आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

पाकिस्तानचे नवे ऐतिहासिक वर्तमान (अग्रलेख)

8 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक

अखेर पाकिस्तानमधील निवडणुका पार पडल्या. शांततेने नाहीत; पण साठ टक्क्यांहून अधिक मतदारांनी दहशतवाद्यांच्या धमक्यांना आणि प्रत्यक्ष खुनाखुनीला न जुमानता मतदान केले. गेल्या 65 वर्षांच्या खळबळजनक आणि थरारक राजकारणात प्रथमच पाकिस्तानात सत्ताबदल लोकशाही मार्गाने झाला आहे. त्याचप्रमाणे प्रथमच कोणत्याही निवडून आलेल्या सरकारने पाच वर्षांची कारकीर्द पूर्ण केली आहे - भले मग आसिफ अली झरदारी सरकारचा व मुख्यत: त्यांच्या पक्षाचा (पाकिस्तान पीपल्स पार्टी) दारुण पराभव झालेला असो. अगदी गेल्या महिन्यापर्यंत कुणीही खात्रीशीर सांगू शकत नव्हते की निवडणुका होतील की त्याच्या आतच लष्करशाही पुन्हा प्रस्थापित होईल. पाकिस्तानात आजपर्यंत किमान दहा वेळा लष्कराने लोकप्रतिनिधींना व त्यांच्या नेत्यांना बाजूला सारून, अटक करून वा ठार मारून सत्ता ताब्यात घेतली आहे.
त्यामुळे 65 वर्षांच्या काळात जवळजवळ 45 वर्षे लष्करशहांनी बंदुकीच्या जोरावर कारभार केला आहे. साहजिकच खुद्द पाकिस्तानमधील जनतेलाही या निवडणुकांचे अप्रूप वाटते आहे. भारतातील अनेक स्वयंभू शहाण्या पत्रकारांना मनापासून असे वाटत होते की, या निवडणुका उद््ध्वस्त व्हाव्यात. पाकिस्तानातील बहुसंख्य जनता अतिशय गरीब आहे.

बेकारी, दारिद्र्य, बकाली यांनी ग्रस्त असलेल्या पाकिस्तानला हवी आहे शांतता, हवा आहे विकास आणि अर्थातच लोकशाही. परंतु भारतातील अतिशहाण्या भाष्यकारांना वाटते की, पाकिस्तानातील प्रत्येक व्यक्ती दहशतवादाची समर्थक आहे. पाकिस्तानातील सामान्य लोक, लेखक, कवी, कलाकार, शिक्षक-प्राध्यापक, खेळाडू, स्त्रिया व त्यांच्या संघटना यापैकी कुणालाही भारताबरोबर युद्ध नको आहे. हिंसाचाराला, दहशतवादाला, शिया-सुन्नी दंग्यांना ते विटले आहेत. गेली पाच वर्षे पाकिस्तानात लोकशाही सरकार असले तरी राजकारणात व जीवनात स्थैर्य नव्हते. पीपल्स पार्टीप्रणीत आघाडीचे सरकार निवडून आले होते तेच मुळी बेनझीर भुत्तो यांच्या हत्येनंतर तेथे उफाळून आलेल्या सहानुभूतीच्या लाटेवर. परंतु बेनझीर यांचे पती आसिफ अली झरदारी हे भ्रष्टाचार व बेपर्वाईच्या आरोपांमध्ये इतके फसले होते की त्यांना कारभार करणे अशक्य झाले होते. (भारताने त्यापासून काही धडे शिकायला हरकत नाही.) मात्र भारतात व पाकिस्तानात एक मुख्य फरक गेल्या 65 वर्षांत दिसून आला आहे.

भारतातील गोंधळ-अराजकातही येथे लष्करशाहीला सत्ता ताब्यात घ्यायची संधी मिळाली नाही. याचे मुख्य कारण डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर व पंडित नेहरू यांच्या नेतृत्वाखाली प्रस्थापित झालेली सेक्युलर, बहुसांस्कृतिक, बहुपक्षीय लोकशाही. भारतात ही लोकशाही मूल्ये रुजली आहेत. म्हणूनच अनेकदा जातीय दंगली व फुटीरतावादी प्रवृत्तींनी देशात हिंसेचा डोंब उसळवून दिला, पण त्यांचा बीमोड होऊन लोकशाही प्रक्रिया टिकून राहिली. पाकिस्तानातील लष्करशहा व सरंजामी वर्गाने काश्मीरमध्ये कारवाया केल्या, खलिस्तानी चळवळीला मदत करून भारताची फाळणी करण्याचा प्रयत्न केला, दहशतवादी हल्ले करून भारतात हिंदू-मुस्लिम दंगे घडवून आणण्याचा प्रयत्न केला. पाकिस्तानच्या या सत्ताधारी वर्गाला भारतविद्वेषाचे राजकारण धगधगते ठेवायचे होते. त्या धगधगीत खुद्द पाकिस्तानी जनताही होरपळत होती. परंतु तेथील राजकीय पक्षही काही प्रमाणात लष्कराच्या दहशतीखाली वावरत असत. परंतु आता जवळजवळ बहुमत संपादन करू शकलेल्या नवाझ शरीफ यांनी निवडणुकीच्या अगोदर व निकाल लागल्यानंतर लगेच दोन गोष्टी जाहीर केल्या आहेत. पहिली म्हणजे त्यांना भारताबरोबर मैत्रीचे व शांततेचे संबंध प्रस्थापित करायचे आहेत आणि दुसरी गोष्ट म्हणजे भारताप्रमाणेच पाकिस्तानी लष्करालाही त्यांच्या तंबूतच राहावे लागेल, असा इशारा त्यांनी तेथील लष्करशहांना दिला आहे. नवाझ शरीफ हे ‘उजवीकडे’ झुकलेले राजकीय नेते आहेत. त्यांनी लष्करशहा झिया-उल-हक यांच्या ‘मार्गदर्शनाखाली’ काम केले आहे. खलिस्तानी दहशतवादाला झियांची मदत होती हे सर्वज्ञात आहे.

नवाझ शरीफ यांनी भूतकाळ पुसून नवे वर्तमान व नवे भविष्य घडवण्याचा निश्चय जाहीर केला आहे. सुदैवाने वातावरण अनुकूल आहे. हे वातावरण तयार झाले ते सर्वसामान्य जनतेच्या प्रचंड दबावामुळे. लोक कायमचे दडपशाहीखाली राहू शकत नाहीत. त्यातून विशेष म्हणजे शेजारी भारतातच लोकशाही टिकून राहिल्याचे तेथील लोक पाहत होते. भारतातील वृत्तपत्रस्वातंत्र्य, टीव्ही वाहिन्यांवरील बिनधास्त चर्चा, निवडणुका, न्यायालयीन स्वायत्तता, चळवळी, विरोधी पक्षांची अनेक राज्यांतील सरकारे - अशा सर्व गोष्टी पाकिस्तानात ‘ग्लोबल’टीव्ही नेटवर्क्समार्फत पोहोचत होत्या. त्याचाही परिणाम पाकिस्तानच्या राजकारणावर होत होता. सर्वसामान्य पण सुजाण पाकिस्तानी नागरिकाला भारताबद्दल सकारात्मक हेवा आणि एक प्रकारचा आदरही वाटत आला आहे. जे भारताला जमले ते आपल्याला जमले नाही याची खंत तेथील विचारी माणसाला होती. गेल्या पाच वर्षांतील तेथील अस्थिर पण लोकशाही सरकारने हेही पाहिले होते की भारतात जरी राजकीय गोंधळ दिसला तरी लोकशाही प्रक्रिया टिकून आहे. नवाझ शरीफ तिसर्‍यांदा पंतप्रधान होत आहेत. पण पूर्वीचे नवाझ शरीफ आणि 1999 नंतर अपमानित केले गेलेले, देशातून परागंदा व्हावे लागलेले आणि फाशीच्या शक्यतेतून निसटते सुटलेले नवाझ शरीफ वेगळे आहेत.

ज्या जनरल मुशर्रफ यांनी नवाझ शरीफ यांचे सरकार बरखास्त करून स्वत:ची लष्करी सत्ता प्रस्थापित केली, ते मुशर्रफ आता अटकेत आहेत. पाकिस्तानी लष्कराने जनतेचा रेटा ओळखला आहे आणि न्यायव्यवस्थाही अधिक जागरूक झाली आहे. तीन-चार महिन्यांपूर्वी ‘मौलाना’ कादरींनी (भारतातील अण्णा हजारेंप्रमाणे) स्वत:ची समांतर ‘लोक’सत्ता प्रस्थापित करायचा प्रयत्न केला होता. त्या कादरींना लष्कराची आणि काही प्रमाणात अमेरिकेचीही सहानुभूती होती. पुढील वर्षी अमेरिकेचे सैन्य अफगाणिस्तानातून माघारी जायला सुरुवात होईल आणि पाकिस्तानातील राजकारणाला वेगळे वळण मिळेल. हे वेगळे वळण चांगलेच असेल असेही गृहीत धरता येणार नाही. अमेरिकेचे पाकिस्तानविषयक धोरण हा कळीचा मुद्दा आहे. एकूणच भारतीय उपखंडात नव्याने इतिहास उभा राहत आहे!