आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

कोठे गेले ‘ते’ मुद्दे? (अग्रलेख)

7 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक

साधारण दोन-अडीच वर्षांपूर्वी अण्णा हजारे यांच्या भ्रष्टाचारविरोधी आंदोलनाने देशभर असे वातावरण निर्माण केले होते की, देशात इतर सर्व समस्यांपेक्षा भ्रष्टाचार हा एक प्रमुख प्रश्न असून तो लोकपालच्या माध्यमातून सोडवता येतो. बहुतांश विद्वान, पत्रपंडितही भ्रष्टाचारामुळे दारिद्र्य वाढते, आर्थिक विकास खुंटतो, कॉर्पोरेट लॉबीच्या हातात देशाची सूत्रे जातात, असे काहीबाही न्यूज चॅनलवर बोलत असत. काहींनी असे म्हटले होते की, यूपीए-2 सरकारपुढे विविध राजकीय अडचणी असल्यामुळे, काँग्रेस पक्षामध्ये मांद्य आल्यामुळे देशाची आर्थिक घडी विस्कटत असून काही मोजकेच भांडवलदार देशाची नैसर्गिक साधनसंपत्ती लुटून नेत आहेत. थोडक्यात, या विद्वान पंडितांचे, मीडियाचे मत असे होते की, आगामी 2014 ची लोकसभा निवडणूक ही केवळ यूपीए-2 सरकारच्या कारकीर्दीत झालेल्या भ्रष्टाचारावर व रेंगाळलेल्या आर्थिक धोरणांवर लढवली जाईल. पण आता लोकसभा निवडणुकांच्या एकूण नऊ टप्प्यांपैकी तीन टप्प्यांचे मतदान पूर्ण झाले असताना देशाच्या राजकारणाचा एकूण माहोल बघता सर्वच राजकीय पक्षांचा प्रचार धार्मिक मुद्द्यांवर, जातीय समीकरणांवर व वादग्रस्त विधानांवर येऊन थांबला आहे. कोणताही राजकीय पक्ष देशाच्या आर्थिक धोरणांवर, उद्योग क्षेत्राच्या विकासाबाबतीत, महागाई, संसदीय लोकशाहीपुढील आव्हानांवर बोलताना दिसत नाही. देशातील जवळपास सर्व प्रमुख पक्षांनी आपले जाहीरनामे प्रसिद्ध केले आहेत. हे जाहीरनामे केवळ औपचारिकपणा म्हणून प्रसिद्ध केले गेले.

या जाहीरनाम्याला डोळ्यासमोर ठेवून कोणताही पक्ष आपली भूमिका मतदारांपुढे स्पष्ट करताना दिसत नाही. ही निवडणूक टीव्ही मीडिया व सोशल मीडियाच्या प्रभावामुळे अधिक चुरशीची झाल्याने राजकीय नेतेही बेताल वक्तव्य करताना दिसत आहेत. टीव्हीवर किंवा जाहीर सभांमध्ये आर्थिक आकडेवारी घेऊन बाजी जिंकता येत नाही तर त्यामध्ये ड्रामेबाजी करावी लागते, असा सर्वच पक्षांचा ग्रह झालेला आहे. आर्थिक प्रश्न, राष्ट्रीय-आंतरराष्ट्रीय परिस्थिती, परराष्ट्रधोरण या विषयांवर जनतेचे प्रबोधन करावे, असे एकाही राजकीय पक्षाला वाटत नाही. त्यामुळे गंभीर व महत्त्वाचे मुद्दे बाजूला ठेवून, वादग्रस्त वक्तव्ये करून निवडणुकांचे वारे भलत्याच दिशेला वळवण्याचे मार्ग केले जात आहे. देशाच्या निवडणूक आयोगाने तर राजकीय नेत्यांच्या अशा परस्परांवर व्यक्तिगत पातळीवर होणार्‍या चिखलफेकीबद्दल नापसंती व्यक्त केली आहेच, पण गेल्या 30 वर्षांतला सर्वात रुचिहीन व सुसंस्कृतपणाची पातळी सोडून खालच्या थराला गेलेला प्रचार या निवडणुकांमध्ये होत असल्याबद्दलही खेद व्यक्त केला आहे. निवडणूक आयोगाकडे ज्या उमेदवारांकडून प्रतिस्पर्धी उमेदवारांबाबत तक्रारी आलेल्या आहेत त्यामध्ये जातीविषयक विधाने, दोन धर्मांमध्ये तेढ निर्माण करणारी विधाने, इतिहासाचा विपर्यास, मतदारांना पैसे वाटप यांचा सर्वाधिक समावेश असून जे सेक्युलर राजकारणाचा आव आणतात, ते पक्षही आपल्या पक्षाच्या विचारधारेच्या विरुद्ध बोलताना दिसत आहेत. अगदी ताजे उदाहरण म्हणजे समाजवादी पार्टीचे उत्तर प्रदेशातील प्रभावशाली नेते आझम खान यांचे कारगिल युद्धामध्ये मुस्लिम सैनिकांचे अधिक योगदान असलेले वक्तव्य व त्याअगोदर भाजपचे नेते अमित शहा यांनी मुझफ्फरपूर दंगलीचा अपमान घेण्याचे मतदारांना केलेले आवाहन या ठळक बाबी आहे. कर्नाटकात काँग्रेसचे मुख्यमंत्री सिद्धरामय्या यांनी भाजपचे पंतप्रधानपदाचे उमेदवार नरेंद्र मोदी हे खुनी असल्याचे विधान व काँग्रेसचे उमेदवार इम्रान मसूद यांनी मोदींविषयी आक्षेपार्ह व वादग्रस्त विधान करताना तारतम्य ठेवले नाही.

मोदीही आपल्या प्रचार सभेत सोनिया गांधी यांच्या इटालियन वंशाचा मुद्दा वारंवार उपस्थित करतात. ते राहुल गांधी यांची टर उडवताना ‘शहजादे’ अशी विशिष्ट धर्मीयाला दुखावणारी टीका करताना दिसतात. आम आदमी पाटीचे नेते योगेंद्र यादव यांनी मेवाटमध्ये मोदींना निवडून देऊ नका म्हणत मुस्लिमांना धमकी दिल्याची तक्रार करण्यात आली आहे. महाराष्ट्रात शरद पवारांनी शाई पुसून दोनदा मतदान करण्याचे आवाहन वादग्रस्त ठरले, तर राज ठाकरे यांच्या सूप व तेलकट वड्यांनी लोकांचे भरपेट मनोरंजन केले. लाखोंच्या सभा घेणारे असे सर्वच पक्षांचे नेते आक्षेपार्ह आरोप, टिंगलटवाळी करण्यासाठी निवडणुकांचा आधार घेत असतील तर ही बाब संसदीय लोकशाहीसाठी मारक ठरू शकते. निवडणुका या देशाच्या आर्थिक-सामाजिक-सांस्कृतिक विकासासाठी लढवल्या जातात, त्या माध्यमातून सर्व जाती-धर्मांचे हित साधण्याचे प्रयत्न केले जात असतात.

संसदीय लोकशाही अधिक सदृढ करणे व धर्मनिरपेक्ष राजकारणाचा पाया अधिक मजबूत करणे हा निवडणुकांचा खरा अर्थ आहे. निवडणुकांमध्ये देशाच्या विकासाचा जसा रोडमॅप हवा आहे तसा लोकांच्या जाणिवांबद्दलही आदर ठेवायला हवा. पण हे भान न ठेवता दर पाच वर्षांनी एकमेकांची उणीदुणी काढण्याचा हा सोहळा चिंतेची बाब ठरला आहे. सर्वच पक्षांच्या नेत्यांनी जनतेच्या प्रश्नांशी स्वत:ला जोडून घेतले पाहिजे. त्यांच्या प्रश्नांची तड कशी लागू शकेल याचा ऊहापोह केला पाहिजे. स्वत:च्या कार्याचे मूल्यमापन किंवा आत्मपरीक्षण केले पाहिजे. परंतु असे एकाही राजकीय पक्षाला वाटत नाही हेही दुर्दैवाचे आहे. या लोकसभा निवडणुकांमध्ये गेल्या वीस वर्षांत वेगाने समृद्ध झालेला मध्यमवर्ग कळीची भूमिका बजावेल, असे सांगितले जात आहे. 2009च्या निवडणुकीत मध्यमवर्गानेच काँग्रेसला दोनशेवर जागा मिळवून देण्यात मोलाचा वाटा उचलला होता.

सध्याच्या जागतिकीकरणात मध्यमवर्गाच्या अपेक्षा इतक्या वाढल्या आहेत की, उद्या कोणत्याही पक्षाचे सरकार आले तरी या वर्गांच्या अपेक्षांची पूर्तता होईल असे राजकीय वातावरण देशात निर्माण झालेले नाही. अशा अस्थिर राजकीय परिस्थितीत जातीय तेढ न राखता धार्मिक सलोखा कसा राहील, याची जबाबदारी सर्वच राजकीय पक्षांची आहे. हे शहाणपण त्यांना येऊ दे, अशी मागणी करण्याची वेळ मतदारांवर आली आहे.