आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

समयोचित हस्तांतरण (अग्रलेख)

7 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
भारतीय राज्यघटनेचे शिल्पकार डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांचे मुंबईत आंतरराष्ट्रीय दर्जाचे स्मारक उभारण्यासाठी रविवारी केंद्राने महाराष्ट्र सरकारला दादरच्या इंदू मिलची बारा एकर जमीन त्रिपक्षीय करार करून हस्तांतरित केली. डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांचे जीवन तसेच चळवळीच्या प्रवासामध्ये मुंबईतील दादर व कामगार विभागाला विशेष महत्त्व आहे. डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांनी मुंबईत अस्पृश्यता निवारणासाठी ज्या चळवळी केल्या होत्या त्यातील दादरच्या संदर्भातील काही उल्लेख प्रबोधनकार ठाकरे यांच्या ‘माझी जीवनगाथा' या पुस्तकातही आढळतात. डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर व त्यांचे कुटुंबीय हे परळ येथील बॉम्बे इम्प्रूव्हमेंट ट्रस्ट (बीआयटी)च्या चाळीमध्ये वास्तव्याला होते. याच बीआयटीचाळीतील राहत्या घराजवळ सोशल सर्व्हिस लीगच्या इमारतीतील एका छोट्या खोलीत डॉ. आंबेडकरांनी आपले कार्यालयही सुरू केले होते. डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांना आपल्या वैयक्तिक संग्रहातील पुस्तकांसाठी परळमधील छोटेखानी घर अपुरे पडू लागल्याने त्यांनी दादर पूर्व येथील हिंदू कॉलनीत राजगृह हे भव्य निवासस्थान बांधले. १९३८नंतर डॉ. बाबासाहेबांच्या सार्‍या आठवणी या वास्तूशी निगडित आहेत.

राजगृह आता संरक्षित वारसा वास्तू म्हणून केंद्र सरकारने घोषित केली आहे. ६ डिसेंबर १९५६ रोजी डॉ. आंबेडकरांचे महानिर्वाण जरी दिल्लीत झाले असले तरी त्यांच्या पार्थिवावर अंतिम संस्कार दादरच्या समुद्रकिनारी करण्यात आले. ते पवित्र स्थळ आता चैत्यभूमी या नावाने सर्वपरिचित आहे. या चैत्यभूमीच्या शेजारी नॅशनल टेक्स्टाइल कॉर्पोरेशन (एनटीसी)च्या मालकीच्या इंदू मिलच्या जागेवर डॉ. आंबेडकरांचे भव्य स्मारक व्हावे, अशी मागणी १९९२ पासूनच होत होती. ती मान्य व्हावी याकरिता आंबेडकर चळवळीतील कार्यकर्त्यांनी तीव्र आंदोलनेही केली; पण या मिलची जमीन महाराष्ट्र शासनाला हस्तांतरित करण्याच्या दृष्टीने कोणतेही ठोस पाऊल उचलले गेले नव्हते.

१९९५ मध्ये राज्यात प्रथमच सत्तेवर आलेल्या सेना-भाजप युती शासनाचा साडेचार वर्षांचा कार्यकाळ वगळता गेली पंधरा वर्षे महाराष्ट्रात काँग्रेस व राष्ट्रवादी काँग्रेसचे राज्य सरकार होते. केंद्रामध्ये १० वर्षे काँग्रेसप्रणीत यूपीए सरकारचे सत्तेवर होते. मात्र, या दोन्ही सरकारांनी इंदू मिलच्या जमिनीबाबत निर्णय घेण्यास अक्षम्य दिरंगाई केली. दलित मतांची मिरासदारी आपल्याकडेच आहे, अशा थाटात वावरणार्‍या काँग्रेस व राष्ट्रवादी काँग्रेसने रिपब्लिकन पक्षाच्या काही गट-तटांना सत्तेत सहभागी जरूर करून घेतले; पण त्यातून रामदास आठवले यांच्यासारख्यांना सत्तेचे लाभ मिळाले, मात्र आम दलित समाजाचे किंचितही भले झाले नाही. दलितांच्या अस्मितांची जी प्रतीके आहेत त्यांचा योग्य तो मान राखताना काँग्रेस व त्याच्या घटक पक्षांनी नेहमीच हात आखडता घेतला होता. याला फक्त एकच निर्णय अपवाद होता.
औरंगाबाद येथील मराठवाडा विद्यापीठाचे १४ जानेवारी १९९४ रोजी "डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर मराठवाडा विद्यापीठ' असे नामांतर करण्याचा क्रांतिकारी निर्णय तत्कालीन मुख्यमंत्री शरद पवार यांनी घेतला होता. नामांतराच्या प्रश्नाबाबत मराठवाड्यातील दलित समाजाने प्रचंड अन्याय सोसूनही अथकपणे जो लढा सुरू ठेवला होता, त्या लढ्याचीच ही फलश्रुती होती. गेल्या लोकसभा निवडणुकीत नाकर्त्या यूपीएला जनतेने सत्तेवरून हटवले व नरेंद्र मोदी यांच्या हातात सत्ता दिली. त्यापाठोपाठ झालेल्या महाराष्ट्रातील विधानसभा निवडणुकीनंतर भाजप-सेनेचेच सरकार स्थापन झाले. मोदी सरकारने इंदू मिलची जमीन महाराष्ट्र सरकारला हस्तांतरित करून समयोचित निर्णय घेतला आहे. महाराष्ट्रात छत्रपती शिवाजी महाराजांचे आंतरराष्ट्रीय स्मारक होण्याच्या दृष्टीने वेगाने हालचाली सुरू आहेत.

डॉ. आंबेडकरांचे लंडनमधील वास्तव्य ज्या घरात होते ते घर खरेदी करून तिथेही स्मारक उभारण्यासंदर्भात महाराष्ट्र सरकारने पुढची पावले उचलली आहेत. येत्या १४ एप्रिलला असलेल्या डॉ. आंबेडकरांच्या जयंतीच्या पार्श्वभूमीवर हा निर्णय झाल्याने विरोधकांना यात राजकारणाचा वास येणे साहजिकच आहे; परंतु भाजप असो वा काँग्रेस-राष्ट्रवादी, राजकीय स्वार्थ कोणालाच चुकलेला नाही. अर्थात काँग्रेस, राष्ट्रवादीने या प्रश्नाबाबत फक्त कागदी घोडे नाचवून परमार्थ साधण्याचेही भान उरले नसल्याचे सिद्ध केले होते, हा भाग अलाहिदा. डॉ. आंबेडकर हे जगद्विख्यात विचारवंत आहेत. त्यांच्या कीर्तीला साजेसे आंतरराष्ट्रीय ग्रंथालय तसेच अभ्यासिका व डॉ. आंबेडकरांचा जीवनसंघर्ष उलगडून दाखवणारे भव्य संग्रहालय असे काही उत्तम उपक्रम इंदू मिलच्या जमिनीवर होणार्‍या स्मारकामध्ये सुरू झाले तर ते लोकजागृतीचे केंद्र बनेल. महापुरुषांची स्मारके बनवण्यात गैर काहीच नाही, पण ती कोणत्याही राजकीय पक्षाची जहागिरी कधीही होता कामा नयेत. डॉ. आंबेडकर, छत्रपती शिवाजी महाराज आदी महापुरुषांची स्मारके उभारताना हे भान सर्वांनीच बाळगायला हवे.