आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

स्वागतार्ह राजीनामा (अग्रलेख)

8 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक

भारतीय नौदलातील ‘आयएनएस सिंधुरत्न’ ही पाणबुडी दुर्घटनाग्रस्त झाल्यानंतर या घटनेची नैतिक जबाबदारी स्वीकारून नौदलाचे प्रमुख देवेंद्र कुमार म्हणजेच डी. के. जोशी यांनी तत्काळ राजीनामा दिला, ही नौदलाच्या दृष्टीने धक्कादायक बाब म्हणावी लागेल. पण त्याचबरोबर नौदलप्रमुखांनी गेल्या सात महिन्यांत नौदलामध्ये सातत्याने घडणार्‍या दुर्घटनांची नैतिक जबाबदारी स्वीकारून आपले पद सोडले, हा नौदलाच्या परंपरेत एक आदर्श पाठ म्हणायला हरकत नाही. त्यांच्या राजीनाम्याने नौदलाची परंपरा अधिक उजळून निघेल. तसेच सार्वजनिक जीवनात अभावाने आढळणारा असा दुर्मिळ आदर्श त्यांनी आपल्यासमोर ठेवला आहे. काही संरक्षण विश्लेषकांनी डी. के. जोशी यांच्या राजीनाम्याचे स्वागत करताना गेल्या सात महिन्यांत नौदलामध्ये घडलेल्या सात प्रमुख दुर्घटनांबाबत नौदलप्रमुखांबरोबरच संरक्षणमंत्री व पंतप्रधानांनी राजीनामा द्यावा, असे विधान केले आहे. काहींनी डी. के. जोशी यांना बळीचा बकरा बनवले जात असल्याचे म्हटले आहे, तर काहींनी संरक्षण दल व नागरी प्रशासन यांच्यातील संघर्ष अधिक चिघळू शकतो, अशी भीती व्यक्त केली आहे. अर्थात, ही मते टोकाची झाली. कारण संरक्षणमंत्री किंवा पंतप्रधान हे लष्कराचे नव्हे, तर लोकांचे प्रतिनिधित्व करत असतात. लोकांनी त्यांना निवडून दिलेले असते.

भारतीय राज्यघटनेने नागरी प्रशासन व संरक्षण व्यवस्था अशा दोन संकल्पना स्पष्ट करताना लोकप्रतिनिधींच्या नेतृत्वाखाली संरक्षण दलांनी काम करावे, असे म्हटले आहे. म्हणून अप्रत्यक्षरीतीने निवडलेला राष्ट्रपती हा तिन्ही संरक्षण दलांचा प्रमुख असतो. संरक्षण खात्यातील अधिकारी किंवा जवान हे जनतेला जबाबदार नसतात; ते संबंधित यंत्रणेला जबाबदार असतात. डी. के. जोशी हे नौदलातील सर्वात ज्येष्ठ अधिकारी होते, त्यामुळे त्यांचा राजीनामा हा नागरी प्रशासन व संरक्षण दले यांच्यातील कामाचे स्वरूप पाहून लक्षात घेतला पाहिजे. काही इंग्रजी न्यूज चॅनलवाल्यांनी नौदलप्रमुखांचा राजीनामा हा संरक्षण मंत्रालयात धुमसणारा संघर्ष असून संरक्षणमंत्री ए. के. अँटनी यांनी नौदलप्रमुखांचा राजीनामा स्वीकारून नौदलावर कुरघोडी केली असल्याचे म्हटले आहे. नौदलातील सातत्याने होत असणार्‍या दुर्घटनांबाबत नौदलप्रमुखांकडून ज्या प्रकारची कारणे मागितली जात होती व त्यांच्यावर नौदलाच्या आधुनिकीकरणाबाबत ज्या पद्धतीने दबाव आणला जात होता, त्याची परिणती म्हणजे डी. के. जोशी यांचा राजीनामा होता, असे म्हटले आहे. पण ‘सिंधुरत्न’ असो, ‘सिंधुरक्षक’ दुर्घटना असो वा गेल्या चार-पाच वर्षांत नौदलातील इतर दुर्घटना असो; त्यांच्या मागे घातपात नाही, शत्रुराष्ट्रांचे कटकारस्थान नाही; पण निष्काळजीपणा व यंत्रणेतील दोष नक्कीच आहेत. गेल्या दीड वर्षात ‘आयएनएस ऐरावत’, ‘आयएनएस तलवार’ व ‘आयएनएस बेटवा’ या युद्धनौका सरावादरम्यान नादुरुस्त झाल्याचे लक्षात आल्यानंतर संबंधित युद्धनौका ज्यांच्या अखत्यारीत येतात त्या अधिकार्‍यांवर नौदलानेच कारवाई केली होती. भारतीय नौदलाचे आधुनिकीकरण हा सध्या कळीचा मुद्दा आहे.

दक्षिण चिनी समुद्रातील चीनचा वाढता प्रभाव, पाकिस्तानने चीनच्या मदतीने नौदल आधुनिकीकरणाचा घेतलेला निर्णय, हा भारतीय उपखंडातील सत्तासमतोलाच्या दृष्टीने संवेदनशील विषय आहे. आपली युद्धसज्जता अधिक व्यापक करण्याच्या दृष्टीने भारतीय नौदलाने ‘प्रोजेक्ट-15 बी’ हा महत्त्वाकांक्षी प्रकल्प हाती घेतला होता. या प्रकल्पांतर्गत स्वदेशी तंत्रज्ञानावर आधारित अत्याधुनिक विनाशिकांची बांधणी होणार आहे. त्यासाठी मोठ्या आर्थिक निधीची, आधुनिकीकरणाची गरज आहे. या पार्श्वभूमीवर संरक्षण सज्जतेतील कोणत्याही प्रकारच्या निष्काळजीपणाकडे दुर्लक्ष करणे महागात पडू शकते. मुंबईवर झालेल्या दहशतवादी हल्ल्यात दहशतवादी सागरी मार्गाने आले होते. या हल्ल्याला केवळ तटरक्षक दल किंवा पोलिसांना जबाबदार धरण्यात आले होते; पण नौदलाच्या निष्काळजीपणाकडे दुर्लक्ष करण्यात आले होते. संरक्षण दलात कोणत्याही पदावर काम करणारा अधिकारी हा देशाच्या सेवेला बांधला गेलेला असतो. देशाच्या संरक्षणात कुचराई करणे, दुर्लक्ष करणे हे गंभीर आहे व त्याला शिक्षा होणे क्रमप्राप्त आहे.

प्रशासकीय कारभाराचा भाग म्हणून अशा चौकशा, कारवाया होत असतात. तसे होणेही महत्त्वाचे असते. ‘सिंधुरक्षक’ आणि ‘सिंधुरत्न’ दुर्घटनांबाबत सरकारने डी. के. जोशी यांच्यावर कोणताही ठपका ठेवलेला नाही, त्यांचा राजीनामा मागून घेतलेला नाही किंवा त्यांना पदावरून बडतर्फही केलेले नाही, हे लक्षात घेतले पाहिजे. दोन वर्षांपूर्वी लष्करप्रमुख व्ही. के. सिंग यांच्या वयाच्या मुद्द्यावर देशभर रणकंदन माजलेले असताना, त्यांनी लष्करी संकेतांचा उघडउघड भंग केला असताना व सर्वाेच्च न्यायालयाने व्ही. के. सिंग यांना सबुरीचा सल्ला दिलेला असतानाही संरक्षण मंत्रालयाने लष्करप्रमुखपदाची उज्ज्वल परंपरा, लष्करप्रमुखांचे देशाच्या सामान्य जनतेमधील असलेले आदराचे स्थान यांचा विचार करून व्ही. के. सिंग यांच्याविरोधात कारवाई केली नव्हती. उलट त्यांना सन्मानाने निवृत्त होऊ दिले. संरक्षण दले व नागरी प्रशासन यांच्यातील संघर्ष हे लोकशाही व्यवस्थेत अध्याहृत असतात; पण एखादा संघर्ष उफाळून आल्यास वेळीच सामंजस्याची भूमिका घेणे व तारतम्य बाळगणे, हे दोघांकडूनही अपेक्षित आहे. हे व्यवधान सांभाळल्यास संरक्षण दलाच्या परंपरांचा आदर राखला जाऊ शकतो व सैन्याचे मनोबल उंचावले जाते.

एनडीए राजवटीच्या काळात तत्कालीन संरक्षणमंत्री जॉर्ज फर्नांडिस व नौदलप्रमुख विष्णू भागवत यांच्यातील प्रशासकीय संघर्ष कोणीच विसरू शकत नाही. हा संघर्ष इतका शिगेला पोहोचला की, त्यातून भागवतांना नौदलप्रमुखपदावरून बडतर्फ करण्यात आले होते व त्याची प्रतिक्रिया संरक्षण दलांमध्ये मोठ्या प्रमाणात उठली होती. तशी वेळ व्ही. के. सिंग किंवा डी. के. जोशी यांच्याबाबत सरकारने येऊ दिली नाही. डी. के. जोशी यांनी परिस्थितीचे भान लक्षात घेऊन नैतिक जबाबदारी स्वीकारत संभाव्य वाद उपस्थित होऊ दिला नाही, हे त्या निमित्ताने बरे झाले.