नंदनवनात तांडव (अग्रलेख)

जम्मू आणि काश्मीर राज्यात महापुराने घातलेले थैमान हा निसर्गाच्या कुशीतच राहणार्‍या मानवाला मिळालेला इशारा आहे. गेल्या वर्षी उत्तराखंड राज्यात निसर्गाचा असाच महाकोप होऊन बद्रीनाथ-केदारनाथ भागात हाहाकार माजला होता. तशीच परिस्थिती जम्मू आणि काश्मीर राज्याला झेलावी लागत आहे. हे राज्य पूर्वपदावर केव्हा येईल हे सांगता येणे कठीण आहे. कारण या राज्यातल्या तीन पिढ्यांनी निसर्गाचे असे थैमान आपल्या आयुष्यात कधी अनुभवले नव्हते.

सामान्य काश्मिरी माणसाला हा प्रचंड मानसिक धक्का आहे. गेली तीन दशके हे राज्य दहशतवादाच्या छायेत असताना संघर्ष इथल्या सामान्य माणसाच्या जगण्याचा भाग झाला आहे. त्यात निसर्गाचा लहरीपणाही या राज्याला नवा नाही. तरीही या वेळी महापुराने घातलेले थैमान काश्मिरी माणसाच्या सहनशीलतेची परीक्षा ठरावे असे आहे. पर्यावरणतज्ज्ञ असे म्हणतात की, निसर्ग असे तडाखे अधेमधे देत असतो. त्यात नवे काही नाही. माणसाला त्याचा सामना करावाच लागतो. पण हे अर्धसत्य आहे. सत्याचा अर्धा भाग असा की, माणसाने निसर्गाशी असलेला स्नेह सोडून त्याची खोडी काढण्याचे जे उद्योग केले आहेत त्यापायी हे वनिाशकारी संकट त्याला सोसावे लागत आहे. काश्मीरमध्ये ९० च्या दशकातला उफाळलेला दहशतवाद जसा शमत गेला तसे या राज्याचे रुपडे पालटू लागले. पर्यटन ही काश्मिरी जनतेची रोजीरोटी बनली. लोकशाही पद्धतीने निवडणुका झाल्या, नवी सरकारे आली-गेली; पण या प्रक्रियेत विकास आणि पर्यटनाच्या नावाखाली जंगलांवर, नद्यांवर, जमिनीवर मोठ्या प्रमाणात मानवी आक्रमण केले गेले.

या आक्रमणाची प्रतिक्रिया निसर्गाला द्यावी लागली. राज्यात सतत आठवडाभर पाऊस कोसळला हे निमित्त झाले. पण एकाएकी झेलमसह सर्व महत्त्वाच्या नद्या व त्यांच्या उपनद्या दुथडी भरून वाहण्याचे कारण म्हणजे या नद्यांच्या पात्रांवर माणसाने केलेले बेसुमार आक्रमण होते. बर्‍याचशा नद्या इतक्या आकुंचित झाल्या होत्या की पाण्याचा निचरा होण्यासाठी जागा शिल्लक नव्हती. परिणाम व्हायचा तो झालाच. सुमारे दोन हजारांहून अधिक छोटी गावे पाण्याखाली बुडाली. दक्षिण काश्मीरमधील अनंतनाग, कुलगाम व पुलवामा या जिल्ह्यांना अन्य भागांपेक्षा अधिक झळ बसली. सुमारे पाच लाखांहून अधिक लोक बेघर झाले. जम्मू व काश्मीर प्रशासनाची आपत्कालीन व्यवस्था निसर्गाचा एवढा तडाखा बसणार नाही या भ्रमात होती. गेली अनेक वर्षे "इंटरगव्हर्नमेंटल पॅनल ऑन क्लायमेट चेंज' ही संस्था वातावरणातील बदलाचा हिमालयावर परिणाम होत असल्याचा इशारा देत होती. या संस्थेने भारतामधील हिमालयाच्या कुशीत असलेली सर्व राज्ये ग्लोबल वाॅर्मिंगची बळी पडतील असेही सांगितले होते. तरीही या इशार्‍याकडे गांभीर्याने पाहण्याची तसदी राज्य सरकारने घेतली नाही ना केंद्र सरकारने. दुसरीकडे सिंधू पाणीवाटप करारानुसार जम्मू व काश्मीरमध्ये मोठी धरणे बांधता येत नाहीत हा एक अडसर आहे. त्यामुळे हिमालयातून वाहत येणार्‍या नद्यांचे पाणी मोठ्या प्रमाणात अडवता येत नाही.

श्रीनगर पूरमय झाल्याचे हे एक कारण आहे. मध्यंतरी सोपारनजीक वूलर सरोवराची पाणी साठवण्याची क्षमता वाढवावी असा एक प्रस्ताव आला होता. या प्रस्तावाला मंजुरी मिळाली असती तर पाणी मोठ्या प्रमाणात साठले नसते. हवामान खात्याने दिलेल्या आकडेवारीनुसार राज्यात एक आठवडा सुमारे १५ इंच इतका पाऊस पडला. एवढ्या पावसाचा सामना करण्यासाठी कोणतीही यंत्रणा सज्ज नसणार हे उघडच होते. सततच्या मुसळधार पावसामुळे नद्यांमधून वाहणार्‍या पाण्याला इतका वेग आला होता की मोठे पूल, घरे, बंगले, वाहने, लष्करी साधनसामग्री पालापाचोळ्यासारखे वाहत गेले. या राज्यात पूरनियंत्रण व त्यासंदर्भात फारशी सक्षम यंत्रणा बांधली गेली नसल्याने मनुष्य व वित्तहानी रोखणारे कुशल मनुष्यबळ नाही. त्यामुळे सगळी भिस्त अर्थात भारतीय लष्करावर पडली. लष्कराने परिस्थितीचे गांभीर्य लक्षात घेऊन हवाई दल, दूरसंपर्क खाते व सोशल मीडियाच्या मदतीने वेगाने बचावकार्य हाती घेत सुमारे ६० हजारांहून अधिक लोकांचे प्राण वाचवले. पूरग्रस्तांना तातडीची अन्नाची, औषधांची रसद पोहोचवली. म्हातार्‍याकोतार्‍यांना, महिलांना, पर्यटकांना सुरक्षित स्थळी हलवले. संकटात सापडलेल्या प्रत्येकाचा जीव वाचवण्यात येईल असेही लष्कराने सांगितले आहे. लष्कराने दाखवलेली ही तत्परता निश्चितच अभिमानास्पद आहे. तसेच सर्व पक्षीयांनी दाखवलेला संयमीपणाही महत्त्वाचा आहे.

गेल्या दोन दिवसांत पाणी ओसरू लागले असले तरी संकट दूर झाले असे मानता येणार नाही. कारण पुरानंतर नेहमी धोका साथीच्या आजारांचा असतो. बेघर झालेल्या लोकांच्या पुनर्वसनाचा प्रश्न असतो. केंद्राने एक हजार कोटी रुपयांची मदत जाहीर केली आहे; पण या मदतीशिवाय काश्मीरला या क्षणी मानसिक आधाराची गरजही तितकीच महत्त्वाची आहे.