आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

जपानची शिष्टाई (अग्रलेख)

7 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक

जपानचे पंतप्रधान शिन्झो अ‍ॅबे यांची प्रजासत्ताक दिनाच्या निमित्ताने भारतभेट उभय देशांमधील आर्थिक सहकार्य आणि क्षेत्रीय शांतता प्रस्थापित करण्यातील महत्त्वाचे पाऊल आहे. काही महिन्यांपूर्वी चीन आणि जपानमध्ये सेनकाकू बेटांवरून संघर्ष उफाळून आला होता व या संघर्षामुळे चीनच्या विस्तारवादी धोरणावर आंतरराष्ट्रीय समुदायाकडून तीव्र प्रतिक्रिया उमटण्यास सुरुवात झाली होती. चीनचा विस्तारवाद हा केवळ भूभाग गिळंकृत करण्याइतपत मर्यादित नाही, तर त्यांना दक्षिण आशियाई बाजारपेठेवर नियंत्रण हवे आहे. या संघर्षात त्यांचा खरा सामना जपान आणि दक्षिण कोरियाशी आहे. जपानच्या व्यापाराला रोखून धरणे म्हणजे अमेरिकेला शह देणे, अशी ही व्यूहनीती असल्याने जपानसह अमेरिकाही सध्या आक्रमक झाला आहे. या पार्श्वभूमीवर शिन्झो अ‍ॅबे रविवारी 65व्या प्रजासत्ताकदिनी प्रमुख पाहुणे म्हणून उपस्थित राहणार म्हटल्यानंतर आंतरराष्ट्रीय मीडियामध्ये भारत-जपान संबंधांबाबत उलटसुलट बातम्या येऊ लागल्या. त्यात भारतीय प्रजासत्ताक सोहळ्यात निमंत्रित केलेले अ‍ॅबे हे जपानचे पहिले पंतप्रधान असल्याने चीन अ‍ॅबे यांच्या भारतभेटीला आक्षेप घेईल, असेही अंदाज बांधण्यात आले होते. पण तसे झालेले नाही. कारण गेल्या वर्षी चीन आणि भारतादरम्यान महत्त्वाचे असे आर्थिक सहकार्य, शांतता व लष्करी करार झाले असल्याने भारत-चीन संबंधांमध्ये मैत्री आणि सुसंवादाचे वातावरण तयार झाले आहे.

हे वातावरण अ‍ॅबे यांच्या भारतभेटीच्या निमित्ताने बिघडवणे योग्य नव्हते. भारताच्या जपानशी गेली पाच दशके असलेल्या आर्थिक व मैत्रीच्या संबंधांमुळे चीन हा नेहमी भारत-जपान संबंधांमधील एक महत्त्वाचा घटक ठरतो. जपानने भारताला नेहमी तंत्रज्ञान विकासात व पायाभूत संरचना उभी करण्यात मदत केली आहे. पंतप्रधान डॉ. मनमोहन सिंग यांनी गेल्या वर्षी जपानभेटीत जपानशी नागरी अणुकराराच्या निमित्ताने महत्त्वाची पावले उचलली होती. त्याला अ‍ॅबे यांच्या सध्याच्या भारतभेटीमुळे अधिक पाठबळ मिळाले आहे. त्यामुळे या वर्षअखेर जपानशी भारताचा नागरी अणुकरार दृष्टिक्षेपात येऊ शकतो. पण अ‍ॅबे यांच्या भेटीतील प्रमुख उद्देश हा ईशान्य भारतात गुंतवणूक करण्याचा होता. भारतानेच त्यांना गुंतवणूक करण्यासाठी आमंत्रण दिले होते. कारण ईशान्य भारतातील जपानच्या गुंतवणुकीमुळे या राज्यांमधील आर्थिक-सामाजिक प्रश्नांची सोडवणूक होऊ शकते. तसेच अरुणाचल प्रदेशबाबत चीनचे जे धोरण आहे, त्यावरही दबाव येऊ शकतो. जपान ईशान्य भारतातील राज्यांमध्ये रस्ते, कृषी क्षेत्र, वने आणि जलसंधारण यामध्ये गुंतवणूक करणार असून हा प्रदेश म्यानमार, थायलंड, इंडोनेशिया, फिलिपाइन्स या महत्त्वाच्या देशांशी आर्थिक संबंधांच्या निमित्ताने जोडला जाणार आहे.

ईशान्य भारतात आर्थिक विकास झाल्यास घुसखोरी, दहशतवाद यांनाही आळा बसेल आणि चीनचा धोकाही कमी होईल, असे मानले जात आहे. जपानने चेन्नईनजीक नवे बंदर उभारणीतही स्वारस्य दाखवले आहे. हे बंदर कार्यान्वित झाल्यास भारताला दक्षिण चिनी समुद्रातून चालणार्‍या व्यापाराचा फायदा होईल. सध्या दक्षिण चिनी समुद्रातील वर्चस्वातून चीनविरोधात अमेरिका, जपान, दक्षिण कोरिया, फिलिपाइन्स, इंडोनेशिया, व्हिएतनाम, ऑस्ट्रेलिया अशा देशांची युती आकारास येत आहे. या युतीचा मुख्य उद्देश चीनचा सामरिक आणि आर्थिक विस्तारवाद रोखणे असा आहे. चेन्नई बंदराचा आणखी एक फायदा म्हणजे, हे बंदर निर्माण झाल्यास पश्चिम भारत आणि दक्षिण भारतातील बंदरांचा दक्षिण आशियाई बाजारपेठेशी व्यापार अधिक प्रमाणात होऊन तो भविष्यात महत्त्वाचा व्यापार कॉरिडॉर होऊ शकतो. हे बंदर म्यानमारमधील दावेई बंदराशी जोडले जाणार असल्याने भारत-म्यानमार आणि दक्षिण चिनी समुद्रातील सागरी व्यापार यांना अधिक गती मिळेल, असेही जाणकारांचे मत आहे.

जपानने बंगळुरू-चेन्नई इंडस्ट्रियल कॉरिडॉरमध्येही रस घेतल्याने तेथेही पायाभूत सोयी निर्माण होऊ शकतात. तेथे बुलेट ट्रेनही धावणार आहे. सध्या जपानला चिनी विस्तारवाद रोखण्यासाठी अशा देशाची गरज आहे, जो विकासाला प्राधान्य देतो. भारत हा जपानच्या दृष्टीने गुंतवणुकीसाठी योग्य देश आहे आणि भविष्यात तो चिनी विस्तारवादाला आळा घालण्याच्या अमेरिकाप्रणीत युतीत सहभागीही होऊ शकतो, असे जपानला वाटते. पण सध्याच्या अ‍ॅबे यांच्या भेटीत भारताने याबाबत कोणतीही स्पष्ट भूमिका घेतलेली नाही. जपान आणि अमेरिकेला भारत-म्यानमार-थायलंड असा महामार्ग व्हावा, अशीही इच्छा आहे. या महामार्गात हानोई आणि व्हिएतनाम हे देशही जोडले जाऊ शकतात. हा महामार्ग 2016 पर्यंत पूर्ण होईल, या दृष्टीने भारताच्या हालचाली आहेत. भारतानेच हा महामार्ग सुरू करण्यासाठी पुढाकार घेतला असल्याने हा महामार्ग कार्यान्वित झाल्यास त्याचा फायदा जपानी कंपन्यांना आणि अमेरिकेच्या पूर्व आशिया धोरणांना होऊ शकतो. या वर्षी अफगाणिस्तानातून अमेरिकी फौजा माघारी गेल्यानंतर अमेरिकेने आपल्या परराष्ट्रीय धोरणात बदल करून ते पूर्व आशिया केंद्रित ठेवले आहेत. या धोरणानुसार अमेरिकेला जपान आणि भारताच्या मदतीने पूर्व आशियात चीनला रोखणारी आर्थिक व सामरिक शक्ती निर्माण करायची आहे. अ‍ॅबे यांची भारतभेट बदलत्या आंतरराष्ट्रीय राजकारणाच्या दृष्टीने भारतालाही फलदायी आहे.