आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

दोन ट्रिलियनचे स्वप्न (अग्रलेख)

8 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक

जगाची 85 टक्के अर्थसत्ता ताब्यात असलेल्या जी- 20 देशांची बैठक रविवारी ऑस्ट्रेलियाच्या सिडनीत झाली. भारतासारखे विकसनशील आणि जवळपास सर्वच विकसित देश जी-20 चे सदस्य आहेत. जगातील इतकी मोठी अर्थव्यवस्था ताब्यात असलेले देश आजच्या जगाविषयी काय विचार करतात, याकडे अर्थातच सर्व जगाचे लक्ष असते. या वेळच्या परिषदेला विशेष महत्त्व यासाठी आहे की, जगाची अर्थव्यवस्था अद्यापही मंदीतून बाहेर पडू शकलेली नाही. अमेरिकेतील परिस्थिती वेगाने सुधारते आहे, असे म्हटले जात असले तरी त्याविषयीची साशंकता कमी होत नाही. म्हणूनच अमेरिकेच्या अर्थव्यवस्थेत नेमके काय चालले आहे, याची जी माहिती नियमित प्रसिद्ध केली जाते, त्याकडे सार्‍या जगाचे डोळे लागलेले असतात. तर आर्थिक घोडदौड करत निघालेल्या चीनची गती अचानक मंदावली आहे. दुसर्‍या क्रमांकाची लोकसंख्या असलेल्या भारताकडून जगाच्या भरपूर अपेक्षा आहेत, मात्र त्याचाही विकासदर गेल्या दशकातील नीचांकावर घसरला आहे आणि तेथे राजकीय अस्थिरता निर्माण होऊ घातली आहे.

युरोपचे अर्थकारण सुधारण्यासाठी जे जे प्रयत्न केले जात आहेत, त्यात अजूनही एकवाक्यता येऊ शकलेली नाही. गेली काही वर्षे तुलनेने शांत असलेले जग युक्रेनमधील घडामोडींमुळे पुढे काय होईल, अशा चिंतेत पडले आहे. सर्वात महत्त्वाचे म्हणजे काही केल्या जगभर वस्तूंना मागणी वाढण्याची लक्षणे दिसत नाहीत. या सर्व नकारात्मक परिस्थितीत जी-20 चे नेते काय करतात, याकडे जगाचे लक्ष लागले होते. या नेत्यांनी मंथन करून जे बाहेर काढले आहे, ते जगाच्या पुढील आर्थिक प्रवासाविषयी आशा वाढवणारे आहे. मात्र त्यांची जी महत्त्वाकांक्षी घोषणा आहे, ती कशी प्रत्यक्षात येणार, याविषयी त्यांनी भाष्य केलेले नाही. जी-20 नेत्यांनी जी घोषणा केली आहे, त्यात म्हटले आहे की, पुढील पाच वर्षांत जगाच्या संपत्तीत दोन ट्रिलियन डॉलरची भर पडेल! एक ट्रिलियन म्हणजे एकावर 12 शून्य. आज भारताची अर्थव्यवस्था दोन ट्रिलियनची मानली जाते. याचा अर्थ पुढील पाच वर्षांत आजच्या एका भारताइतकी संपत्ती वाढणार आहे.
आजचा जगाचा विकासदर तीन टक्क्यांच्या घरात आहे. तो 2014 मध्ये 3.7 तर 2015 मध्ये 4 टक्के होईल, असे जे आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधीचे म्हणणे आहे, त्यालाही जी-20च्या नेत्यांनी दुजोरा दिला आहे. हे आकडे महत्त्वाकांक्षी यासाठी आहेत की जगात ज्या प्रकारचे आर्थिक व्यवहार सध्या चालले आहेत, ते लक्षात घेता विकासदर वाढेल, असे मानायला काही अर्थतज्ज्ञ तयार नाहीत. वेगळ्या शब्दांत सांगायचे तर आगामी पाच वर्षांत जगात नेमके काय होणार आहे, याविषयी तज्ज्ञांचे एकमत होत नाही. त्याचे कारण अमेरिकेच्या अर्थव्यवस्थेतील अस्थिरता जोपर्यंत संपत नाही, जगाच्या आर्थिक वाढीचे इंजिन झालेल्या चीन आणि भारतात मागणी जोपर्यंत वाढत नाही, तोपर्यंत जगाचा विकासदर कसा वाढणार, या प्रश्नाला उत्तर नाही. विकसनशील देशांत पायाभूत सुविधांची उभारणी मोठ्या प्रमाणावर होत नाही, तेथील व्याजदर, महागाई, आर्थिक तूट कमी होत नाही आणि रोजगार वेगाने वाढत नाही, तोपर्यंत जगाची आर्थिक गाडी वेग पकडू शकत नाही, याविषयी मात्र सर्वांचे एकमत आहे. पण हे होणार कसे, हे जी-20 च्या नेत्यांनी गुलदस्त्यातच ठेवले आहे.

जर्मनी, अमेरिकेसारख्या विकसित देशांची अर्थव्यवस्था वेग पकडू लागली आहे आणि अशा विकसित देशांवरच 2014 ला भिस्त ठेवावी लागेल, असेही या नेत्यांना वाटते. जी- 20 च्या घोषणा किती खर्‍या मानायच्या याविषयी मागेही शंका उपस्थित केल्या गेल्या आहेत. म्हणूनच ब्रिस्बेन येथे नोव्हेंबरमध्ये होणार्‍या पुढील परिषदेत कृती कार्यक्रम निश्चित करण्यात येईल, असे या नेत्यांना जाहीर करावे लागले. या परिषदेमधून काही सकारात्मक गोष्टीही समोर आल्या आहेत, त्यांचाही विचार केला पाहिजे. त्यातील सर्वात महत्त्वाची गोष्ट म्हणजे जगाला मंदीतून बाहेर काढण्यासाठी अमेरिकेने डॉलर ओतायला सुरुवात केली होती, ती अमेरिकन फेडरलची गंगा अशीच वाहती ठेवा, असे मत विकसनशील देशांनी व्यक्त केले आहे. येत्या मे महिन्यात अमेरिका हा प्रवाह मर्यादित करण्याचा विचार करते आहे. आपल्या देशातील भांडवल गुंतवणुकीला ओहोटी लागू नये, असे भारतासारख्या देशांना वाटणे साहजिक आहे. ती चिंता या व्यासपीठावर अधिकृतपणे मांडली गेली. दुसरी महत्त्वाची गोष्ट म्हणजे करपद्धतीतील दोषांमुळे सर्वच देशांचा पैसा बाहेरच्या ‘टॅक्सहेवन’ देशांत जातो आहे. त्याचा आता इतका अतिरेक झाला आहे की त्यावर उपाययोजना केली नाही तर पुढील अंदाजांना काही अर्थच राहणार नाही. त्यामुळे किमान जी- 20 देशांतील करविषयक कायद्यात बदल करण्याची आणि आर्थिक व्यवहारांच्या माहितीची देवाणघेवाण करण्याची गरज या नेत्यांनी मान्य केली. आणखी एक समाधानाची बाब म्हणजे जग आता इतके घट्ट जोडले जाते आहे की आपल्यांत सहकार्य ठेवले नाही तर जगाला आपण पुढे घेऊन जाऊ शकणार नाही, हे या नेत्यांना मान्य करावे लागले आहे. गेल्या काही वर्षांत जगात जे उठाव पाहायला मिळाले, त्यांच्या मुळाशी आर्थिक कारणे होती आणि आहेत, हे आता लपून राहिलेले नाही. त्यामुळे उद्याच्या जगाचे चित्र रंगवताना जगाच्या 600 अब्ज नागरिकांना आर्थिक प्रवाहात सामावून घ्यावे लागेल. केवळ दोन ट्रिलियन संपत्ती वाढवणे महत्त्वाचे नाही, तर त्या संपत्तीचे वाटप कसे करणार, याचेही नियोजन करावेच लागणार आहे.