आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

आर्थिक सुधारणांचा गुंता (अग्रलेख)

8 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
भारताची आर्थिक प्रगती वेगाने होण्यासाठी तत्कालीन पंतप्रधान पी. व्ही. नरसिंह राव यांनी त्या वेळचे अर्थमंत्री डॉ. मनमोहनसिंग यांच्या मदतीने १९९१ पासून आर्थिक सुधारणांचा कार्यक्रम हाती घेतला. त्याचबरोबर अर्थव्यवस्थेच्या उदारीकरणासही चालना दिली. या गोष्टीला आता २३ वर्षे पूर्ण झाली असून त्या धोरणाची कडू-गोड फळे भारतीय अर्थव्यवस्थेला चाखायला मिळाली आहेत. वाजपेयी सरकारनेही कोणतेही पक्षीय राजकारण न आणता आर्थिक उदारीकरणाचा हा कार्यक्रम तसाच पुढे सुरू ठेवला. त्यानंतरच्या यूपीएच्या १० वर्षांच्या कारकीर्दीत पंतप्रधान मनमोहनसिंग यांना आर्थिक सुधारणांचा वेग वाढवायचा होता; पण आघाडीतील तणातणीमुळे ते लक्ष्य मनोजोगते पूर्ण झाले नाही.

यूपीए सरकारच्या मंद व भ्रष्ट कारभाराला कंटाळून देशातील जनतेने पंतप्रधान नरेंद्र मोदी सरकारला निवडून दिले. विद्यमान केंद्रीय अर्थमंत्री अरुण जेटली यांनीदेखील काही दिवसांपूर्वी दिलेल्या मुलाखतीत असे सांगितले की, आगामी अर्थसंकल्पामध्ये भरीव आर्थिक सुधारणा करण्यावर आमचा भर राहणार आहे; पण अनेकदा बोलणे व प्रत्यक्षातील वस्तुस्थिती यात खूप फरक असतो. वित्तीय क्षेत्रामध्ये आमूलाग्र सुधारणा करण्यासाठी यूपीए सरकारच्या कारकीर्दीत निवृत्त न्यायाधीश बी. एन. श्रीकृष्ण यांच्या नेतृत्वाखाली वित्तीय क्षेत्र वैधानिक सुधारणा समितीची (एफएसएलआरसी) स्थापना २४ मार्च २०११ रोजी केली होती. या समितीने दोन वर्षे सांगोपांग अभ्यास करून देशातील वित्तीय क्षेत्रामध्ये कोणत्या आमूलाग्र सुधारणा करायला हव्यात यासंदर्भातील आपला अहवाल २२ मार्च २०१३ रोजी केंद्र सरकारला सादर केला होता. ही समिती स्थापन झाली त्या वेळी केंद्रीय अर्थमंत्रिपदी प्रणव मुखर्जी होते. ते राष्ट्रपती झाल्यानंतर अर्थमंत्रिपदी पी. चिदंबरम यांची पुन्हा वर्णी लागली. त्यामुळे हा अहवाल पी. चिदंबरम यांनाच सादर करण्यात आला होता.

देशातील अनेक वित्तीय कायदे आर्थिक सुधारणांना बाधा आणणारे असून ते कालबाह्य झालेले आहेत. त्यामुळे ते बदलण्याची आवश्यकता दस्तुरखुद्द पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनीही अलीकडेच व्यक्त केली आहे. बी. एन. श्रीकृष्ण यांच्या समितीनेही आपल्या अहवालामध्ये बरेचसे वित्तीय कायदे बाजूला सारून त्याऐवजी भारतीय वित्तीय संहिता (इंडियन फायनान्शियल कोड) लागू करण्याची शिफारस केली होती. पेन्शन, इक्विटी, इन्शुरन्स, कमोडिटी मार्केट या क्षेत्रांवर भारतीय वित्तीय संहिता या एकाच यंत्रणेद्वारे नियंत्रण ठेवावे, अशी या समितीची शिफारस होती. मात्र, त्याचबरोबर पतधोरण व बँकांच्या कारभारावर अंकुश ठेवण्याचे काम पूर्वीप्रमाणेच रिझर्व्ह बँकेकडेच राहील, अशी या समितीची शिफारस होती. मात्र, श्रीकृष्ण समितीने आपला अहवाल सादर करून आता अठरा महिने पूर्ण झाले तरीही केंद्रीय अर्थ खात्याने या अहवालाच्या शिफारशी स्वीकारायच्या की नाही याबद्दल कोणताही निर्णय घेतलेला नव्हता. रिझर्व्ह बँकेचे गव्हर्नर रघुराम राजन यांना श्रीकृष्ण समितीच्या शिफारशी स्किझोफ्रेनिक वाटतात. वित्तीय क्षेत्राचा सखोल अभ्यास न करता या शिफारशी करण्यात आल्याचे मत रघुराम राजन यांनी व्यक्त केल्याने याबाबतची केंद्रीय अर्थ खात्याची उदासीनता आणखी वाढली यात नवल नाही. मात्र, या समितीच्या अहवालाबाबत मोदी सरकारने निर्णय घ्यावा यासाठी राष्ट्रपती प्रणव मुखर्जी स्वत: आग्रही असून त्यांनी यासंदर्भात काही दिवसांपूर्वीच पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्याशी चर्चा केली.

वित्तीय धोरणात्मक बाबींसंदर्भात राष्ट्रपतींनी सरकारच्या कारभारामध्ये असा थेट हस्तक्षेप केल्याचे हे विरळा उदाहरण आहे. त्यामुळे मोदींच्या स्तरावरून चक्रे हलली. श्रीकृष्ण समितीच्या अहवालाबाबत विचारणा करणारे पत्र पंतप्रधानांच्या सचिवांनी केंद्रीय अर्थ खात्याला पाठवले. या अहवालाच्या शिफारशींचा सर्व अंगांनी विचार करून मगच काय तो निर्णय घेण्यात येईल, अशी सावध भूमिका आता केंद्रीय अर्थ खात्याने घेतली असली तरी याबाबत ठोस निर्णयावर आता मोदी सरकारला यावेच लागेल. स्वातंत्र्यप्राप्तीनंतर देशात मिश्र अर्थव्यवस्था लागू झाली. त्यामुळे काही प्रमाणात निश्चितच प्रगती झाली; पण अर्थव्यवस्थेची गती कुंठित होण्याचेही प्रसंग गुदरू लागले. भारतात आजवर खर्‍या अर्थाने भांडवलशाही रुजलेली नाही. अशी स्थिती अगदी भांडवलशाहीचा अग्रदेश मानल्या गेलेल्या अमेरिकेमध्येही दिसत नाही. सामाजिक न्याय व संतुलन प्रस्थापित करण्यासाठी सरकारचा हस्तक्षेप अनेक ठिकाणी आवश्यक ठरतो.

भारतापुढे सध्या भांडवल वाढवण्यास प्रोत्साहन देणे व त्याचबरोबर आर्थिक संतुलन साधणे असा दुपेडी पेच आहे. बी. एन. श्रीकृष्ण समितीच्या शिफारशी अमलात आणायच्या नसतील तर त्याऐवजी आर्थिक उदारीकरणाचे पर्व अधिक गतिमान करण्याकरिता नवीन वित्तीय कायदे वा यंत्रणा स्थापित करण्याचा निर्णय मोदी सरकारला घ्यावाच लागेल. राष्ट्रपतींनी पंतप्रधानांकडे श्रीकृष्ण समितीच्या अहवालाच्या शिफारशींच्या अंमलबजावणीबाबत केलेल्या विचारणेतून हाच अर्थ ध्वनित होतो.