आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

Install App

ADS Free बातम्या वाचण्यासाठी आताच इंस्टॉल करा दिव्य मराठी अ‍ॅप

परिपक्व भेट (अग्रलेख)

7 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
नरेंद्र मोदी यांनी पंतप्रधानपदाच्या शपथविधी सोहळ्याच्या निमित्ताने सार्क देशांच्या प्रमुखांशी साधलेला संवाद हा त्यांच्या परराष्ट्र धोरणाचा एक स्तुत्य प्रयत्न होता. कारण 2014च्या लोकसभा निवडणुकीच्या प्रचारादरम्यान व त्याअगोदर काही वर्षे भाजपची पाकिस्तान व बांगलादेशसंदर्भातील भूमिका नेहमीच आक्रमक व आक्रस्ताळी अशी होती. पण जनतेने पूर्ण बहुमत दिल्यानंतर शेजारील देशांशी कायमस्वरूपी कडवट भूमिका घेता येत नाही याचे भान या पक्षाला लवकरच आले. म्हणूनच मोदींनी शपथविधीच्या निमित्ताने पाकिस्तानचे पंतप्रधान नवाझ शरीफ यांना निमंत्रण धाडले. त्यांच्याशी व्यापारवृद्धीवर चर्चा केली. तसेच बांगलादेशच्या प्रतिनिधींना भारताचे परराष्ट्रमंत्री लवकरच सदिच्छा भेट देतील असेही संकेत दिले. मोदींनी काही दिवसांनी भूतानला भेट देऊन शेजारील देशांशी मैत्रीपूर्ण संबंध राखण्याची भारताची इच्छा असल्याचेही स्पष्ट केले. आता परराष्ट्रमंत्री सुषमा स्वराज यांचा नुकताच आटोपलेला बांगलादेशचा सदिच्छा दौरा हा नव्या सरकारच्या परराष्ट्र धोरणाची एक चांगली सुरुवात म्हणावयास हरकत नाही. आपल्या दौर्‍यात सुषमा स्वराज यांनी सीमावाद, व्यापारवृद्धी, तिस्ता पाणीवाटप करार, निर्वासितांचे प्रश्न, दहशतवादाशी सामना व नवी आंतरराष्ट्रीय समीकरणे यावर बांगलादेशच्या पंतप्रधान शेख हसीना यांच्याशी प्रदीर्घ चर्चा केली.

या चर्चांना बांगलादेशकडून आलेला सकारात्मक प्रतिसाद ही भारताच्या दृष्टीने जमेची बाजू म्हणावयास पाहिजे. वास्तविक गेली तीन वर्षे भारत-बांगलादेश सीमावाद, तिस्ता पाणीवाटप प्रश्न तृणमूल काँग्रेसच्या अडेलतट्टू राजकारणामुळे व भाजपच्या अपरिपक्व भूमिकेमुळे गटांगळ्या खात होता. मध्यंतरी बांगलादेशमध्ये अशी अस्थिर राजकीय परिस्थिती निर्माण झाली की तेथे भारतविरोधी खालिदा झिया यांच्या बांगलादेश नॅशनॅलिस्ट पार्टीकडे सत्ता जाईल किंवा लष्करी क्रांती होईल असे वाटत होते. याच काळात यूपीए-2 सरकारने सीमावाद व तिस्ता पाणीवाटप प्रश्न संसदेत चर्चेला आणण्याचे बरेच प्रयत्न केले होते, पण भाजपने हे सर्व प्रयत्न हाणून पाडले. या राजकीय साठमारीत सीमावाद व पाणीवाटपासारखे महत्त्वाचे प्रश्न सोडवता न आल्याने ते चिघळत गेले होते. सध्या बांगलादेशसोबतचा सीमावाद व पाणीवाटपाचा प्रश्न इतका गंभीर झाला आहे की त्यावर लवकरात लवकर तोडगा न काढल्यास निर्वासितांचे लोंढे, दहशतवादाची भीती व नैसर्गिक आपत्तींचा प्रश्न उभय देशांच्या दृष्टीने अधिक डोकेदुखीचा होऊ शकतो. गेली काही वर्षे स्थलांतरित बांगलादेशी नागरिकांवरून देशाचे राजकारण अनेक वेळा तापले होते. मोदींनी सत्तेवर येण्याअगोदर या प्रश्नी निश्चित असा ठोस उपाय काढू असे आश्वासन जनतेला दिले होते.

1971 मध्ये बांगलादेश युद्धात बांगलादेशमधून हजारो नागरिकांनी पूर्व भारतात आश्रय घेतला होता. हे नागरिक निर्वासित म्हणून राहत आहेत. कालौघात या निर्वासितांना प्रादेशिक राजकारणात विशेष महत्त्व आल्याने आसाम, प. बंगालसारख्या राज्यांत भाषिक व धार्मिक अस्मितांवरून दंगली, हिंसाचारासारख्या गंभीर घटना घडल्या आहेत. महत्त्वाचे म्हणजे गेल्या 40 वर्षांत भारत-बांगलादेश दरम्यानची सीमा निश्चित झाली नसल्याने सीमाप्रदेशात राहणार्‍या रहिवाशांमध्ये पायाभूत सुविधांवरून वेळोवेळी संघर्ष उफाळून आलेला दिसतो. परिणामी व्यापार व शांतता यामध्ये प्रगती होत नव्हती. बांगलादेशची अर्थव्यवस्था वेगाने विस्तारित होत असताना त्यांना व्यापाराला अनुकूल वातावरणाची आवश्यकता आहे. शिवाय भारतालाही पूर्व आशियाई राष्ट्रांच्या अर्थव्यवस्थेशी जोडताना, चीनच्या आक्रमक व्यापारवादी धोरणाशी सामना करण्यासाठी बांगलादेशच्या अर्थव्यवस्थेची गरज आहे. पर्यावरणाच्या दृष्टीने भारतातील सुमारे 54 लहानमोठ्या नद्या बांगलादेशमध्ये प्रवेश करतात. या नद्यांमधून वाहणार्‍या पाण्याचे योग्य व्यवस्थापन न झाल्याने प. बंगाल-आसाम या राज्यांना व बांगलादेशला पुरांचा दरवर्षी जोरदार तडाखा बसतो. अशा वेळी या नद्यांच्या पाण्याचे व्यवस्थापन करणे हे गरजेचे होते.

भारतातून येणार्‍या नद्यांच्या पाण्यावर बांगलादेशला जलविद्युत प्रकल्प, धरणे व जलसिंचन प्रकल्प उभे करायचे आहेत. यामुळे त्यांच्या ऊर्जेच्या समस्या कमी होतील, शिवाय पाण्याच्या व्यवस्थापनामुळे भारताच्या पूर्व भागातील शेतीलाही चांगले दिवस येतील अशी परिस्थिती आहे. ही पार्श्वभूमी पाहता भारताला, बांगलादेशशी दृढ मैत्री व बळकट व्यापारी संबंध ठेवण्याची गरज होती आणि ती भूमिका त्यांना सांगणे महत्त्वाचे होते. सुषमा स्वराज यांनी या भेटीत कोणताही व्यापार करार केला नाही, पण नव्या सरकारचे धोरण स्पष्ट केले हे योग्य झाले. बांगलादेशनेही स्वराज यांच्या भेटीचे स्वागत करताना मोदींना बांगलादेशचे निमंत्रण दिले आहे. शिवाय बांगलादेश निर्मितीला पाठिंबा देणारे व भारत-बांगलादेश मैत्रीचे पुरस्कर्ते माजी पंतप्रधान अटलबिहारी वाजपेयी यांना प्रतिष्ठेचा मैत्री पुरस्कारही देण्याचे घोषित केले आहे. ही सकारात्मक पावले भारतीय उपखंडात शांतता प्रस्थापित करण्यासाठी व विकासाची गती वाढण्यासाठी साहाय्यभूत ठरतील यात शंका नाही.