आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

बारामतीचा धडा (अग्रलेख)

7 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
राष्ट्रवादी काँग्रेसचे सर्वेसर्वा आणि ज्येष्ठ नेते शरद पवार यांचे राजकारण ज्या बारामती शहरातून सुरू झाले आणि ज्या भागात त्यांचे कुटुंब वर्षानुवर्षे सत्तेवर आहे, त्या बारामतीच्या माळेगाव सहकारी साखर कारखान्यातील पराभव हा पवार कुटुंबासाठी मोठाच धडा ठरणार आहे. सहकारी कारखाने आणि संस्थांचा कारभार थेट शरद पवार आता पाहत नाहीत, तो माजी उपमुख्यमंत्री आणि राष्ट्रवादीचे क्रमांक दोनचे नेते अजित पवार पाहतात. गेल्या लोकसभा आणि विधानसभा निवडणुकीत जनतेने काँग्रेससह या पक्षाला नाकारले असून ते धाडस बारामती परिसरातील जनतेनेही केले आहे, याला विशेष महत्त्व आहे. स्वत: शरद पवार, अजित पवार आणि पवारांच्या कन्या सुप्रिया सुळे या तिघांच्या रूपाने या भागातील सर्व सत्ता दीर्घकाळ पवार कुटुंबाच्या हातात आहे. त्यातून बारामती शहराचे भले झाले हे खरेच आहे. मात्र माळेगाव साखर कारखान्याच्या पराभवातून हे स्पष्ट झाले आहे की, आता पवार विरोधकांचे मनोबल वाढले असून त्याची सुरुवात थेट बारामतीमधूनच झाली आहे.

सहकारी साखर कारखान्याच्या माध्यमातून ग्रामीण भागात जे आर्थिक व्यवहार होतात, त्याला चालना मिळावी म्हणून साखर कारखान्यांना सरकार काही भागभांडवल देते. कारखाना चांगला चालवून सरकारचे हे भांडवल सरकारला परत करणारा राज्यातील एक कारखाना म्हणून माळेगाव कारखान्याकडे पाहिले जात होते. मात्र आज या कारखान्यावरही १८ कोटी रुपयांचे कर्ज झाले आहे. याचा अर्थ गेल्या काही वर्षांत हा कारखाना चांगला चाललेला नाही. स्वाभिमानी शेतकरी संघटना गेली काही वर्षे साखरेच्या अर्थकारणाविषयी बोलते आणि तिने बारामती भागातील शेतकर्‍यांनाही ते अर्थशास्त्र समजून सांगितले होते. ते अर्थशास्त्र शेतकरी समजून घेऊ लागला आहे, असाही या निकालाचा अर्थ आहे. राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या म्हणजे अजित पवार यांच्या नेतृत्वाखालील नीलकंठेश्वर पॅनलचा पराभव करणारे सहकार बचाव शेतकरी पॅनलचे प्रमुख चंद्रराव तावरे आणि रंजन तावरे हे खरे तर पवारांचे निकटवर्तीयच. पण अजित पवार यांच्या एकाधिकारशाहीतून सहकाराचे भले होणार नाही, हे जाणून आणि राज्यात सत्ताबदल झाल्याची संधी साधून त्यांनी आव्हान दिले आणि ते त्यात यशस्वी झाले. विधानसभा निवडणुकीत शेवटचे दोन दिवसच आपल्या मतदारसंघात प्रचारासाठी येणार्‍या अजित पवार यांना हा बदल होण्याची भीती होती, म्हणूनच त्यांना एका कारखान्याच्या निवडणुकीसाठी बारामतीत ठाण मांडावे लागले, यातच सर्व आले.

पण मुद्दा एका माळेगाव कारखान्याच्या निवडणुकीचा नाही. मुद्दा सहकारी साखर कारखानदारी आणि पर्यायाने सहकार चळवळीचा आहे. जी सहकार चळवळ महाराष्ट्राची ओळख होती आणि आजही आहे, ती आज इतकी गलितगात्र का झाली आहे, उत्पन्नाच्या अनेक शक्यता धुंडाळत याच राज्यात खासगी साखर कारखाने जर उत्तम व्यवसाय करू शकतात, तर सहकारी साखर कारखाने सरकारसमोर सतत झोळी का पसरत आहेत? तोट्यातील सहकारी साखर कारखाने कवडीमोल किमतीत विकत घेऊन ते चांगले चालू शकतात तर ती ऊर्जा सहकारासाठी का वापरण्यात आली नाही? अजित पवार यांचे निकटवर्तीय किंवा राष्ट्रवादीच्या नेत्यांचेच खासगी कारखाने अधिक का आहेत? सहकारी कारखानदारीत भ्रष्टाचाराला मोकळे रान का मिळाले? अंतिमत: ज्या शेतकर्‍यांच्या भल्यासाठी साखर कारखानदारीची साखळी तयार करण्यात आली, असा दावा करण्यात येतो, ते शेतकरी आज असमाधानी का आहेत? एकूणच सहकारी साखर कारखानदारीतून राज्याच्या ग्रामीण भागाचा जो कायापालट होईल, असे मानले जात होते, त्या स्वप्नाचे नेमके काय झाले? माळेगावच्या निकालानंतर हे मुद्दे उपस्थित होतात. कारण साखर कारखान्याच्या माध्यमातून महाराष्ट्राच्या राजकारणाला जे वळण मिळाले, त्याचे शिलेदार शरद पवार हेच आहेत. या कारखानदारीतून ग्रामीण भागात पैसा खेळू लागला, याचे श्रेय जसे त्यांना दिले जाते, तसेच ही कारखानदारी आज ज्या आव्हानांचा सामना करते आहे, त्याचा जाबही पवारांनाच विचारला पाहिजे.

तो जाब बारामतीकरांनी या निवडणुकीतून विचारला आहे. गेल्या दोन-तीन दशकांत साखर कारखान्यांचा राजकारणासाठी थेट वापर झाला, हे तर लपून राहिलेले नाही. सरकारी तिजोरीतील पैसा त्यासाठी वापरण्यात आला, त्यातून राज्याचे भले झाले असते तर ते समजण्यासारखे होते. मात्र राजकीय सोयीचे नेते या व्यवहारांत गब्बर झाले आहेत. या सर्व राजकारणाचा राग जनतेच्या मनात आहे. त्याची प्रचिती लोकसभा आणि विधानसभा निवडणुकीत आली आणि आता स्थानिक निवडणुकांतही ती येऊ लागली आहे, असाच या निवडणुकीचा धडा आहे. राजकीय वारसा, पैसा या जोरावर ‘हम करे सो कायदा’ हे जनतेला मंजूर नाही, हा धडा अजित पवारांनी यातून आता तरी घेतला पाहिजे.