आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

महागाईने ओढले पाय! (अग्रलेख)

7 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
चालू आर्थिक वर्षातील तिसर्‍या द्वैमासिक पतधोरणात रिझर्व्ह बँकेने रेपो रेट (8 टक्के) आणि रोख राखीव प्रमाणात बदल केला नाही, याचा अर्थ भारतीय अर्थव्यवस्था विकासाच्या दिशेने अजूनही पाहिजे तेवढी पुढे हललेली नाही. नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखाली केंद्रात एनडीएचे स्थिर सरकार आले आणि त्यामुळे काही धोरणात्मक निर्णयांना गती मिळण्याची शक्यता निर्माण झाली, मात्र गरीब आणि मध्यमवर्गाचा संबंध असलेल्या महागाईने अजून विकासाचा तारू उधळण्याचे संकेत दिलेले नाहीत. उलट तिची अशीच चिंता आणखी काही काळ करावीच लागणार आहे, याची कबुली गव्हर्नर रघुराम राजन यांनी दिली आहे. एक बदल त्यांनी केला, तो म्हणजे वाणिज्य बँकांचा तरलता दर म्हणजे एसएलआर अर्ध्या टक्क्याने कमी करून बँकांसाठी 40 हजार कोटी रु. अतिरिक्त उपलब्ध केले आहेत.

जूनमध्येही इतकीच रक्कम उपलब्ध झाली होती. उद्देश असा की, विकासाचा वेग वाढण्याची शक्यता निर्माण झाली की कर्ज देण्यासाठी पुरेसा पैसा नाही, असे म्हणण्याची वेळ येऊ नये. हा बदल आताच करण्याचे काही कारण नव्हते, मात्र तो भविष्यातील तरतूद म्हणूनच केला असल्याचे सूतोवाच गव्हर्नरांनीच केले आहे. याचा अर्थ बँकांच्या कर्जांना आज फारशी मागणी नसली तरी पुढे ती वाढेल, असे त्यांना वाटते आहे. खरे म्हणजे मोटारींची विक्री, मूलभूत आणि उत्पादन क्षेत्रात आणि निर्यातीत गेले काही महिने वाढ नोंदवली गेली आहे. तसेच एप्रिलमध्ये असलेला 8.59 हा घाऊक महागाई निर्देशांक जून महिन्यात 7.31 टक्के इतका उतरला आहे. तो 6 टक्क्यांवर आणून ठेवण्याची गरज राजन यांनी व्यक्त केली आहे. मात्र, जगातील राजकीय संघर्ष, त्यामुळे तेलाच्या किमतीतील अनिश्चितता आणि मान्सूनने उगारलेल्या बडग्यामुळे महागाईचा कालखंड संपला, आता विकासाची वाट धरूयात, असे म्हणायची हिंमत अजून आर्थिक क्षेत्र करू शकत नाही, हेच या पतधोरणाने पुन्हा एकदा सांगितले आहे.

भारताची अर्थव्यवस्था नाजूक परिस्थितीतून वाटचाल करत आहे, याची आठवण माजी अर्थमंत्री पी. चिदंबरम आणि आताचे अर्थमंत्री अरुण जेटली वेळोवेळी देत आले आहेत. त्याचे कारण जागतिकीकरणाच्या लाटेत ती जितकी देशातील घडामोडींवर अवलंबून आहे, तितकीच ती तेलाच्या किमती आणि तिचे मानांकन ठरवणार्‍या जागतिक वित्तसंस्थांवर अवलंबून आहे. तेलाच्या किमती भडकल्या की देशाच्या गंगाजळीला गळती लागते, तेलाची सबसिडी वाढली की पतमानांकन घसरते आणि ते घसरले की एफआयआय, एफडीआयला ओहोटी लागते. देशात भांडवलाचे गंभीर प्रश्न निर्माण होतात. निम्मी संपत्ती काळ्या पैशांत ठेवणार्‍या देशाचे दुसरे काय होणार? त्यामुळे देशातील गरजा लक्षात घेऊन (जागतिक परिस्थिती नव्हे) पतधोरण जैसे थे ठेवले, असे जे राजन म्हणतात, ते तेवढे खरे नाही.

विकासदर कधी आणि किती वेग घेईल, हे आज कोणीच सांगू शकत नाही. मात्र, तेथपर्यंत जायचे असेल तर अर्थव्यवस्था स्थिर असली पाहिजे आणि तेच आमच्यासमोरचे सध्याचे उद्दिष्ट आहे, हे गव्हर्नरांचे म्हणणे जास्त प्रामाणिक आहे. 1991 पर्यंत भारतात कर्जावरील व्याजदर आणि ठेवीवरील व्याजदर नियंत्रित होते, तर 2003-04 पासून रिझर्व्ह बँकेने सर्व बँकांना बीपीएलआर (benchmark prime lending rate) ठरवण्यास सांगितले; पण ती व्यवस्थाही पुरेशी होत नाही म्हणून 2010 पासून पायाभूत दर किंवा बेस रेट व्यवस्था लागू झाली. तेव्हापासून हे दर रिझर्व्ह बँक जाहीर करते आणि त्यावरून देशाच्या आर्थिक स्थितीची कल्पना येते. नियंत्रित व्याजदरापासून मुक्त व्याजदराकडे सुरू असलेला हा प्रवास प्रत्यक्षात अर्थव्यवस्थेला कितपत उपयोगी ठरतो, हे आज तज्ज्ञही सांगू शकत नाहीत. मात्र, देशाच्या वाट्याला आलेल्या त्या-त्या वेळच्या आर्थिक परिस्थितीला स्थैर्य देण्याचे काम हा शिरस्ता देतो, हे मान्य केले पाहिजे. खरे म्हणजे जगात सर्वाधिक व्याजदर आकारणी करणार्‍या देशांच्या रांगेत भारताचा समावेश होतो.

तो व्याजदर कमी होईल का, यावर म्हणूनच उद्योजक, व्यावसायिक आणि सामान्य नागरिक डोळे लावून बसलेले असतात. मात्र, तसे क्वचितच होताना दिसते. बेस रेट जर 8 असेल तर बँका कर्ज देतात 10 ते 14 टक्क्यांनी! अशा व्याजदराने कर्ज घेऊन विकास कसा होऊ शकेल? आणि ज्या देशात बँकिंग 45 टक्केच लोक करतात, त्या देशात बँकांना भांडवल कसे मिळेल? हे दुष्टचक्र संपत नाही तोपर्यंत अर्थव्यवस्थेची म्हणजेच पर्यायाने भारतीयांची रेपो रेट आणि एसएलआरमधून सुटका होण्याची शक्यता नाही. केवळ शेअर बाजारातील वाढ-घट महत्त्वाची नाही, तर या घोषणेमुळे अर्थव्यवस्थेत किती प्राण ओतला जातो, यालाच महत्त्व आहे. खरे म्हणजे देशात कॅश नव्हे, बँकमनी वाढण्याची गरज आहे. त्या दिशेने सरकार आणि रिझर्व्ह बँक किती प्रयत्न करते, हेही दर दोन महिन्यांनी जाहीर करण्याची गरज आहे.