आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

Install App

ADS Free बातम्या वाचण्यासाठी आताच इंस्टॉल करा दिव्य मराठी अ‍ॅप

कांदे-बटाट्यांचा खेळ! (अग्रलेख)

7 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
जुलैच्या पहिल्या आठवड्यात पावसाला सुरुवात होईल, असा अंदाज हवामान खात्याने दिल्याने जनतेने थोडा धीर धरला असून ती पावसाची आतुरतेने वाट पाहते आहे. मात्र, जुलैचेही तीन दिवस कोरडे गेले आहेत. मुंबईसारखी मोजकी ठिकाणे सोडली तरी मान्सूनने अजून दिलासा दिलेला नाही. यापुढील दिवस नेमके कसे असतील, याविषयी जनतेत त्यामुळेच अस्वस्थता वाढली आहे आणि त्याचे रूपांतर दररोज महागाई वाढीत होऊ लागले आहे. विशेषत: फळे आणि भाजीपाला महाग व्हायला सुरुवात झाली आहे. खरे तर ही भाववाढ केवळ कांदे-बटाट्यांची नाही, मात्र कांदे- बटाट्यांच्या भाववाढीने दिल्लीची एक निवडणूक गमावलेल्या भाजपला या प्रश्नाचा सामना आता राष्ट्रीय पातळीवर करावा लागत आहे.

नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखालील एनडीएचे सरकार नुकतेच सत्तेवर आले असून त्याने महागाई रोखणे, हे पहिले उद्दिष्ट असल्याचे जाहीर केले आहे. त्यासाठी मंत्रिमंडळाच्या बैठका होत आहेत. राजधानी दिल्लीत दोन दिवसांपूर्वी कांदा व्यापार्‍यांवर छापे टाकण्यात आले आणि अशीच कारवाई राज्य सरकारांनीही करावी, असे बुधवारी सूचित करण्यात आले. शिवाय कांदे-बटाट्यांचा समावेश जीवनावश्यक वस्तूंमध्ये करण्यात आला आहे. त्यामुळे कांदे-बटाट्यांच्या साठेबाजीवर कायद्याचा बडगा उगारता येणार आहे. शिवाय कांद्याच्या निर्यातीचा भाव 300 वरून एकदम 500 डॉलर करण्यात आला आहे. कांद्याची उपलब्धता त्यामुळे वाढेल आणि त्याच्या भाववाढीला लगाम बसेल. पण भाववाढ म्हणजे कांदे-बटाट्यांची भाववाढ, असा जो अर्थ घेतला जात आहे, ते अतिशय धोकादायक आहे. महागाई वाढली, या चर्चेला तोंडी लावून त्यात तेल ओतण्यासाठी कांद्याचा वापर गेली काही वर्षे केला जातो आहे. उथळ राजकीय नेते, महागाईचे तितक्याच उथळपणे वार्तांकन करणारी काही माध्यमे आणि चार भाज्यांची नावेही नीट माहीत नसलेला मध्यमवर्गातील ऐतखाऊ लबाड वर्ग यांचा हा आवडीचा खेळ झाला आहे.

गेल्या काही दिवसांत सर्वच वस्तू आणि सेवांच्या किमती प्रचंड वाढल्या असून त्याच्याशी शेतीमालाची तुलना करायची तर धक्कादायक निष्कर्ष हाती लागतील. अगदी निरपेक्षपणे विचार केला तर निसर्गाची साथ नसताना होत असलेली दरवाढ (साठेबाजी होत नसतानाची) ही समजून घेण्याची बाब आहे. मात्र, व्यापक महागाईने त्रस्त असलेला समाज त्या सर्व महागाईचे खापर शेतीमालावर तर फोडत नाही ना, असा विचार करण्याची वेळ आली आहे.

महागाईच्या मुळाशी काय दडले आहे, याचा विचार जोपर्यंत केला जाणार नाही तोपर्यंत महागाईचा प्रश्न सुटण्याची सुतराम शक्यता नाही. सर्वात महत्त्वाचे म्हणजे टोकाची विषमता असलेल्या आपल्या देशात जीवनावश्यक वस्तू आणि सेवा वापरण्याचे कोणतेच समन्यायी तंत्र विकसित करण्यात आलेले नाही. देशातील 30 कोटी गरिबांना महागाईची झळ बसू नये म्हणून प्रामाणिक प्रयत्न केले गेलेले नाहीत. नफेखोरी करणारे आणि दलाली करणार्‍यांवर वचक बसावा, असे सक्षम प्रशासन अस्तित्वात नाही. त्यामुळेच बाजार समिती कायद्यानुसार समितीच्या आवारातच माल विकण्याचे शेतकर्‍यावरील बंधन शिथिल केले पाहिजे, असे अनेक वर्षे म्हटले जात असताना प्रत्यक्षात परिणाम दिसत नाही. कारण सरकारातील निर्णयकर्तेच त्याचे लाभधारक आहेत.

सहकार आणि शेतीविकासाचा मक्ता घेतलेले महाराष्ट्रातील नेते इतकी वर्षे सत्तेत असताना ते यासंबंधीचे मॉडेल का उभे करू शकले नाहीत, हा प्रश्न मनात येतोच. अगदी सर्व क्षेत्रात खुले धोरण असताना शेतीमालाच्या विक्रीवरच का बंधन आहे, हे समजू शकत नाही. 125 कोटी इतकी प्रचंड लोकसंख्या असलेल्या या देशात आपल्याला अन्नधान्याची टंचाई आणि महागाईच नडणार आहे, हे सांगण्यास परदेशी सल्लागारांची गरज नाही. अन्नधान्य आणि सर्वाधिक रोजगार देणार्‍या शेतीत अधिक भांडवल गुंतवण्याची गरज होती, मात्र आपले प्राधान्यक्रम सोडून आपण दिशाभूल करणार्‍या विकास दरवाढीच्या मागे लागलो आहोत.

ज्या दरवाढीत सेवा क्षेत्राचे लाड करण्याशिवाय पर्यायच राहत नाहीत, ज्या राजधानी दिल्लीत शेतीमालाच्या महागाईची सर्वाधिक ओरड होते, तेथे सप्टेंबरपासून सर्र्वत्र ‘किसान मंडी’ उभारण्याचा निर्णय मोदी सरकारने घेतला आहे. ज्या मंडीत शेतकरी आपला माल थेट विकू शकेन. म्हणजे शेतकर्‍याला तर चांगला भाव मिळेलच, पण ग्राहकांनाही तो तुलनेने स्वस्तात मिळू शकेल. आजची गरज केवळ महागाई कमी होण्याची नसून ती उत्पादित करणार्‍या शेतकर्‍याला त्याच्या घामाचे दाम मिळण्याची आहे. ते साध्य करणारे मॉडेल उभारण्याचे आव्हान मोदी सरकार पेलणार का, हा प्रश्न केवळ मंडया उभ्या करण्यापुरता मर्यादित नसून तो शेती आणि शेतकर्‍यांचे व्यवस्थेतील महत्त्व मान्य करण्याचा आहे, याची सरकारला जाणीव आहे ना? ती असेल तर अशी व्यवस्था उभी राहणे अजिबात अवघड नाही.