आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

मैत्रीचा हात(अग्रलेख)

8 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक

नवाझ शरीफ यांनी सत्तेवर येताच पाकिस्तानची डबघाईला आलेली अर्थव्यवस्था सुधारणे आणि भारतासोबतचे तणावपूर्व संबंध अधिक मैत्रीपूर्ण करण्याला प्राधान्य देणार असल्याचे म्हटले आहे. नवाझ शरीफ यांची ही भूमिका काही एका रात्री अचानकपणे जाहीर झालेली नाही, तिच्यामागे आंतरराष्ट्रीय षड्यंत्र नाही की अमेरिकेचा हात नाही. किंबहुना पाकिस्तानी जनतेने निर्भयपणे रस्त्यावर उतरून शरीफ यांना दहशतवादाचा नि:पात करणे, मूलतत्त्ववादाला रोखणे, अर्थव्यवस्था रुळावर आणणे, शेजारील देश अफगाणिस्तान व भारताशी मैत्रीपूर्ण संबंध प्रस्थापित करणे यासाठी बहुमताने निवडून दिले आहे. पाकिस्तानचे माजी अध्यक्ष आसिफ अली झरदारी यांच्या सरकारने पाकिस्तानी लष्कराशी कसेबसे जमवून, संघर्ष करून पाच वर्षांचा कार्यकाल पूर्ण केला. पण झरदारी यांच्या कार्यकाळात पाकिस्तानातील सामान्य जनता दहशतवादाच्या छायेतून मुक्त झाली नाही.

आजही बलुचिस्तान, सिंधमध्ये शेकडो लोक दहशतवादाचे बळी पडत आहेत. कराचीत रोज उफाळणारा जातीय हिंसाचार हा पाकिस्तानच्या अर्थव्यवस्थेपुढचा महत्त्वाचा प्रश्न आहे. 2014 मध्ये अमेरिकी फौजा अफगाणिस्तानातून माघारी परतणार असल्याने निर्माण होणार्‍या राजकीय पोकळीत अनेक इस्लामी दहशतवादी संघटना स्वत:चे उखळ पांढरे करून घेण्याची स्थिती आहे. अशा परिस्थितीत या संघटनांनी अफगाणिस्तान-मध्य आशिया सीमारेषांवर स्वत:चे वर्चस्व स्थापन करून पाकिस्तानच्या अर्थव्यवस्थेला कोंडीत पकडण्याचे प्रयत्न सुरू केले आहेत. त्यामुळे सत्तेवर आल्यानंतर शरीफ यांना स्थानिक पातळीवर दहशतवादी गटांशी सामना करावा लागणार आहे. हे धोके ओळखून शरीफ यांनी भारतापुढे मैत्रीचा हात केला आहे. झरदारी यांनी दहशतवाद्यांचे तळ उद्ध्वस्त करण्यासाठी अमेरिकेच्या ड्रोन हल्ल्यांची मदत घेतली. झरदारी यांना ही मदत राजकीयदृष्ट्या महागात पडली. अमेरिकेचे ड्रोन हल्ले हे सार्वभौम पाकिस्तानवरचे हल्ले आहेत, असा मुद्दा निवडणुकीत महत्त्वाचा झाल्याने झरदारी यांच्या पक्षाला मोठा फटका बसला. पाकिस्तानच्या जनतेला दहशतवादाविरोधात लढण्यासाठी अफगाणिस्तान, पाकिस्तान आणि भारत अशा युतीची अपेक्षा आहे. या अपेक्षांचे प्रतिबिंब निवडणुकीच्या प्रचारातही दिसून आले.

पाकिस्तानमधल्या एकाही राजकीय पक्षाने भारताविरोधात गरळ ओकली नाही की विखारी प्रचार केला नाही. भारताशी संबंध तणावाचे राहू नयेत यासाठी झरदारी यांनी प्रयत्न केले. त्यांनी भारताला मोस्ट फेव्हर्ड नेशनचा दर्जा देऊन व्यापारी संबंध वाढवण्याचे प्रयत्न केले. पण झरदारी यांची भारतधार्जिणी भूमिका पाकिस्तान लष्करातील काही गटांना खटकली. आता अशी माहिती बाहेर येत आहे की, पाकिस्तानी लष्कर व आयएसआय या संघटनेमधील एका भारतविरोधी गटाने भारताचा पाकिस्तानातील कैदी सरबजित सिंग याची हत्या घडवून दोन्ही देशांमध्ये तणाव निर्माण केला. पाकिस्तानी लष्कर आणि आयएसआयला भारतात पाकिस्तानविरोधाची लाट आणायची होती. त्यांचा तसा कटही होता. या कटात आपण अलगद सापडलो. आपल्याकडे या घटनेचे पडसाद मोठ्या प्रमाणात दिसून आले. अशा वातावरणात जी राजकीय प्रगल्भता किंवा संयमीपणा दाखवावा लागतो त्याऐवजी आपल्याकडे राजकीय दिवाळखोरीला एका रात्रीत उधाण आले. पाकिस्तानशी सर्व संबंध तोडण्यापासून त्यांच्याविरोधात युद्ध करण्यापर्यंतच्या गर्जना देशाच्या कानाकोपर्‍यात केल्या गेल्या. आपल्याकडील मीडियाने तर पाकिस्तानशी वाक्युद्ध पुकारले होते. आपल्याकडील अनेक स्वयंभू विचारवंत आणि पत्रकारसुद्धा पाकिस्तानच्या अंतर्गत राजकीय साठमारीत डोकावण्याची तसदी न घेता जनतेच्या रोषाला चिथावणी देत होते. त्यांनी जनतेचा असा समज करून दिला की, भारताविरोधात सर्व पाकिस्तान देश एकत्र येऊन कारवाया करतो आहे. पण वस्तुस्थिती अशी आहे की, पाकिस्तानच्या भारतविषयक धोरणावर कुणा एका सत्तेचा अंकुश नाही की त्यामध्ये एकवाक्यता नाही. उलट भारतामध्ये लोकनियुक्त सरकार पाकिस्तानविषयक भूमिका घेते.

पाकिस्तानमध्ये असे चित्र नाही. तेथे आयएसआय ही गुप्तचर संघटना, लष्कर-ए-तोयबा, जैश-ए-मोहंमदसारख्या दहशतवादी संघटना, लष्करातील काही गट सरकारला अंधारात ठेवून भारतविरोधी कारवाया करत तणाव वाढवत असतात. 26/11 च्या हल्ल्यातही असेच दिसून आले होते. गेल्या वर्षी झरदारी यांनी भारताशी आर्थिक संबंध सुधारण्याविषयी आश्वासक पावले टाकण्यास सुरुवात केली तेव्हाही पाकिस्तानी लष्करातील भारतविरोधी गट सक्रिय झाले होते आणि त्यांनी घुसखोरीच्या कारवायांना प्रोत्साहन दिले होते. 1999 मध्ये नवाझ शरीफ यांनी तत्कालीन पंतप्रधान अटलबिहारी वाजपेयी यांच्याशी वाटाघाटी करण्यासाठी पुढाकार घेतला होता. त्यांची लाहोर बस शिष्टाई पाकिस्तानातील अनेक गटांना पसंत नव्हती. याच काळात पाकिस्तानचे तत्कालीन लष्करप्रमुख परवेझ मुशर्रफ यांनी शरीफ यांचीच सत्तेवरून उचलबांगडी करून पाकिस्तानच्या सत्तेची सूत्रे आपल्या हाती घेतली आणि कारगिलमध्ये घुसखोरी करून वातावरण बिघडवून ठेवले होते. आता दोन्ही देशांतील परिस्थिती पूर्णत: बदलली आहे.

शरीफ बहुमताने पुन्हा पंतप्रधानपदी विराजमान झाले आहेत तर मुशर्रफ तुरुंगात आहेत. शिवाय पाकिस्तानच्या जनतेने लोकशाहीवरचा आपला विश्वास पुन्हा प्रकट केला आहे. पाकिस्तानच्या जनतेच्या दृष्टीने शरीफ यांची निवड हे निमित्त आहे. त्यांनी आपल्या लष्कराचे सार्वभौमत्व झिडकारण्याचा प्रयत्न केला आहे. या जनतेला स्वत:ची आर्थिक प्रगती साधायची आहे. त्यांना रोजचे अस्थिर-संघर्षमय जीवन सुखकर करायचे आहे. म्हणून वर म्हटल्याप्रमाणे पाकिस्तानच्या राजकारणात आता भारताशी संबंध चांगल्या रीतीने प्रस्थापित करण्यासाठी दबाव वाढत जाईल. त्याचाच परिणाम सत्तेवर येताच शरीफ यांनी भारतात येण्याची इच्छा प्रकट केली आहे. भारताने बोलावले नाही तरी आपण भारतात जाणार असेही त्यांनी जाहीरपणे म्हटले आहे. आपल्याकडे शरीफ यांच्या भूमिकेवर भाजपची पंचाईत झाली. कारण शरीफ यांनी 1999 चा अपूर्ण राहिलेला मैत्रीचा प्रवास पुढे नेण्याचे म्हटले आहे. पण भाजप पंतप्रधान डॉ. मनमोहनसिंग यांच्यावर पाकिस्तानशी संबंध पुनर्स्थापित करू नका असा दबाव आणत आहे. आपल्याकडचे जनमतही पाकिस्तानच्या विरोधात नेहमी असते. यामध्ये मीडियाने तयार केलेले अनेक पूर्वग्रह आहेत.

पॅलेस्टाइन-इस्रायल संघर्ष असो, आयर्लंड-ब्रिटन संघर्ष असो, चीन-रशिया संघर्ष असो वा मध्यपूर्व आशिया राष्ट्रांमधील धुमसत असलेला संघर्ष असो, तेथे चर्चा-सुसंवादाच्या माध्यमातून परिस्थिती हाताळण्याचे प्रयत्न केले जातात. दुसर्‍या महायुद्धातही चर्चा करून संघर्ष टाळण्यात आला होता. शीतयुद्धाच्या काळातही चर्चेद्वारे समस्यांवर मार्ग काढण्याचे प्रयत्न केले गेले. या इतिहासातून शिकण्याची आता वेळ आली आहे. पाकिस्तानशी संवाद थांबवून आपल्या हाती काहीच लागणार नाही. उलट त्यामुळे पाकिस्तानस्थित दहशतवाद्यांना भारतात कारवाया करण्यासाठी मोकळे रान मिळेल. अशा परिस्थितीत पाकिस्तानात लोकशाही रुजणे हे भारतीय उपखंडाच्या विकासासाठी फार महत्त्वाचे आहे. लोकशाही रुजल्यानंतर शांतता प्रस्थापित होते व सुसंवादाचे पूल तयार होऊन प्रगतीच्या नव्या वाटा निर्माण होतात. नवाझ शरीफ यांच्या मैत्रीच्या पुढाकाराला सकारात्मक प्रतिसाद दिला पाहिजे. त्यातच सर्वांचे हित आहे.