला बाजारभाव एसएमएसद्वारे कळू शकतील वा त्याचा थेट संपर्क ग्राहकांशी होईल. कष्टकरी- मजूर वर्गाला सरकारी योजनांची माहिती कळू शकेल, नव्या रोजगारांची माहिती मिळू शकेल. समुद्रात दूरवर मासेमारी करणा-यांना हवामान खात्याचे अंदाज मिळू शकतील व तो थेट बाजारपेठ-ग्राहकांच्या संपर्कात राहू शकेल. घरात काम करणा-या किंवा बाहेर मजुरी करणा-या ग्रामीण महिलांसाठी तर मोबाइल हे वरदान असणार आहे. महिला सबलीकरणाच्या कार्यक्रमात हे ‘संपर्क अभियान’ थेट हातात आल्याने महिला आरोग्य, बालसंगोपन, दलित अत्याचार प्रतिबंध अशा विविध सरकारी कार्यक्रमांचा लाभ या वर्गांना होईल व महिलांवरील अत्याचाराला ब-याच प्रमाणात आळा बसेल. आपल्या देशात महिलांवरील अत्याचाराची अनेक प्रकरणे संपर्काची पुरेशी साधने नसल्याने दाबली जातात किंवा त्यांची दखल वेळीच घेतली जात नाही.
    वास्तविक यूपीएच्या या दूरगामी दृष्टिकोनावर अनेक टीकाकारांनी नेहमीचे पालुपद चालवले आहे की, ही योजना अनेक सरकारी योजनांसारखी भ्रष्टाचारामध्ये अशीच विरून जाईल व ज्याचा फायदा ज्या वर्गाला होणार आहे तो वंचित राहील. पण या आरोपातील अर्धी बाजू असत्य आहे. या योजनेत भ्रष्टाचार होणारच नाही असे नाही; पण या योजनेचा फायदा रोजगार, सरकारी मदत, सार्वजनिक वितरण प्रणाली आणि संपर्क असा जोडला गेला आहे याकडे हे टीकाकार दुर्लक्ष करत आहेत. दारिद्र्य रेषेखालील येणा-या वर्गाच्या हाती मोबाइल आल्याने त्याच्या वाट्याला सार्वजनिक वितरण प्रणालीद्वारे आलेल्या अन्नधान्याचे वाटप योग्य रीतीने होणार आहे. ज्या कुटुंबाला जितके अन्नधान्य मिळणार आहे तितकेच ते जमा होणार आहे, शिवाय रेशनिंग व्यवस्थेतील सर्वात महत्त्वाच्या रेशनिंग अधिका-याच्या संपर्कात ही गरीब जनता येणार आहे. यूपीए सरकारच्या महत्त्वाकांक्षी महात्मा गांधी रोजगार हमी योजनेच्या पैसे वाटपाबाबत अनेक प्रकारची चर्चा सध्या सुरू आहे. ही आर्थिक मदत मधले दलाल गिळंकृत करतील, असा आक्षेप घेतला जात आहे; पण सरकार आता थेट मोबाइल बँकिंगच्या माध्यमातून संबंधितांच्या बँक खात्यात आपली मदत हस्तांतरित करणार आहे. दलालांची, मध्यस्थांची साखळी मोडून काढण्यासाठी सक्षम यंत्रणा फक्त कायद्याने होत नाही तर ती आधुनिक तंत्रज्ञानाच्या मदतीने होऊ शकते, असा जगभर प्रवाह आहे. या प्रवाहात राहण्यासाठी तंत्रज्ञानाची मदत घेतलीच पाहिजे. या मोबाइल क्रांतीचा फायदा आर्थिकदृष्ट्या दुर्बळ घटकाला होईल ही बाब जितकी जमेची आहे तितकीच ग्रामीण भारत ‘इंडिया’शी जोडला जाईल हेही खरे आहे. गरीब जनतेचे सबलीकरण करणे हा प्रश्न केवळ आपल्या देशापुढील नव्हे, तर जगभरातील अनेक देशांपुढे असून त्याच्यावर मार्ग शोधण्याचे प्रयत्न सर्वत्र सुरू आहेत. आफ्रिकेतील अनेक गरीब देशांमध्ये टेलिफोनच्या वायरी टाकण्यात अनेक अडचणी येत होत्या. त्या देशांनी आता टेलिफोन नव्हे, तर थेट मोबाइलच्या टॉवरची उभारणी सुरू केली आहे. मोबाइल टॉवर उभे करण्यामुळे संपर्क क्षेत्रात वाढ होऊन लक्षावधी जनतेला त्याचा फायदा होताना दिसतो. गेल्या वर्षी टीम अण्णांनी त्यांच्या लोकशाहीविरोधी आंदोलनाचा प्रचार असाच मोबाइल एसएमएस, मिस्ड् कॉल, फेसबुकच्या माध्यमातून दणाणून केला होता. 2009 च्या लोकसभा निवडणुकांत एनडीए आघाडीनेही एसएमएस प्रचार तंत्राचा पायंडा पाडला होता. त्या वेळी टीकाकारांना हे माध्यम प्रभावी वाटत होते; पण गरीब जनतेच्या हातात फुकट फोन देण्यामागच्या घोषणेत त्यांना शुद्ध राजकारण दिसते हा कपाळकरंटेपणा आहे. जगाचे भान नसलेल्यांकडून अशाच वर्तनाची अपेक्षा होती.

Trending