आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

Install App

ADS Free बातम्या वाचण्यासाठी आताच इंस्टॉल करा दिव्य मराठी अ‍ॅप

नोकरशाहीला इशारा (अग्रलेख)

6 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
गेल्याच आठवड्यात केंद्र सरकारने परराष्ट्र सचिव सुजाता सिंग यांना सहा महिन्यांची निवृत्ती बाकी असतानाच पदावरून दूर केले होते व आता बुधवारी केंद्रीय गृह सचिव अनिल गोस्वामी यांचीही पदावरून तडकाफडकी हकालपट्टी करण्यात आली. सत्तेत केवळ आठ महिन्यांपूर्वी आलेल्या मोदी सरकारचा मुरलेल्या नोकरशाहीशी संघर्ष सुरू झाला आहे. हा संघर्ष पुढे कमी-अधिक प्रमाणात होत राहीलच; पण "स्वच्छ भारत'च्या मोहिमेबरोबरच "स्वच्छ प्रशासना'ची मोहीम मोदी सरकारने हाती घेतली, हे बरे झाले. वास्तविक नोकरशाही अशा भ्रमात असते की, त्यांच्याकडेच देशाचे राजकारण व अर्थकारण चालवण्याचा मक्ता दिला आहे. अशा बलाढ्य नोकरशाहीला काही वेळा शिंगावर घेण्याची वेळ येत असते, ही वेळ सरकारने चुकवली नाही, हे महत्त्वाचे आहे. अनिल गोस्वामी यांचा संबंध प. बंगालमधील कोट्यवधी रुपयांच्या शारदा चिट घोटाळ्यातील एक आरोपी व माजी केंद्रीय मंत्री मातंग सिंह यांची अटक टाळण्यासंदर्भात आढळला व त्यात सीबीआयने गोस्वामी यांचा टॅप केलेला फोन थेट केंद्रीय गृहमंत्र्यांना ऐकवल्यानंतर गोस्वामी यांना पदावरून जावे लागले.
सीबीआयची कार्यतत्परता कोणालाही बुचकळ्यात पाडणारी असली तरी केंद्रीय गृह सचिवांचा आरोपींना अटक टाळण्यासंबंधीचा दबाव हा त्या पदाला शोभणारा नव्हता. या पार्श्वभूमीवर केंद्र सरकारचा हा निर्णय धाडसी म्हणायला पाहिजे. भारतीय प्रशासन व्यवस्थेचा पसारा हा देशभर आहे. अशा अवाढव्य पसरलेल्या नोकरशाहीतले अनेक ज्येष्ठ अधिकारी प्रशासकीय कारणांमुळे, बदल्यांमुळे, आर्थिक हितसंबंधांमुळे विविध राज्यांतील मुख्यमंत्र्यांपासून मंत्र्यांपर्यंत संबंध ठेवून असतात. राज्यांकडून केंद्र सरकारकडे आलेल्या फायली पुढे सरकवणे, त्यांना मंजुरी देणे इथपर्यंत हा मामला नसतो, तर हायप्रोफाइल पदांवरच्या नियुक्त्यांपासून बदल्यांपर्यंत, गुन्ह्यांत अडकलेल्या अधिकार्‍यांना राजकीय संरक्षण देण्यापासून त्यांच्या सुटकेपर्यंतचे मोठे रॅकेट दिल्लीत काम करत असते. सध्या शारदा चिट फंड घोटाळ्याच्या ज्या काही रंजक बातम्या बाहेर पडू लागल्या आहेत, ते पाहता या घोटाळ्यात मोठ्या प्रमाणात प्रशासकीय अधिकारी व मंत्री अडकले आहेत. या घोटाळ्यात गुंतलेल्या काहींचे हात थेट दिल्लीपर्यंत पोहोचले आहेत. त्यामुळे राजकीय नेत्याला वाचवण्यासाठी केंद्रीय गृह सचिवांनी केलेला हस्तक्षेप किती गंभीर आहे, हे लक्षात घ्यायला हवे. देशात घडणारे मोठे आर्थिक घोटाळे हे केवळ कॉर्पोरेट कंपन्या किंवा वित्तीय संस्थांपुरते मर्यादित नाहीत, तर त्यामध्ये राजकारणी व बडे सरकारी नोकरदारही गुंतलेले असतात, हेही दिसून येते.

गोस्वामी यांची हकालपट्टीला ही केवळ तत्कालिक बाब नाही तर त्याला एक राजकीय बाजूही आहे. ती म्हणजे भाजप व तृणमूलमधील वाढता संघर्ष हा शारदा चिट फंड घोटाळ्यावर आधारलेला आहे. गेले काही महिने या घोटाळ्याचे एक एक सूत हातात धरत भाजपने तृणमूलशी उभा दावा ठोकत प. बंगालचे राजकारण ढवळून काढले आहे. २०१४च्या लोकसभा निवडणुकीत प. बंगालमध्ये एकमेव खाते खोलल्यानंतर भाजपमध्ये मोठ्या प्रमाणात चैतन्य पसरले होते. पूर्वी डाव्यांचा गड मानला जाणार्‍या या राज्यात हिंदुत्व विचारधारा मूळ धरू लागल्याने भाजपने आत्मविश्वासाने आगामी विधानसभा निवडणुका डोळ्यापुढे ठेवून आपला जम बसवण्यास सुरुवात केली होती. लोकसभेतला एका जागेवरचा विजय त्यात शारदा चिट फंड प्रकरणात राज्यातील काही मंत्रीच सापडल्याने भाजपने प. बंगालच्या मुख्यमंत्री ममता बॅनर्जी यांना घेरण्याची एकही संधी सोडली नाही. ममतादीदीही सीबीआय या प्रकरणी आक्रमक झाल्यामुळे रस्त्यावर उतरल्या.

गेल्या वेळच्या संसदेच्या हिवाळी अधिवेशनात त्यांच्या पक्षाच्या सदस्यांनी घातलेला गोंधळ हा त्यातून आला होता. एकूणात हा घोटाळा तृणमूल काँग्रेसच्या विश्वासार्हतेवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित करणारा होता. तृणमूलची ढासळणारी विश्वासार्हता भाजपला अर्थातच सुखावणारी असल्याने त्यांनीही केंद्रातल्या सत्तेच्या जोरावर राज्यात आपला आवाज आक्रमक करण्यास सुरुवात केली. महत्त्वाचे म्हणजे, या घडामोडीत या घोटाळ्याच्या निमित्ताने पोलिस, सीबीआयचा ससेमिरा मागे लागू नये म्हणून तृणमूलमधील आमदार-खासदारांचा एक मोठा गट भाजपमध्ये जाण्यास उत्सुक असल्याने ममता बॅनर्जी यांची डोकेदुखी वाढली आहे.

मुकुल रायसारखे ममतादीदींचे एकेकाळचे निकटचे सहकारी अशा असंतुष्ट खासदार-आमदारांचे नेतृत्व करत असल्याने आणि ते सीबीआय चौकशीत पक्षाच्या दोन बड्या खासदारांची नावे घेऊ शकतात, अशी भीती तृणमूलमध्ये पसरल्याने पक्षनेतृत्व अस्वस्थ झाले आहे. पक्षाचे असे महत्त्वाचे बुरुज ढासळल्यास तृणमूलचे सरकार केव्हाही अल्पमतात येऊन गटांगळ्या खाऊ शकते. या गटांगळ्या रोखण्यासाठी ममतादीदींनी हातपाय मारण्यास सुरुवात केली तरी त्यांच्या पक्षाचा जनाधार नाराज झाला आहे. ही नाराजी भाजपला फायद्याची आहे. गोस्वामी यांची हकालपट्टी ही नियमांच्या चौकटीत बसवलेली असली तरी ममता बॅनर्जी यांना दिलेला तो एक प्रकारचा इशारा आहे.