प्रादेशिक वादाचा भडका (अग्रलेख)

केंद्रातील सत्ताबदलानंतर संबंध देशातील राजकीय चित्र बदललेले आहे. मोठमोठे नेते आणि पक्षांच्या पायाखालची वाळू सरकली आहे. गेल्या काही वर्षांपासून सुरू असलेल्या परंपरागत आणि मायबाप जनतेला गृहित धरून खेळल्या जाणाऱ्या राजकारणालाही चांगलाच चाप बसला आहे. तेच ते आरोप आणि निरर्थक मुद्यावर चर्चा करत सत्ता उपभोगलेल्यांना त्यांची जागा कळाली आहे. अनेकांना आरोप-प्रत्यारोप करण्याचा मोह आवरता येत नाही. पण, केंद्रातील सरकार देशाच्या दृष्टीने विकासाचा नवा संकल्प घेऊन वाटचाल करत असल्याबद्दल जनमानसांतही उत्साही वातावरण आहे. या सगळ्या वातावरणाचे पडसाद ज्या राज्यात नविडणुका होऊ घातल्या आहेत तेथे प्रकर्षाने जाणवत आहेत. महाराष्ट्रात तर ते अधिकच जाणवत आहेत. मेट्रोचे भूमिपूजन महाराष्ट्रात होत आहे. याचा आनंद व्यक्त न करता ते आधी कोणत्या प्रदेशात, कोणाच्या गावात होत आहे यावरून वातावरण तापवण्याचा आणि ज्या भागात ते होत नाही तेथील जनतेची सदभावना मि‌ळवण्याचा केविलवाणा प्रकार राज्याच्या प्रमुख असलेल्या मुख्यमंत्र्यांनी केला. प्रादेशिक असमतोलाचे एवढे मोठे उदाहरण दुसरे पाहायला मिळणार नाही. त्यामुळेच राज्यात वेगळ्या प्रदेशाची मागणी होते. त्यात विद्यमान सरकारच्या विरोधातील असंतोषच प्रकट होतो.

महाराष्ट्राचे दोन भाग करावेत का? वेगळ‌ा विदर्भ द्यावा की नाही हे स्वतंत्र चर्चेचे विषय आहेत. पण, प्रादेशिक समतोल साधून अविकसित भागांतील रोष कमी करण्याच्या फक्त घोषणा वगळल्या तर कोणत्याही उपाययोजना झालेल्या नाहीत. त्यामुळे वेगळ्या राज्याची मागणी आणि त्या अनुषंगाने खदखदणारा असंतोष कायम आहे. असमतोलाच्या भडक्यात तेल ओतण्याचे प्रकार कायम होत असतात. हे त्याचे मुख्य कारण आहे. नव्या वस्त्रोद्योग धोरणानंतर राज्यात या क्षेत्रात आलेल्या गुंतवणुकीचा विषय नुकताच ऐरणीवर आला. वदिर्भ, मराठवाडा आणि खान्देशात कापूस उद्योग यावेत म्हणून नवीन धोरणात उद्योजकांना देण्यात आलेली सबसिडी राज्यभर लागू करावी, अशी मागणी पश्चिम महाराष्ट्रातील नेत्यांनी केल्याने जेथे राज्याच्या विकासाचे निर्णय व्हायला पाहिजेत त्या मंत्रिमंडळाच्या बैठकीतच खडाजंगी झाली. पश्चिम महाराष्ट्र विरुद्ध वदिर्भ, मराठवाडा आणि खान्देश या भागातील मंत्री असा सामना रंगला. वदिर्भ-मराठवाड्यावरील अन्याय दूर करण्याचा प्रयत्न केला की पश्चिम महाराष्ट्रातील नेते लगेच आक्रमक होतात. याचीच प्रचिती वारंवार येत आली आहे.

पश्चिम महाराष्ट्रातील कापूस प्रक्रिया उद्योगालाही सवलत देण्यात यावी, अशी मागणी समोर आली. तेव्हा वदिर्भ-मराठवाड्यातील मंत्र्यांनी या मागणीला ठाम विरोध केला. तेव्हा वाढलेला वाद मुख्यमंत्र्यांनी काहीतरी बोळवण करत कोणालाच न दुखावता आणि कोणतीही ठोस भूमिका न घेता आटोक्यात आणला. राज्यात दरवर्षी ७४ लाख कापूस गाठींचे उत्पादन होते, त्यापैकी सुमारे ३५ लाख ‌‌‌‌गाठी उत्पादन वदिर्भात तर ३० लाख गाठी उत्पादन मराठवाड्यात होत असते. कापसाचे उत्पादन वदिर्भ, मराठवाडा आणि खान्देशात आणि प्रक्रिया उद्योग पश्चिम महाराष्ट्रात, अशी स्थिती आहे. कापूस उत्पादक भागात प्रक्रिया उद्योग यावेत, या हेतूने नव्या धोरणात सवलत लागू असली, तरी प्रत्यक्ष गुंतवणुकीत प्रमुख कापूस उत्पादक प्रदेश पिछाडीवरच आहेत हे विदारक चित्र आहे. तरी कापूस उत्पादक क्षेत्रांना लागू करण्यात आलेल्या सवलती राज्यभर द्या, या पश्चिम महाराष्ट्रातील मंत्र्यांच्या मागणीमुळे नव्या वादाची ठिणगी पडली.

दोन वर्षांपूर्वी नवे धोरण लागू झाले. यात गुंतवणुकीचे भाबडे चित्र मांडले. दोन वर्षांत केवळ ५५७ नव्या प्रकल्पांच्या माध्यमातून केवळ ४ हजार ७६५ कोटी रुपयांची नवी गुंतवणूक या क्षेत्रात झाली आहे. त्यात कोकण क्षेत्रात सर्वाधिक प्रकल्प असून, त्यानंतरचा नंबर पश्चिम महाराष्ट्राचा आहे. मुळातच नव्या धोरणात अपेक्षित गुंतवणूक व रोजगाराचे लक्ष्य किती साध्य होईल, यावर मोठे प्रश्नचनि्ह आहे. कापूस उत्पादक क्षेत्रांसाठी सवलती असल्या तरी मराठवाडा व वदिर्भ क्षेत्राच्या गुंतवणुकीचे प्रमाण तुलनेने कमी आहे हे नाकारता येत नाही. पण, याचे खापर वदिर्भ मराठवाड्याच्या नाकर्तेपणावर फोडून प्रादेशिक असमतोलाच्या वादात फोडणी घालण्याचे प्रकार होतात, हे गंभीर आहे.

विदर्भ, मराठवाड्यात ही गुंतवणूक का होत नाही, तेथील मागण्या काय आहेत, उद्योग उभारणीसाठी इतर प्रदेशात असलेले वातावरण सुविधा या धोरणात आहेत, त्याव्यतिरिक्त लागणाऱ्या सवलती उपलब्ध करण्यासाठी शासनाने पुढाकार घेतला आहे का, हे प्रश्न कायम अनुत्तरीत ठेवण्यात धन्यता मानणारी व्यवस्था बदलणार आहे का? अविकसित भागाच्या मूलभूत गरजा आणि उपलब्ध साधन सुविधा आणि सवलतींच्या बाबतीत पुढाकार घेऊन महाराष्ट्राच्या विकासासाठी समतोल विकासाचे धोरण आखल्याशिवाय गत्यंतर नाही. ते करताना केवळ नविडणूक आणि सत्ता यापलीकडे जाऊन विचार करण्याची दानत हे पक्ष आणि लोकप्रतिनिधी दाखवणार आहेत का?