आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

मायावतींचे नवे सोशल इंजिनिअरिंग (अग्रलेख)

8 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक

आगामी लोकसभा निवडणुकीच्या दृष्टिकोनातून उत्तर प्रदेशच्या राजकारणाची चर्चा भाजपचे पंतप्रधानपदाचे उमेदवार नरेंद्र मोदी आणि समाजवादी पार्टीचे अध्यक्ष मुलायमसिंह यांच्याभोवती होत असताना बर्‍याचशा राजकीय विश्लेषकांनी, विविध सर्वेक्षण चाचण्यांनी बहुजन समाज पार्टीच्या अध्यक्ष मायावती यांच्याकडे साफ दुर्लक्ष केलेले दिसते. वास्तविक मायावतींचे राजकारण किंवा त्यांच्या पक्षाच्या प्रचारात मीडियाला फारसे महत्त्व दिले जात नाही व मीडियाही या पक्षापासून फारकत घेत वागत असतो. याउलट समाजवादी पार्टी, शिवसेना, मनसे, अण्णा द्रमुक, द्रमुक, आम आदमी पार्टी यांसारखे देशातील बरेच पक्ष मीडियाच्या अवतीभोवती फिरत असतात. खुद्द मायावती असो वा त्यांचे इतर सहकारी, मीडियात होत असलेल्या वितंडवादापासून दूर राहणे पसंत करतात. यंदाच्या लोकसभा निवडणुकीत या पक्षाचे सुमारे 500 उमेदवार देशभरात ठिकठिकाणी उभे आहेत. पण बसपाची खरी परीक्षा उत्तर प्रदेशात अधिक आहे. गेल्या दोन महिन्यांत जाहीर झालेल्या विविध सर्वेक्षण चाचण्यांमध्ये बसपाला उत्तर प्रदेशात 10 पेक्षा अधिक जागा मिळणार नाहीत, असे निष्कर्ष काढण्यात आले आहेत.

या निष्कर्षांचा आधार हा सांगितला जातोय की, गेल्या वर्षी मुझफ्फरनगर येथे जातीय दंगली हाताळण्यात समाजवादी पार्टीला अपयश आल्याने नाराज झालेला मोठ्या प्रमाणातील मुस्लिम मतदार हा आम आदमी पार्टी, काँग्रेस किंवा बसपाकडे आकर्षिला जाऊ शकतो. त्याचा फटका बसपाला होऊ शकतो. भाजपला हिंदू मतांचे धुव्रीकरण झाल्यामुळे फायदा होऊ शकतो. पण गेल्या दीड महिन्यात उत्तर प्रदेशातील राजकीय परिस्थिती वेगाने बदलत चालली आहे. मायावती आपल्या झंझावाती दौर्‍यांमध्ये मुस्लिम, ब्राह्मण, दलित आणि अतिमागास जातींची मोट भाजप आणि समाजवादी पार्टीला रोखू शकते, असा प्रचार करत आहेत. 2007 ते 2012 या कालावधीत उत्तर प्रदेशात एकही जातीय दंगल झाली नाही, उलट राज्यात हिंदू-मुस्लिम भाईचारा प्रस्थापित झाला होता. हा बंधुभाव ब्राह्मण-दलित-मुस्लिम असा अधिक घट्ट करण्याची गरज आहे, असे मायावती सांगत आहेत. मायावती सच्चर कमिटीच्या शिफारशीही लागू करू, असेही सांगत आहेत. मायावतींचे निकटचे सहकारी सतीश मिश्रा यांनी पश्चिम उत्तर प्रदेशातील अनेक मुस्लिम उलेमांची भेट घेताना बसपाच अल्पसंख्याकांचे हित सांभाळू शकते, असा त्यांना विश्वास दिला होता. मुझफ्फरनगर दंगलीमुळे नाराज झालेला मुस्लिम मतदार आम आदमी पार्टीकडे वळू शकतो, अशी शक्यता असताना मायावती व त्यांच्या सहकार्‍यांनी उत्तर प्रदेशचा प्रत्येक जिल्हा पिंजून काढण्यास सुरुवात केली आहे. त्याचा फायदा होण्याची शक्यता नाकारता येत नाही.

2007 मध्ये सत्तेवर येताना मायावतींनी अशक्य वाटणारे ब्राह्मण-दलित असे ‘सोशल इंजिनिअरिंग’ प्रत्यक्षात आणले होते. त्यांच्या या राजकीय समीकरणाची अनेकांनी प्रशंसा केली होती. जातीपातीच्या भिंतीत शतकानुशतके बंदिस्त झालेले, खोलवर मुरलेल्या सामाजिक असंतोषाला मोकळा श्वास देणारे हे सेफ्टी व्हॉल्व्हचे नवे राजकीय समीकरण एका अर्थी बसपाच्या सेक्युलर राजकारणाचा चेहराच होता. पण मायावतींच्या कारभारावर भ्रष्टाचाराचे प्रचंड आरोप झाल्यामुळे त्यांच्या सेक्युलर प्रतिमेला तडा गेला व त्यांना निवडून देणारा नवमतदार व त्यांचा खुद्द दलित मतदार त्यांच्या कार्यशैलीवर नाराज झाला. या नाराजीच्या जोरावर समाजवादी पार्टीने विक्रमी बहुमताने सत्ता मिळवली होती. आता समाजवादी पार्टी त्यांच्या जातीय भूमिकेमुळे गोत्यात आली व मायावतींना झालेल्या घोडचुका दुरुस्त करण्याची संधी मिळाली आहे. मायावतींनी गेल्या दोन वर्षांत राज्यात ठिकठिकाणी ‘सर्व समाज भाईचारा संमेलना’च्या माध्यमातून मेळावे घेतले होते. या मेळाव्यात मायावतींनी ब्राह्मण, मुस्लिम, दलित, कुर्मी, वैश्य अशा विविध सामाजिक घटकांना आकर्षून घेतले होते. 2013 मध्ये अलाहाबाद उच्च न्यायालयाने जातींवर आधारित मेळावे, सभांना बंदी घालण्याचा निर्णय घेतल्यानंतर मायावती या देशातील पहिल्या नेत्या होत्या की, त्यांनी न्यायालयाच्या या निर्णयावर तीव्र नाराजी प्रकट केली. त्या वेळी बसपा वगळता सर्वच राजकीय पक्षांनी मौन बाळगले होते.

या मौनावरच मायावतींनी चौफेर हल्ला चढवला होता. आपली लढाई सामाजिक विषमतेविरोधात असून सर्वच मागास जातींना आर्थिक संधींची गरज असल्याचे त्यांचे म्हणणे होते. हीच भूमिका कायम घेत या वर्षभरात मायावतींनी विविध जातींचे राजकारण पिंजून काढताना हिंदू उच्चवर्णीय जातींना दुखावले नाही, हीदेखील त्यांच्या दृष्टीने जमेची बाजू आहे. कारण या काळातच भाजपने हिंदू मतांचे धुव्रीकरण करण्याच्या ओघात स्वत:च्याच ब्राह्मण मतदारांना कमालीचे दुखावले आहे. पक्षातील अनेक ज्येष्ठ नेत्यांना नारळ देताना त्यांना मानणार्‍या मतदारांचीही नाराजी भाजपने ओढवून घेतली आहे. ही नाराजीच नेमकी मायावतींनी नेमकी हेरली आहे. 2014 च्या लोकसभा निवडणुकांमध्ये बसपाने मुस्लिम-ब्राह्मण-दलित-अतिमागास जाती यांचे समीकरण केवळ कागदावर नव्हे तर प्रत्यक्षात आणले. बसपाने यंदा 17 तिकिटे दलित उमेदवारांना, 40 तिकिटे मुस्लिम-ब्राह्मण उमेदवारांना, आठ तिकिटे ठाकुरांना व 15 तिकिटे ओबीसींना दिली आहेत. या निर्णयामुळे मथुरा व मीरतच्या भागातील बसपावर नाराज झालेली जाटाव जात बसपाकडे वळण्याची शक्यता आहे. शिवाय समाजवादी पार्टी, आम आदमी पार्टी व भाजपकडे वळलेला बराचसा मतदार खेचून आणण्याचीही किमया केली आहे.

काँग्रेससोबत न जाण्याचा त्यांचा निर्णय त्यांच्याही फायद्याचा ठरू शकतो. कारण काँग्रेसच्या विरोधातील देशव्यापी नाराजीचा त्यांनाही फटका बसला असता. आपल्या ‘एकला चलो रे’ राजकारणात मायावतींनी अनेक जातीय समीकरणांची मोडतोड करताना राजकीय चाणाक्षपणा दाखवला होता. उदारीकरणानंतरच्या 20 वर्षांत समाजजीवनही वेगाने बदलत असताना काळाची गरजही त्यांनी हेरली, असे म्हणता येईल. हा नवा फॉर्म्युला त्यांना कसा साथ देतो, हे पाहणे उत्कंठापूर्ण आहे.