आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

ओल्ड ब्रिगेडला शह (अग्रलेख)

7 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक

गेल्या वर्षी गुजरातचे मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी यांच्याकडे 2014 च्या लोकसभा निवडणुकांसाठी सोपवण्यात आलेली भाजपच्या प्रचारप्रमुखपदाची धुरा व नंतर त्यांची पंतप्रधानपदासाठी घोषित केलेली उमेदवारी हे दोन मोठे धक्के राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाने भाजपला दिले होते. हे धक्के म्हणजे भाजपच्या ओल्ड ब्रिगेडला दिलेले शह होते. त्यांना दिलेले अंतिम इशारे होते. या शह वा इशार्‍यांचा अर्थच स्पष्ट होता की, आता पक्षावर कार्यकारिणीचा नव्हे, तर संघ व मोदींचाच अंकुश राहणार. हे चित्र पुढे अधिक सुस्पष्ट होत गेले व त्याचे पडसादही दिसू लागले. गेल्या आठवड्यात पक्षाचे ज्येष्ठ नेते लालकृष्ण अडवाणी यांच्यावर भोपाळ नव्हे, तर गांधीनगरमधूनच लोकसभा निवडणूक लढवण्याचा जो दबाव आणण्यात आला तो दबाव संघ आणि मोदींचा होता. असा दबाव आणला नसता तर अडवाणी सहजपणे भोपाळमधून उमेदवारी जाहीर करू शकले असते व पक्षात आपले वजन अजूनही आहे असाही प्रचार अडवाणींनी केला असता. पण अडवाणींची मुस्कटदाबी करण्याची संधी आजपर्यंत संघ वा मोदींनी कधीही सोडलेली नाही.

अडवाणी जेव्हा जेव्हा मोदींच्या राजकारणावर रुसले होते, तेव्हा तेव्हा त्यांच्याकडे दुर्लक्ष करण्यात आले होते. त्यामुळे याही वेळी त्यांचा रुसवा मनावर न घेता संघ व मोदींनी अडवाणींकडे दुर्लक्ष केले. त्यांनी अडवाणींना पक्षकार्यकारिणीचा निर्णय पाळण्यास व दुसरीकडे मुरली मनोहर जोशी यांना वाराणसीतून माघार घेण्यास सांगितले. संघ व मोदी यांनी भाजपचे ज्येष्ठ नेते जसवंतसिंह यांचाही मुलाहिजा ठेवलेला नाही. बाडमेर मतदारसंघातून जसवंतसिंह यांना लोकसभा निवडणुकीसाठी उमेदवारी देण्यास भाजप नेतृत्वाने नकार दिला. त्यामुळे बंडखोरीच्या पवित्र्यात असलेले जसवंतसिंह आता बाडमेरमधून अपक्ष उमेदवाराच्या रूपात निवडणूक लढवण्याची शक्यता आहे.

जसवंतसिंह यांच्यावर अन्याय होत असल्याची खंत सुषमा स्वराज यांनी जाहीरपणे व्यक्त केली, पण त्यांच्या मताला विद्यमान भाजप नेतृत्वाने काडीचीही किंमत दिलेली नाही. या अस्वस्थ परिस्थितीत आता संघ व मोदींपुढे काँग्रेस किंवा अन्य विरोधी पक्षांचे नव्हे, तर भाजपमधील ज्येष्ठ नेत्यांचे प्रमुख आव्हान आहे. हे आव्हान परतवून लावताना कुणाचाही मुलाहिजा ठेवता कामा नये, ही सध्या संघाची रणनीती आहे. गेल्या दहा वर्षांत संघ आणि भाजपमधील जे नवे तरुण नेतृत्व उदयास आले आहे त्यांचा संघर्ष आता बुजुर्गांशी होत आहे. सध्याच्या लोकसभा निवडणुकांच्या पार्श्वभूमीवर तिकीट वाटपावरून किंवा काही उमेदवारांवरून जो संघर्ष भाजपमध्ये एकाएकी उफाळलेला दिसून येत आहे, त्याला ही पार्श्वभूमी आहे. वास्तविक आजचे मोदींचे राजकारण भाजपमधील ओल्ड ब्रिगेडच्या कृपाशीर्वादानेच भरभराटीस आले आहे. 1990 च्या दशकात अडवाणींच्या राम रथयात्रेत मोदी प्रत्यक्ष सहभागी झाले होते. अडवाणींचा गांधीनगरमधील राजकीय बेस निर्माण करण्यात मोदीच अग्रेसर होते.

मोदींनी जशी अडवाणींना वेळोवेळी मदत केली, तसे अडवाणींनीही मोदींच्या सर्व राजकीय चुकांवर पांघरूण घालण्याचे काम इमानेइतबारे केले. याउलट वाजपेयी व्यक्तिश: रथयात्रेच्या राजकारणापासून दूर होते. त्यांनी मोदींना गुजरात दंगलीबाबत राजधर्म पाळण्याचाही जाहीरपणे सल्ला दिला होता. तरीसुद्धा वाजपेयींचे सत्ताकारण मतदारांना मानवले नाही. 2004 मध्ये वाजपेयींच्या ‘इंडिया शायनिंग’ला जनतेने नाकारले. नंतर 2009च्या लोकसभा निवडणुकीत अडवाणींची ‘लोहपुरुष’ प्रतिमा डॉ. मनमोहनसिंग यांच्या नेमस्त प्रतिमेपुढे वितळून गेली. भाजपसाठी लागोपाठचे हे दोन पराभव हादरवून टाकणारे होते. या दोन पराभवांमुळे संघाची भाजपवरील पकड अधिक घट्ट होत गेली, पण हे पराभव होऊनही अडवाणींनी आपल्या उग्र हिंदुत्ववादी राजकारणाला पुढे घेऊन जाणारा नेता म्हणून मोदींची साथ सोडली नव्हती. त्यांनी गुजरात दंगलप्रकरणी मोदींची पाठराखण केली होती. अडवाणी जसे पंतप्रधानपदाची महत्त्वाकांक्षा बाळगून होते, तशी महत्त्वाकांक्षा मोदींचीही होती. त्यामुळे सत्ता जवळच दिसताच मोदींनीच अडवाणींपुढे आव्हान उभे केले.

हा अडवाणींच्या राजकारणाला लागलेला मोठा सुरुंग होता. या सुरुंगाच्या स्फोटात केवळ अडवाणी नव्हे, तर भाजपमधील ओल्ड ब्रिगेड हळूहळू जायबंदी होत गेले. त्यात संघाने मोदींना पंतप्रधानपदाची उमेदवारी देत अडवाणींच्या पंतप्रधानपदाच्या महत्त्वाकांक्षेचा चोळामोळा केला. आता शक्तिहीन, कणाहीन असे जे काही ओल्ड ब्रिगेडचे राजकारण आहे, त्याचे नेतृत्व अडवाणी करताना दिसत आहेत. पत्रपंडितांच्या अपेक्षेनुसार दोन महिन्यांनी मोदी पंतप्रधान झाल्यास अडवाणी, सुषमा, जसवंतसिंह व अन्य ज्येष्ठ नेत्यांना मोदींशी जुळवून घेताना तारेवरची कसरत करावी लागणार हे स्पष्ट आहे. पक्षात स्वत:चे महत्त्व ठेवायचे म्हणजे ‘मासबेस’ असावा लागतो. वर उल्लेख केलेल्या भाजपच्या एकाही ज्येष्ठ नेत्याकडे तसा ‘मासबेस’ नाही. म्हणूनच अडवाणी गांधीनगरमधून उभे राहिल्यास ते प्रचंड मताधिक्याने निवडून येतील, अशी खात्री अनेकांना वाटत नाही. उलट ते हरल्यास मोदींची डोकेदुखी कायमची जाईल, असेच बोलले जात आहे.

अडवाणी यांनी भोपाळमधून लोकसभा निवडणूक लढवण्याची इच्छा प्रदर्शित केली, याचे एक कारण असे सांगितले जात आहे की, मोदींचे समर्थक आपला पराभव करू शकतात, अशी अडवाणी यांना भीती आहे. या भीतीपायी त्यांनी भोपाळ हा सुरक्षित मतदारसंघ निवडला होता. गांधीनगरमध्ये पराभव पत्करावा लागला तर पक्षातील स्थान दुबळे होऊन आपण आपोआप पंतप्रधानपदाच्या स्पर्धेतून बाहेर फेकले जाऊ, असे अडवाणींना वाटणे स्वाभाविक आहे. परिणामी, हा धोका पत्करण्यापेक्षा भोपाळमधून लढल्यास मोदींपेक्षा आपले राजकारण वेगळे आहे आणि भाजपमध्ये अजूनही आपले महत्त्व आहे, असाही संदेश अडवाणींना द्यायचा होता. सध्याची भाजपअंतर्गत रचनाही बदलली आहे. राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ जसा एकचालकानुवर्ती आहे तसेच एकचालकानुवर्तित्व मोदींना भाजपमध्ये आणावयाचे आहे. भाजपमध्ये नेहमीच नेत्यापेक्षा पक्ष मोठा आहे, असे सांगण्याची परंपरा आहे. पण याच पक्षात सध्या वादळ उठले आहे. ती मोदींच्या वाढत्या वर्चस्वाची प्रतिक्रिया आहे. अडवाणींना दम देताना संघाने पुन्हा मोदींचे हात बळकट केले आहेत. पण मोदींचे हे हात अजून किती बुजुर्ग नेत्यांना बाजूला सारतात, हे पाहणे उद्बोधक आहे.