आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

विश्वास कसा ठेवणार ? (अग्रलेख)

7 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक

आगामी सार्वत्रिक निवडणुकांसाठीचा काँग्रेसचा केंद्रीय जाहीरनामा बुधवारी पंतप्रधान डॉ. मनमोहनसिंग, सोनिया गांधी आणि राहुल गांधी यांनी जाहीर केला. देशाला जातीयवादाचा धोका असून त्यापासून वाचवणारा पक्ष म्हणून काँग्रेसशिवाय पर्याय नाही, असा प्रचार काँग्रेसतर्फे नेहमीच करण्यात आला. याही जाहीरनाम्यात या मुद्द्याला स्थान देण्यात आले असले तरी अर्थकारणाचे वाढते महत्त्व आणि तरुण मतदारांची वाढती संख्या याची ठळक दखल काँग्रेसला या वेळी घ्यावी लागली आहे. काँग्रेसला आव्हान म्हणून भारतीय जनता पक्षाचे पंतप्रधानपदाचे उमेदवार नरेंद्र मोदी समोर आले आहेत आणि ते प्रामुख्याने विकास, प्रशासन आणि अर्थव्यवस्थेविषयी बोलत आहेत. प्रचंड वाढलेला भ्रष्टाचार, मंदावलेला विकास दर, मंदीचा वाढलेला मुक्काम, कर व्यवस्था सुधारण्यास होत असलेला अक्षम्य उशीर आणि काळा पैसा, हे असे काही मुद्दे आहेत, काँग्रेसची त्यासंदर्भात चांगलीच कोंडी झाली आहे. हे मान्यच केले पाहिजे की, हे सर्व मुद्दे सरकार दोन-तीन वर्षांत हाती घेऊ शकत नाही. पण काँग्रेसला गेली 10 वर्षे त्यासाठी मिळाली होती. एका दशकात त्या दिशेने भरीव काही झाले आहे, असे म्हणता येत नाही. अगदी भारताबाहेर जाणार्‍या काळ्या पैशाचेच उदाहरण घेतले तर त्यासंदर्भात सरकारने पुरेसे प्रयत्न केलेले नाहीत, हे बुधवारीच सर्वोच्च न्यायालयाने सांगितले आणि त्यासाठी विशेष तपास पथक नेमावे लागेल, असेही थेट बजावले.

देशाच्या अर्थकारणाविषयी सत्ताधारी काँग्रेस पक्षाला एवढी काळजी होती, तर त्याने देशात आर्थिक अनारोग्य निर्माण करणार्‍या काळ्या पैशाला का लगाम घातला नाही, हा प्रश्न अनुत्तरित राहतो. दीर्घकाळ सत्तेवर असणार्‍या पक्षाला या देशासमोरील प्रश्न माहीत नाहीत, अशी स्थिती खरोखरच असेल तर अशा नेत्यांना सत्तेवर राहण्याचा अधिकार नाही. मात्र नेमके काय प्रश्न आहेत, हे राहुल गांधी यांनी देशभर फिरून समजून घेतले आणि त्या आधारावर हा ‘राहुलनामा’ तयार करण्यात आला, असे सांगण्यात आले. लोकशाहीत जनतेचे मत समजून घेणे यात वावगे काहीच नाही. मात्र, जनतेचे मत जाणून घेतले एवढेच त्याला महत्त्व आहे. त्या प्रश्नांना उत्तरे शोधण्याची जबाबदारी नेत्यांचीच असते. गेल्या 10 वर्षांत यूपीएच्या नेत्यांनी त्यासंदर्भात सतत सबबी सांगितल्या. वेगवान आर्थिक घडामोडी, जागतिकीकरणाने पकडलेला वेग आणि 125 कोटी भारतीयांचे वेगळेपण - हे सर्व पाहता आता फार आमूलाग्र बदलाचा विचार करावा लागेल, हेही या नेत्यांच्या लक्षात आले नाही. त्यामुळे देशासमोर किती गंभीर प्रश्न आहेत याची चर्चा तेवढी झाली; मात्र या वेगवान बदलात जहाजाची दिशा बदलण्याचे धाडस कोणी करू शकला नाही. उलट हे जहाज अधिकच दिशाहीन झाले. आता निवडणूक जाहीरनाम्याच्या माध्यमातून काँग्रेस जे सांगू इच्छित आहे, त्याला आता खरोखरच खूप उशीर झाला आहे. सार्वजनिक आरोग्य, निवृत्ती, गृहनिर्माण, सामाजिक सुरक्षितता आणि कामाच्या ठिकाणी चांगले वातावरण या मुद्द्यांना विशेष महत्त्व देण्यात आले आहे.

या मुद्द्यांच्या महत्त्वाविषयी दुमत असण्याचे कारण नाही. मात्र, त्यासाठीची सुचवलेली आर्थिक तरतूद विश्वासार्ह वाटत नाही. उदा. 2004च्या जाहीरनाम्यात शिक्षणावर जीडीपीच्या 6 टक्के खर्चाचे आश्वासन दिले गेले होते. प्रत्यक्षात 4.2 टक्केच तरतूद करण्यात आली. सार्वजनिक आरोग्यावर 2 ते 3 टक्के खर्च करण्याचे आश्वासन देण्यात आले होते. प्रत्यक्षात 1.3 टक्केच खर्च करण्यात आला. विकास दर 8 ते 9 टक्के इतका राहील, असे म्हटले होते. प्रत्यक्षात तो या वर्षी 4.9 टक्के म्हणजे गेल्या दशकातील सर्वात कमी विकास दर राहिला आहे. विकास दर हा केवळ भारतीय अर्थव्यवस्थेवर अवलंबून असत नाही, हे मान्य केले तरी या काळात जी प्रचंड संपत्ती निर्माण झाली, तिच्या वितरणाचे व्यवस्थापन सरकार करू शकले नाही. ती तर सरकारचीच जबाबदारी होती. अर्थरचना, विकास दर हे जेवढे महत्त्वाचे आहे, तेवढेच गरिबांच्या आयुष्यातील सकारात्मक बदल महत्त्वाचे आहेत, असे या जाहीरनाम्यात म्हटले आहे.

दारिद्र्यरेषेवरील मात्र मध्यमवर्गाच्या खालचा वर्ग, जो या देशात 70 कोटी आहे, त्याला या जाहीरनाम्यात लक्ष्य करण्यात आले आहे. याचा अर्थ सध्याच्या व्यवस्थेत नेमका कोणता वर्ग सर्वाधिक भरडला जातो आहे, हे या पक्षाला चांगले कळले आहे. म्हणूनच पुढील पाच वर्षांत 10 कोटी नव्या रोजगार संधींचे आणि पायाभूत क्षेत्रात एक ट्रिलियन डॉलरच्या गुंतवणुकीचे गाजर दाखवण्यात आले आहे. प्रश्न असा आहे की, ही आश्वासने पूर्ण करण्यासाठी राजकीय आणि आर्थिकदृष्ट्या एक सशक्त, प्रामाणिक सरकार लागते. मात्र, राजकीय इच्छाशक्ती आज इतकी रसातळाला गेली आहे की, त्याविषयी काही बोलण्याचे धारिष्ट्यही राजकीय नेतृत्वात राहिलेले नाही. जे अर्थकारण आज राजकारणही चालवते आहे, ते इतके अशुद्ध झाले आहे की, त्याच्या दुर्गंधीने नागरिकांना सळो की पळो करून सोडले आहे. सरकार आर्थिकदृष्ट्या लाचार झाले आहे. सरकार चालवण्यासाठीचे आर्थिक स्वातंत्र्य जे सरकार घेऊ शकत नाही, ते सरकार जनतेला काय आर्थिक स्वातंत्र्य देणार? ते द्यायचे असेल तर कर पद्धत, काळा पैसा, भ्रष्टाचार आणि प्रशासनातील बदलांविषयी मुळातून बोलावे लागेल. ज्यांचे राजकारण वयोमानामुळे संपत आले ते नेते अशा मूलभूत बदलावर बोलत नसतील, तर राजकारणाचे धडे घेणारे राहुल गांधींसारखे तरुण नेते जाहीरनाम्यात याविषयी बोलतील, अशी अपेक्षा तरी कशी करणार?