आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

Install App

ADS Free बातम्या वाचण्यासाठी आताच इंस्टॉल करा दिव्य मराठी अ‍ॅप

चघळणे : कायद्याचे आणि तंबाखूचे! (अग्रलेख)

7 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
सार्वजनिक ठिकाणी सिगारेट, विडी ओढण्यास सरकारने बंदी घातल्यानंतर त्याचा चांगला परिणाम गेल्या काही वर्षांत दिसू लागला असून आता बस किंवा रेल्वेत कोणी विडी, सिगारेट ओढू लागला तर त्याला अडवण्यासाठी कायद्याचे हत्यार हाताशी आले आहे. कायदा झाल्यावर त्यानुसार त्याचे परिणाम दिसण्यास वेळ लागतो, हे खरे असले तरी असे पुरोगामी कायदे केलेच पाहिजेत, यात दुमत असण्याचे कारण नाही. त्यामुळे बसस्थानक, रेल्वेस्टेशन, विमानतळ, पालिकेची आणि सरकारी रुग्णालये अशा सार्वजनिक ठिकाणी पान, तंबाखू, गुटखा चघळण्यास एक ऑगस्टपासून बंदी घालण्याच्या महाराष्ट्र सरकारच्या आगामी निर्णयाचे स्वागत केले पाहिजे.

सार्वजनिक आरोग्य खात्याच्या प्रधान सचिव सुजाता सौनिक यांनी मुंबईत एका कार्यक्रमात ही घोषणा केली असून त्यासंबंधीचा जीआर लवकरच निघणार आहे. महाराष्ट्रातील तब्बल 31 टक्के नागरिक तंबाखूचे सेवन करतात, त्यामुळे होणार्‍या गंभीर आजारांचे प्रमाणही वाढत चालले आहे. सिगारेट-विडी ओढणे आणि तंबाखू चघळणे याचे किती भयानक परिणाम शरीरावर होतात, याची अतिशय भीतिदायक दृश्ये सिनेमागृहात, दूरचित्रवाणीवर आणि सरकारी फलकांवर दाखवली जातात, तसेच चित्रपट दृश्यांत व्यसनांचा वापर केला असल्यास कलाकार त्या व्यसनाची शिफारस करत नाही, असा मजकूर टाकणेही आता बंधनकारक करण्यात आले आहे. एवढे सर्व प्रयत्न करूनही समाजातील व्यसनाधीनता कमी होत नाही, ही वस्तुस्थिती आहे. अर्थात हा प्रश्न एक राज्य किंवा भारत देश यापुरता मर्यादित नसून तो बराच मानवी वर्तनाशी संबंधित आहे, हेही लक्षात घेतले पाहिजे. ज्या विकसित देशांत प्रचंड जागरूकता आहे, असे आपण म्हणतो, त्या देशांतही व्यसनांचे प्रमाण मोठे आहे. एवढेच नव्हे, तर अमेरिकेसारख्या देशात तर 21 वर्षांखालील तरुण-तरुणींमध्ये ते प्रमाण एवढे वाढले आहे की, न्यूयॉर्क शहरात ‘21 वर्षांखालील मुलांना तंबाखूबंदी’ असे फलक लावण्याची तसेच सिगारेट खरेदी करण्यासाठीचे वय कमीत कमी 21 असले पाहिजे, असा कायदाच करण्याची वेळ तेथे अलीकडेच आली आहे. तेथे तर महिलाही व्यसनांना बळी पडत असल्याने गर्भारपणात त्यांना व्यसन करता येणार नाही, असाही कायदा करावा लागला आहे.

अर्थात कायदा करून असे प्रश्न संपत नाहीत. शक्कल लढवून अशा कायद्यातून सुटका करून घेणारी मंडळी असतातच. यासंदर्भात गुटख्याचे उदहारण बोलके आहे. गुटख्यावर सरकारने बंदी आणली, मात्र तिला न्यायालयात आव्हान देण्यात आले. यात फार मोठा काळ गेला. एवढेच नव्हे, तर बंदीच्या अंमलबजावणीसाठी सक्षम यंत्रणा नसल्याने दामदुप्पट किंमत मोजून अजूनही गुटखा मिळू शकतो. कायद्याने एकच होते, ते म्हणजे गुटख्यासारखी अतिशय घातक आणि सार्वजनिक स्वच्छतेच्या दृष्टीने विकृत ठरलेली व्यसने किमान लपूनछपून करावी लागतात. त्यामुळे त्यावर काही प्रमाणात का होईना वचक राहतो. बहुतांश सरकारी कार्यालयांतील जिने आणि स्वच्छतागृहे पाहिली तरी अशा कायद्याची अंमलबजावणी किती अवघड आहे, हे लक्षात येते. व्यसनांवर बंदी घालण्याच्या सरकारच्या निर्णयाचा आणखी एक अतिशय महत्त्वाचा पैलू आहे, तो म्हणजे दारू, सिगारेट आणि तंबाखू यांच्या खरेदी-विक्रीतून सरकारला मिळणारा महसूल. जनतेचे सार्वजनिक आरोग्य चांगले राहावे, ही सरकारची जबाबदारी आहे, त्यामुळे त्यासाठी सरकारने अशा व्यसनांवर अतिरिक्त कर लावणे हे आवश्यकच असते. मात्र, त्यातून मिळणारा कर या थराला गेला आहे की, सरकारच्या दृष्टीने तो अतिशय प्रमुख महसूल ठरतो. महसुलासाठी काहीही करायला तयार असणारी सरकारे मग अशा गोष्टींकडे नागरिकांचे आरोग्य म्हणून नव्हे, तर उत्पन्न म्हणून पाहायला लागतात.

सिगारेटपासून महाराष्ट्राला आज वर्षाला सहा हजार कोटी रुपये मिळतात, तर दारूपासून असेच कोट्यवधी रुपये मिळतात. महसुलासाठी धडपडत असलेले सरकार यातील कोणताही महसूल सोडायला तयार नसते. त्याचा परिणाम असा होतो की, कायद्याची अंमलबजावणी करताना आपोआप मोकळीक दिली जाते. या दुटप्पी धोरणावर सरकार कोणते उत्तर काढणार आहे, यावर अशा कायद्याचे यश अवलंबून आहे. या प्रश्नाचा दुसराही एक एक पैलू आहे. सध्या नागरिक वेगवेगळ्या कारणांनी तणावग्रस्त बनत आहेत आणि त्यात सरकारचा वाटा मोठा आहे. शिक्षणातील अपयश, बेरोजगारी, वाढती कर्जे आणि बिघडत चाललेली सामाजिक शांतता- अशा विविध कारणांनी अस्वस्थ असलेले आणि मनाने कमकुवत असलेले नागरिक व्यसनांच्या आहारी जाण्याचे प्रमाण मोठे आहे. आपल्या नागरिकांनी घातक व्यसने करू नयेत, अशी सरकारची प्रामाणिक इच्छा असेल तर त्यासाठी सरकारचा कारभारही तेवढाच चांगला असावा लागतो; पण या कळीच्या प्रश्नांना सामोरे जाण्यात सरकारे सपशेल अपयशी ठरली आहेत. या पार्श्वभूमीवर डान्सबारवर बंदी, हेल्मेटसक्ती, तंबाखू सार्वजनिक ठिकाणी चघळण्यास बंदी- असे कायदे अपेक्षित परिणाम साधू शकत नाहीत. त्याविषयी मात्र सरकार काही बोलूच शकत नाही.
(डेमो पिक)