आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

Install App

ADS Free बातम्या वाचण्यासाठी आताच इंस्टॉल करा दिव्य मराठी अ‍ॅप

पुरोगामी महाराष्ट्राचे धिंडवडे! (अग्रलेख)

7 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
पुरोगामी विचारांचा वारसा सांगण्यात महाराष्ट्र पटाईत व सराईतही आहे. मात्र, हा वारसा नीट जपण्याच्या संदर्भात मुंबईसह महाराष्ट्राने फारशी उजळ कामगिरी केलेली नाही. महिलांवर होणार्‍या लैंगिक अत्याचारांच्या गुन्ह्यांमध्ये 2012 सालच्या तुलनेत 2013 मध्ये संपूर्ण महाराष्ट्रात 107 टक्के इतकी वाढ झाली आहे, तर याच प्रकारच्या गुन्ह्यांमध्ये गेल्या वर्षी एकट्या मुंबईत 89.4 टक्के इतकी वाढ झाली आहे. 2013 सालातील देशातल्या विविध प्रकारच्या गुन्हेगारीचा ताळेबंद मांडणारा नॅशनल क्राइम रेकॉर्ड ब्युरो (एनसीआरबी) या शासकीय यंत्रणेचा अहवाल सोमवारी प्रसिद्ध झाला. या अहवालानुसार 2013 मध्ये महिलांवरील लैंगिक अत्याचारांचे सर्वाधिक गुन्हे महाराष्ट्रात नोंदवले गेले आहेत! तर महिलांसाठी असुरक्षित असलेल्या शहरांमध्ये पहिला क्रमांक दिल्लीचा व दुसरा क्रमांक मुंबईचा लागतो! !

सर्वाधिक शहरीकरण व परप्रांतातून स्थलांतर महाराष्ट्रात झाले आहे. शहरीकरणामुळे सामान्य माणसांच्या जीवनाचे जे बकालीकरण सुरू आहे त्याचा गुन्हेगारी वाढीत मोठा वाटा आहे. त्याचेही प्रतिबिंब या अहवालात पाहायला मिळत आहे. दिल्लीमध्ये 16 डिसेंबर 2012 रोजी बसमध्ये एका युवतीला (तिला निर्भया या नावाने संबोधण्यात येते) बेदम मारहाण करीत तिच्यावर पाशवी बलात्कार करण्यात आला. त्या दुर्घटनेत गंभीर जखमी झालेली ही युवती त्यानंतर तेरा दिवसांनी मरण पावली. निर्भया प्रकरणानंतर देशभर महिलांवर होत असलेल्या लैंगिक अत्याचारांविरोधात समाजातील सर्व स्तरांमध्ये तीव्र संताप व्यक्त झाला होता. मुंबईत गेल्या वर्षी शक्ती मिलच्या परिसरात एका युवतीवर काही नराधमांनी निर्घृण बलात्कार केल्याची घटना घडली. त्यानंतर पुन्हा देशातील महिलांवर वाढते लैंगिक अत्याचार रोखण्यासाठी अधिक कडक कायदे व शिक्षा अमलात आणाव्यात, अशी जोरकस मागणी झाली. पण या गुन्हेगारी प्रवृत्तीचे जे मूळ आहे ती आपल्या समाजातील पुरुषप्रधान समाजव्यवस्था व स्त्रीकडे उपभोग्य वस्तू म्हणून पाहण्याची हीन दृष्टी, या दोन अपप्रवृत्ती नष्ट करण्यासाठी जितकी मूलभूत चर्चा अपेक्षित होती ती त्या वेळीही फारशी झाली नाही.

एकोणिसाव्या शतकात पुणे, मुंबईसह महाराष्ट्रात समाजसुधारणेच्या चळवळींनी आकार घेतला होता. त्यात स्त्रीला सन्मानाने जगता यावे यासाठीचे प्रयत्नही अंतर्भूत होते. या चळवळींमुळे समाजात काही चांगले बदल घडून त्याची फळे नंतर सार्‍या देशातील स्त्रीवर्गाला चाखायला मिळाली; पण आता हा सारा इतिहास झाला आहे. देशामध्ये सध्या वातावरण फक्त राजकारणाने लडबडलेले आहे. पुरुषप्रधान समाजाच्या स्त्रीकडे बघण्याच्या हीन दृष्टिकोनातही फारसा फरक पडलेला नाही. त्याचाच परिपाक म्हणजे महिलांवरील अत्याचाराच्या प्रकरणांत वर्षागणिक वाढ होत आहे. हे अत्याचार रोखण्यासाठी आधीपासून अस्तित्वात असलेल्या कायद्यांची प्रभावी अंमलबजावणी केली जात नाही. महिलांवरील अत्याचाराच्या प्रकरणांचे खटले वर्षानुवर्षे निकालाविना खोळंबून राहतात. या सगळ्यांत पिचली जाते ती पीडित महिलाच. या सार्‍या गोष्टींत परिणामकारक सुधारणा घडवून आणणे हाच सामाजिक परिवर्तनाच्या चळवळीचा गाभा होऊ शकतो. पण नेमक्या अशा चळवळी सध्या एक तर थंड गोळा होऊ पडल्या आहेत किंवा त्यांना फक्त बोलघेवडेपणाचे स्वरूप आले आहे. दिल्लीतील निर्भया प्रकरणातील चार आरोपींना जलदगती न्यायालयाने फाशीची शिक्षा सुनावली. निर्भया प्रकरणानंतर उसळलेल्या जनक्षोभाची दखल घेऊन फौजदारी कायद्यामध्ये 2013 मध्ये काही मूलभूत दुरुस्त्या करण्यात आल्या व महिलांवरील अत्याचार रोखण्यासाठी हा कायदा संसदेने अधिक कडक केला.

मुंबईतील शक्ती मिल प्रकरणात न्यायालयाने तीन आरोपींना फाशीची व एका आरोपीला आजीवन कारावासाची शिक्षा सुनावली. सुधारित फौजदारी कायद्याद्वारे बलात्कारी व्यक्तींना फाशीची शिक्षा सुनावली जाण्याचा देशातील हा पहिला न्यायालयीन निकाल होता. निर्भया व शक्ती मिलप्रकरणी खूपच आरडाओरडा झाल्याने या प्रकरणांचे निकाल न्यायालयांनी काही महिन्यांतच त्वरेने दिले. मात्र, हे भाग्य महिलांवरील लैंगिक अत्याचारांसंदर्भातील असंख्य खटल्यांना अजून लाभलेले नाही. नेमकी इथेच गतिमान सुधारणेची आवश्यकता निर्माण होते.

पूर्वी पीडित महिलेची तक्रार अदखलपात्र गुन्हा या सदराखाली नोंदवून पोलिस तिची बोळवण करीत असत; पण सुधारित फौजदारी कायदा, 2013च्या दट्ट्यामुळे आता पीडित महिलेची तक्रार पोलिसांना एफआयआर म्हणून दाखल करून घ्यावी लागते. त्याच्या परिणामी महिलांवरील लैंगिक अत्याचारांचे गुन्हे पीडित महिलेकडून पोलिसांकडे नोंदवले जाण्याचे प्रमाण 2012च्या तुलनेत 2013 मध्ये वाढले आहे. समाजात स्त्रीला योग्य सन्मानाने वागवले गेलेच पाहिजे; पण त्यासाठी कायद्याच्या बडग्यापेक्षा पुरुषप्रधान समाजाचे मूलभूत मानसिक परिवर्तन होणे गरजेचे आहे. तसे झाले तरच महिलांवरील लैंगिक अत्याचारांना परिणामकारक पायबंद बसू शकेल. हे जोवर होत नाही तोवर पुरोगामित्वाचा फुकाचा टेंभा कोणीही मिरवू नये!