आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

Install App

ADS Free बातम्या वाचण्यासाठी आताच इंस्टॉल करा दिव्य मराठी अ‍ॅप

भाषा : चिंतन आणि चिंता (अग्रलेख)

8 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक

‘बोलीभाषांच्या गर्भातून भाषांची उत्पत्ती झाली असल्याने बोलीभाषा ही भाषांपेक्षा अधिक प्रभावी आहे. भाषा व बोलीभाषा या दोन्हींबद्दल आज चिंता नाही, तर चिंतन करण्याची गरज आहे,’ असे मार्मिक प्रतिपादन दत्ता मेघे अभिमत विद्यापीठाचे कुलगुरू डॉ. वेदप्रकाश मिश्रा यांनी ‘भाषा, बोली आणि तत्सामायिक समाज’ या विषयावरील चर्चासत्रात केले होते. या उद्गारांची सत्यता पटवणारी परिस्थिती वडोदरा येथील भाषा संशोधन आणि प्रकाशन संस्थेने गेल्या पाच वर्षांपासून चालवलेल्या एका सर्वेक्षणातून उजेडात आली आहे. भारतातील एकूण भाषांपैकी 20 टक्के भाषा गेल्या 50 वर्षांत नष्ट झाल्या आहेत. देशात बोलल्या जाणार्‍या लोकभाषांची संख्या 1652 असल्याची नोंद 1961 च्या जनगणनेत झाली होती. त्यापैकी 250 हून अधिक भाषा आता पूर्णपणे नष्ट झाल्या आहेत. प्रख्यात भाषातज्ज्ञ प्रा. गणेश देवी यांनी या सर्वेक्षणाचे जे निष्कर्ष जाहीर केले आहेत ते डोळ्यांत झणझणीत अंजन घालणारे आहेत. जी भाषा बोलणार्‍याची लोकसंख्या 10 हजारांहून कमी आहे त्या भाषेची नोंद 1971 च्या जनगणनेत झाली नव्हती. त्यामुळे देशातील लोकभाषांची संख्या त्या वेळी 108 वर आली. भाषा व बोलीभाषा हा त्या त्या प्रदेशातील लोकसंस्कृतीचा आरसा असतो.

या आरशातून प्रतिबिंबित होणारे लोकजीवन हे त्या भूप्रदेशाची सामाजिक, भाषिक, सांस्कृतिक प्रकृती समजावून घेण्यासाठी खूप महत्त्वाचे असते. 1818 मध्ये इंग्रजांनी मराठ्यांचा पराभव केला. त्यानंतर भारतात खर्‍या अर्थाने इंग्रजी सत्तेचा एकछत्री अमल सुरू झाला. अव्वल इंग्रजी अमदानीच्या काळात ‘वाघिणीचे दूध’ असा गौरव प्राप्त झालेल्या इंग्रजी भाषेचा गवगवा व दबदबा असणे क्रमप्राप्त होते. स्वातंत्र्यप्राप्तीनंतरही इंग्रजी भाषेचे हे महत्त्व जराही कमी झाले नाही तर उलट वाढलेच आहे, याबद्दल गळा काढणारे विचारवंत आपल्याकडे आहेत. मात्र देशातील भाषा व बोलीभाषा या इंग्रजी भारामुळे का वाकल्या? कोणतीही भाषा किंवा बोलीभाषा टिकण्यामागे तसेच त्यांचा -हास होण्याकामी संबंधित भाषिक लोकांचा निरुत्साह तसेच राजकीय अनास्थाही कारणीभूत असते. युरोप, अमेरिकेमध्ये झालेल्या वैज्ञानिक, औद्योगिक क्रांतीनंतर इंग्रजी भाषेने जितकी सुधारकी वळणे घेतली त्याचा अनुनय भारतीय भाषांनी किती केला याचा हिशेब मांडायचा तर निराशाच पदरी पडते. आजही अनेक भारतीय भाषांमध्ये इंग्रजी शास्त्रीय शब्दांना समर्पक पर्यायी शब्द योजण्याची वानवाच दिसते. 19 व्या शतकापासून ते आजवर जगात विविध क्षेत्रांत जे जे बदल घडलेत ते आपल्या साहित्यकृतींतून टिपण्याची संवेदनशीलता देशातील फारच कमी भाषांतल्या साहित्यिकांनी दाखवली आहे. बाकीच्या भाषा या जुन्या प्रवाहांनाच कवटाळून बसल्या आहेत. नवनवीन प्रवाह जन्माला घातले गेले तरच भाषारूपी नदीचे पात्र अधिक खोल होईल व रुंदावेल. मात्र याबाबतीत देशातल्या बहुतांश सामान्यजनांमध्येही कमालीची अनास्था आहे.

जी भाषा आपल्याला पोटापाण्यासाठी खात्रीशीर रोजगार देईल ती शिकण्याकडे सर्वाधिक कल असतो. इंग्रजी ही जागतिक स्वरूपाची व सर्व क्षेत्रांना व्यापणारी भाषा असल्याने त्या भाषा माध्यमातून शिक्षण घेण्याचे प्रमाण भारतातच नव्हे, तर सार्‍या जगात वाढते आहे. या पार्श्वभूमीवर आपली मातृभाषा, बोलीभाषा ही इंग्रजीप्रमाणेच समृद्ध करण्याचा प्रयत्न न करता लोक केवळ इंग्रजीच्या कथित आक्रमणाविरुद्ध आरडाओरडा करून कृतक समाधान मिळवताना दिसतात. भाषा संशोधन आणि प्रकाशन संस्थेने कोणतीही सरकारी मदत न घेता केलेल्या सर्वेक्षणादरम्यान सुमारे तीन हजार स्वयंसेवकांनी विविध भाषिक, सामाजिक गटांशी संपर्क साधला. या गटांचा इतिहास, त्यांची भाषा, बोलीभाषा यांची सद्य:स्थिती जाणून घेतली. त्यातून हाती आलेल्या माहितीचे कठोर निकष लावून परीक्षण केले गेले.

शास्त्रीय पद्धतीने केल्या गेलेल्या या सर्वेक्षणातून प्राप्त झालेले निष्कर्ष म्हणूनच समाजाच्या चिंतेचा वा चिंतनाचा विषय ठरले आहेत. भटके-विमुक्त ज्या भाषा बोलत होते त्याच बहुतांश नष्ट झाल्या आहेत. भटक्या-विमुक्तांना लाभलेला आर्थिक दुरवस्था व निवासी अस्थिरतेचा शाप तसेच पोटाची भूक भागवण्यासाठी रोजच करावा लागत असलेला संघर्ष या दुष्टचक्रामुळे त्यांना स्वत:च्या भाषेच्या विकासाकडे पुरेसे लक्ष कधीच देता आले नाही. साहजिकच समाजातील उच्चभ्रू वर्गानेही भटक्या-विमुक्तांच्या भाषांना कधीही अभिजाततेचा दर्जा दिला नाही. भटक्या-विमुक्तांच्या भाषांची वाढच खुंटल्याने त्यांच्या बोलीभाषाही हळूहळू मान टाकत गेल्या आणि ज्या उरल्या आहेत त्यांचीही आता अस्ताकडे वाटचाल सुरूआहे. भटक्या विमुक्तांच्या लोकसंस्कृतीचा मोठा ठेवा आपला समाज यामुळे हरवून बसलेला आहे. याची खंत वाटायचे तर दूरच राहो, पण आमचे अभिजन तसेच धष्टपुष्ट विद्वत्जन हे अजूनही प्रमाणभाषांच्या कोशातच मश्गूल आहेत. या निबरपणावर प्रा. गणेश देवी यांनी कोरडे ओढले आहेत.

भाषा जतनासाठी केंद्र सरकारने कोणतेही ठोस धोरण आजवर राबवलेले नाही. 1971 मध्ये झालेल्या जनगणनेत ‘अन्य’ सदरात ढकललेल्या लोकभाषांकडे सरकार तसेच लोकांचेही इतके दुर्लक्ष झाले की, या भाषा अंधारात ढकलल्या गेल्या. त्यातील अनेक भाषा नष्ट झाल्या. ‘नाही चिरा, नाही पणती’ अशी ही अवस्था. या सर्वेक्षणातून जमवलेल्या माहितीच्या आधारे विविध राज्यांचे मिळून 50 खंड तयार करण्यात आले आहेत. त्यापैकी महाराष्ट्रातील भाषांबाबतची स्थिती कशी आहे याची साकल्याने माहिती देणार्‍या पुस्तकाचे प्रकाशन येत्या 17 ऑगस्ट रोजी पुण्यात होणार आहे. भाषा ही आपल्या दैनंदिन व्यवहारातील अपरिहार्य बाब आहे. तिच्या भवितव्याविषयी समाज तसेच राजकीय नेतृत्व दाखवत असलेली अनास्था हा चिंता व चिंतनाचा विषय आहे.