आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

कर्जमाफीचे गौडबंगाल (अग्रलेख)

9 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक

कॅगच्या अहवालामुळे देशपातळीवरील शेतीकर्जमाफी योजना अंमलबजावणीतील गैरप्रकार देशासमोर आले असून त्यामुळे मोठी खळबळ माजली आहे. मार्च 2008 च्या अंदाजपत्रकात शेतीकर्ज माफीचे धोरण जाहीर झाले. त्यानुसार देशभरातील 3.7 कोटी शेतकरी खातेदारांना एकूण 52 हजार कोटी रुपयांची कर्ज माफी केंद्र शासनाने दिली. एवढ्या मोठ्या प्रमाणावर कर्जमाफीची ही दुसरी वेळ आहे.

या अगोदर व्ही. पी. सिंग पंतप्रधान असताना जवळपास 71 हजार कोटी रुपयांची कर्जमाफी दिली गेली होती.त्यानंतरची मनमोहनसिंग यांच्या कारकीर्दीतील ही दुसरी मोठी कर्जमाफी योजना 2008-09 मधील आहे. व्ही. पी.सिंग यांच्या कारकिर्दीमधील कर्जमाफीला कमाल मर्यादा 10 हजार रुपयांची होती. पण, मनमोहनसिंग सरकारची कमालमाफी मर्यादा 50 हजारांची होती. अनेक ठिकाणी ही मर्यादा व कर्जमाफीचे निकष डावलून अपात्र खातेदारांना योजनेचे लाभ दिल्याचे उघडकीस आले आहे. कॅगने त्यासाठी 90,576 कर्ज प्रकारणांंची तपासणी केली. त्यामध्ये जवळपास 32 टक्के प्रकरणांमधील कर्जमाफी बाबत कॅगने गंभीर आक्षेप घेतले आहेत. जवळपास 21 हजार कर्जप्रकरणांच्या बाबतीत कर्जमाफीची पत्रे किंवा प्रमाणपत्रे मिळाल्याबाबतची पत्रं नाहीत. पंतप्रधान मनमोहनसिंग यांनी कर्जमाफी योजनेतील गैरप्रकारांचा मुद्दा गांभिर्याने घेतला असून संसदेत त्यांनी कडक कारवाईचे आश्वासन दिले आहे. कृषीमंत्री शरद पवार यांनी मात्र कॅगच्या तपासणीची व्याप्ती ही अतिशय मर्यादित असल्याचे वक्तव्य केले आहे. एकूण 3.7 कोटी खातेदारांपैकी कॅगने फक्त 90,576 खात्यांची तपासणी केली असून एकूण खात्यांच्या तुलनेत हे प्रमाण फक्त 0.25 टक्के इतकेच आहे.

वास्तविक देशस्तरावरच्या एवढ्या मोठ्या योजनेतील गैरप्रकारांबाबत तपासणी देखील अधिक व्यापक स्तरावर व्हायला हवी. कर्जमाफीचे पैसे शेतकर्‍यांच्या खात्यामध्ये थेट भरल्यानंतर भ्रष्टाचाराचा मुद्दा येतोच कोठे? हे कृषीमंत्र्यांचे सभागृहाबाहेर माध्यमांशी बोलतानाचे वक्तव्य फसवे आहे. गैरप्रकारांच्या दृष्टीने तपासणी ही अधिक व्यापक स्तरावर व्हायला हवी इथपर्यंत त्यांचा मुद्दा ठिक आहे. परंतु भ्रष्टाचार नाही पण, कर्जमाफीमध्ये गैरप्रकार झाल्याचे कॅगच्या तपासणीवरून स्पष्ट दिसते आहे. अर्थात पवार म्हणतात त्या प्रमाणे व्यापक स्तरावर तपासणी झाल्यानंतर आरोपांचे गांभीर्य अधिकच वाढेल हे निश्चित. अशा व्यापक तपासणीनंतर ज्या प्रकरणांमध्ये चुकीच्या पद्धतीने कर्ज माफी देण्यात आली तेथे वसुली नक्कीच करता येईल. परंतु, जे कर्जमाफीसाठी पात्र होते. पण, राजकीय वरदहस्त नसल्यामुळे ज्यांना माफी नाकारली गेली त्यांना ती पुन्हा कशी देता येणार? कृषीमंत्री म्हणतात त्या प्रमाणे कर्जमाफीच्या सर्वच प्रकरणांची काटेकोर तपासणी व्हायला हवी. कॅगच्या अगोदर नाबार्डने केलेल्या तपासणीत उघड झालेला कोल्हापूर जिल्ह्यातील गैरप्रकार हा अतिशय मासलेवाईक व सगळ्यांचेच डोळे उघडणारा आहे. कोल्हापूर जिल्हा मध्यवर्ती बँकेच्या 44,669 थकबाकीदारांना 112 कोटी रुपयांची कर्जमाफी चुकीच्या पद्धतीने दिल्याचे नाबार्डच्या पाहणीत स्पष्ट झाले आहे.

महाराष्ट्रात कर्जमाफीतील सर्वात मोठा गैरव्यवहार कोल्हापूर जिल्ह्यात झाला. कोल्हापूर व्यतरिक्त अन्य जिल्ह्यांमध्ये फक्त 50 लाख 37 हजार रुपयांची कर्जमाफी अपात्र असल्याचे नाबार्डच्या पाहणीत आढळले आहे. वास्तविक हा आकडाही संंशयास्पदच आहे. नाबार्डने कोल्हापूर जिल्ह्यातील जवळपास 45 हजार थकबाकीदारांची वसुली करण्याचे आदेश दिले आहेत. या आदेशामुळे कोल्हापूर जिल्ह्यात खळबळ माजली असून प्रामुख्याने कोल्हापूर जिल्हा बँकेचे नेते व कामगारमंत्री राष्ट्रवादीचे हसन मुश्रीफ व बँकेचे संचालक मंडळ या सगळ्या प्रकारास कारण आहेत. कोल्हापूर बँकेने 280 कोटी रुपयांचे कर्ज वाटप केले होते. त्यामध्ये 112 कोटी रुपयांची कर्जमाफी चुकीची असल्याचे नाबार्डच्या पाहणीत स्पष्ट झाले. यामध्ये कोल्हापूर जिल्ह्यातील दुखावलेली राष्ट्रवादी काँग्रेसची नेतेमंडळी नाबार्डला दोष देत आहेत.

कृषीमंत्री शरद पवार हे कोल्हापूर जिल्ह्यातील या गैरप्रकाराच्या मागे असलेल्या त्यांच्याच कार्यकर्त्यांची पाठराखण करणार का नाबार्डच्या आदेशाच्या बाजूने उभे राहणार? कोल्हापूर मधील नाबार्डने निदर्शनास आणून दिलेली कर्जमाफीची प्रकरणे ही अतिशय गंभीर आहेत. कर्जमाफीस अपात्र असलेल्या 45 हजार शेतकर्‍यांमध्ये पाच हजार लाभधारक खातेदारांना जवळपास 50 हजार ते 37 लाख रुपयांची कर्जमाफी केली गेली. खरेतर कर्जमाफीच्या मूळ योजनेनुसार 50 हजार रुपयांपर्यंतच्या योजनेची शेतीकर्ज थकबाकीची प्रकरणं विचारात घेता येतात. परंतु, कोल्हापूर बँकेने 50 हजारांची तर मर्यादा ओलांडलीच शिवाय, त्याच बरोबर जी शेतीकर्ज नाहीत अशांनाही माफी दिली गेली. वास्तविक 37 लाख रुपयांपर्यतच्या कर्ज प्रकरणांमध्ये माफी मिळूच शकत नाही. परंतु, कोल्हापूर बँकेने ती दिली. आता नाबार्डने चुकीने दिलेल्या 112 कोटी रुपयांच्या माफीचे आदेश रद्द केले असून वसुलीचे आदेश संबंधितांकडून दिले आहेत.

वास्तविक कर्जमाफी ही दुष्काळामध्ये अडचणीत सापडलेल्या दीनदुबळ्या शेतकर्‍यांना मदतीचा हात देण्यासाठी केंद्र सरकार करते. परंतु येथे मात्र सरकारच्या सवलतींचा गैरफायदा मोठ्या प्रमाणावर घेतल्याचे चित्र कोल्हापूर जिल्ह्यामध्ये आहे. अन्य जिल्ह्यांमधूनही सखोल तपासणी झाल्यास गैरप्रकारांचा आकडा वाढू शकतो. सध्या तो फक्त 50 लाखांपर्यंत आहे. जिथे आत्महत्या जास्त होतात अशा आस्मानी संकटाच्या जिल्ह्यांमधून मोठी कर्जमाफी आपण समजू शकतो. परंतु, जो भाग सुबत्तेने भरलेला आहे, अशा भागातूनही कोल्हापूर बँकेने कर्ज माफीची प्रकरणी पाठवली. 280 कोटी रुपयांच्या कर्जमाफीमध्ये 112 कोटी रुपयांची माफी ही आयोग्य असल्याचे नाबार्डने ठरविले आहे. महाराष्ट्रातील सहकारी पतपुरवठ्याच्या क्षेत्रात राष्ट्रवादी काँग्रेसचे प्राबल्य असले तरी अपात्र कर्जमाफी सारख्या स्वार्थाच्या विषयांमध्ये महाराष्ट्रातील विरोधी पक्षही कमी अधिक प्रमाणात सहभागीअसतात. किंबहुना या सगळ्यांच्या मिलीभगत मधूनच असे गैरप्रकार होत असतात कृषीमंत्र्यांनी संसदेत सांगितल्याप्रमाणे कर्ज प्रकरणांच्या सर्वच प्रकरणांची चौकशी झाल्यानंतर यातील भ्रष्टाचाराची व्याप्ती स्पष्ट होईल. कर्जमाफीचा फायदा शेतकर्‍यांना किती होतो व प्रामुख्याने राष्ट्रावादी काँग्रेसच्या ताब्यात असलेल्या जिल्हा बँकांना किती होतो हेही एकदा या निमित्ताने तपासायला हवे.

व्हि. पी. सिंग यांच्या काळात झालेल्या कर्जमाफी नंतर मोठ्या प्रमाणावरची माफी योजना साडेचार वर्षांपूर्वी राबविण्यात आली. त्याचा फायदा अडचणीत आलेल्या खर्‍या शेतकर्‍यांना निश्चितच झाला. पण, चुकीच्या पद्धतीने व निकष डावलून पत पुरवठा करणार्‍या जिल्हा बँकांनाही या कर्ज माफीने जीवदान दिले आहे, हे कोणी विसरता कामा नये.