आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

पुरस्कार मिळाला... आमी नाय पायला! (अग्रलेख)

8 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक

राष्ट्रीय चित्रपट पुरस्कार आणि मराठी चित्रपट हे आता समीकरणच झाले आहे. यंदाच्या राष्ट्रीय चित्रपट पुरस्कारांमध्ये जर मराठी चित्रपटांची निवड झाली नसती तरच नवल! कौतुकाची बाब म्हणजे, ज्या राष्ट्रीय पुरस्कारांसाठी पंचवीसएक मराठी चित्रपटांची यादी पाठवली जाते, त्यापैकी किमान पाच-सहा चित्रपटांच्या नावावर तरी सुवर्ण किंवा रौप्य कमळाची मोहोर उमटतेच. यंदाच्या 61व्या राष्ट्रीय चित्रपट पुरस्कारामध्येही अगदी असेच घडले. ‘फँड्री’, ‘आजचा दिवस माझा’, ‘यलो’, ‘तुह्या धर्म कंचा’ आणि ‘अस्तु’ अशा पाच मराठी चित्रपटांनी लखलखीत मोहोर उमटवली. दोन दशकांपूर्वी धापा टाकत धावणार्‍या, अनुदानासाठी वाडगं घेऊन फिरणार्‍या आणि बंगाली, तामिळ, मल्याळी, तेलुगू या कसदार चित्रपटांसमोर थट्टेचा विषय बनलेल्या मराठी चित्रपटाने आज आपला इतका कसा दबदबा निर्माण केला, हा सध्या तमाम चित्रपटसृष्टीच्या अभ्यासाचा विषय बनला आहे.

आपल्या मातीतल्या विषयांची सशक्त अभिव्यक्ती सादर करणारे कथानक आणि नव्या संवेदना जागवणारी तरुणांची फळी यामुळेच राष्ट्रीय चित्रपट पुरस्कारांमध्ये मराठीचा डंका वाजतोय, हे निश्चित. श्वास, नटरंग, जोगवा, देऊळ, शाळा, मी सिंधुताई सपकाळ, बालगंधर्व, धग, फँड्री, तुह्या धर्म कंचा आदी राष्ट्रीय पुरस्कारप्राप्त मराठी चित्रपट पाहिल्यास हे लक्षात येऊ शकेल. भारतात कलात्मक चित्रपटांचा प्रवाह आला तो साठच्या दशकानंतर. आशयाची श्रीमंती, परंतु ‘मार्केट व्हॅल्यू’ शून्य, अशी साधारणपणे समांतर सिनेमाची स्थिती होती. त्यामुळेच राष्ट्रीय पुरस्कारांमध्ये अशा प्रकारच्या संवेदनशील चित्रपटांना प्रोत्साहित करण्याचे धोरण सरकारने आखले. मात्र, तोवर मराठी चित्रपट तमाशात आणि पुचाट विनोदात अडकून बसला होता. पांढरपेशा मंडळींनी तर केव्हाच मराठी चित्रपटांना नाकं मुरडली होती. एका बाजूला इतर भाषांमध्ये राजकीय-सामाजिक वर्तमानावर कलात्मक पद्धतीने भाष्य होत असताना मराठी चित्रपट कफल्लक अवस्थेत होता. मात्र, प्रादेशिक चित्रपटांना केंद्र आणि राज्य सरकारने दिलेला मदतीचा हात, टीव्हीवर सुरू झालेल्या मराठी वाहिन्या, या वाहिन्यांतर्फे विकत घेतले जाणारे मराठी चित्रपटांचे हक्क, स्त्री प्रेक्षकांना डोळ्यासमोर ठेवून सुरू झालेल्या मराठी मालिका आणि जागतिक स्तरावर इराणी चित्रपटांनी केलेली क्रांती... सगळंच काही प्रेक्षकांना घरबसल्या मिळू लागल्यामुळे नवीन काही तरी शोधण्याचा प्रयत्न तरुणाई करू लागली होती. पुढे हा शोध इराणी चित्रपटापाशी येऊन थांबला.

भव्यता, तंत्र याशिवायही दर्जेदार चित्रपट बनू शकतो, हे आपल्या चित्रपट क्षेत्रातील तरुण मंडळींना इराणी चित्रपटांनी दाखवून दिले. आपल्या आजूबाजूला घडणार्‍या साध्यासुध्या घटनांमधूनही चित्रपट होऊ शकतो, याचे भान या नव्या दमाच्या दिग्दर्शकांना त्यामुळेच आले. धग, फँड्री, यलो, तुह्या धर्म कंचा हे याच पठडीतले चित्रपट आहेत. राज्य सरकारने मराठी चित्रपटांच्या अनुदानात घसघशीत वाढ केल्यामुळे आणि दुसर्‍या बाजूला मराठी वाहिन्यांनी या चित्रपटांचे हक्क विकत घ्यायला सुरुवात केल्याने मराठी चित्रपटनिर्मितीचे अमाप पीक उगवू लागले. जो पांढरपेशा समाज त्यापूर्वी मराठी चित्रपटांना नाकं मुरडत होता त्याच शहरी प्रेक्षकांना वाहिन्यांवर घरबसल्या मराठी चित्रपट पाहता येऊ लागले आणि हळूहळू मराठी चित्रपटांकडे पाहण्याची प्रेक्षकांची मानसिकता बदलायला लागली. ‘टाइमपास’साठी बॉलीवूड आणि आशयपूर्ण कथानकांसाठी, मेंदूला खुराक मिळण्यासाठी मराठी चित्रपट, ही एक नवी वृत्ती मुंबई-पुण्यामध्ये भिनायला लागली. आज जो मराठी चित्रपट आपल्याला दिसतोय तो या सगळ्या पार्श्वभूमीचा परिपाक आहे, असे म्हणता येऊ शकेल. सुवर्ण किंवा रौप्यकमळ पटकावून झाले... आंतरराष्ट्रीय चित्रपट महोत्सव दणाणून सोडले... समीक्षकांकडून अमाप कौतुक झाले... मात्र मराठी चित्रपटांसाठी जो ढोल बडवला जातोय, त्याचा नाद कुठे ऐकू येतोय? म्हणूनच गेल्या तीन वर्षांपासून जे जे मराठी चित्रपट पुरस्कारार्थी ठरले त्यांची अवस्था काय झाली, हे कधी तपासून पाहणार की नाही? हा खरा मुद्दा आहे.

‘धग’ चित्रपट पाहण्यासाठी थिएटरमध्ये पंधराच्या वर डोकी नव्हती. ‘अनुमती’ हा चित्रपट कधी आला आणि कधी गेला कळलेही नाही. रत्नाकर मतकरींच्या ‘इन्व्हेस्टमेंट’ला अद्याप प्रायोजकच मिळत नाहीये. ‘यलो’ची अवस्थाही फार वेगळी नाहीये. ‘बीपी’, ‘टाइमपास’ असे औटघटकेची करमणूक करणारे चित्रपट कोटींच्या वर कमाई करत असताना सशक्त आणि संवेदनशील चित्रपटांच्या बाबतीत असे का व्हावे? एखादाच ‘फँड्री’ निराळा निघतो, जो समांतर आणि व्यावसायिक अशा दोन्ही आघाड्यांवर यशस्वी ठरतो. कारण ‘फँड्री’च्या पाठीमागे मराठी चित्रपटसृष्टी ज्यांच्या हातात आहे ती तगडी मंडळी उभी राहिली. इतर चित्रपटांच्या बाबतीत तसे घडले नाही. कारण चित्रपटाची प्रकृती ओळखून मार्केटिंगचे तंत्र आखण्याची आणि वितरणासंबंधीचे गणित आखण्याची व्यावसायिकता मराठी चित्रपटांमध्ये अद्याप रुजलेली नाही.

मराठी वाहिन्यांनी काही कोटींमध्ये आपले हक्क विकत घ्यावेत, यासाठी निर्माते अडून बसत आहेत. कितीही नियमावली तयार केली गेली तरी मल्टिप्लेक्सवाल्यांचे राजकारण हा मराठी चित्रपटसृष्टीला बसलेला शाप आहेच. मात्र, तशा परिस्थितीत टाइमपास, बीपीसारखे चित्रपट चालत असतील तर पुरस्कारप्राप्त चित्रपट का नाही चालत? याचा विचार करण्याची वेळ आली आहे. करण जोहर जरी गुडीगुडी चित्रपट बनवत असला तरी त्याची निर्मिती संस्था किंवा अनुराग कश्यपसारखे मातब्बर निर्माते एकत्र येऊन अनेक समांतर हिंदी चित्रपटांना प्रोत्साहन देत आहेत. लंचबॉक्स, क्वीन ही त्यांच्या प्रयत्नांची यशस्वी उदाहरणे आहेत. असा प्रयोग सहसा मराठीत होताना दिसत नाही. एकंदरीतच ‘बॅटिंग’ला पोषक अशी खेळपट्टी तयार आहे...‘मॅन ऑफ दी मॅच’चा किताब पटकावणारच, असा निश्चय करून फलंदाज मैदानात उतरलाय... टीव्हीवर प्रक्षेपित करण्यासाठी वाहिन्याही सरसावल्या आहेत... गरज आहे ती फक्त सूत्रबद्ध निर्मिती आणि वितरणाच्या पातळीवरील प्रयत्नांची आणि ‘चिअर अप’ करणार्‍या प्रेक्षकांची... आता हे प्रेक्षक कसे जमवायचे, त्यासाठी कोणते नवीन फंडे वापरायचे, याचे तंत्र जर आपली मंडळी शिकली तर खरोखरच आंतरराष्ट्रीय स्तरावर मराठी चित्रपटांचा डंका वाजू लागलाय, असे म्हणता येईल.