आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

पतसंवर्धनाची ‘मुद्रा’ (अग्रलेख)

7 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
जगातील दुसर्‍या क्रमांकाच्या लोकसंख्येला अन्नधान्याची सुरक्षा देणारा शेतकरी आणि ५.७७ कोटी छोटे व्यावसायिक यांना दयेची गरज नसून त्यांना अडीअडचणीच्या वेळी पतसंवर्धनाची गरज आहे. ही गरज नरेंद्र मोदी सरकारने ओळखली, ही चांगली गोष्ट आहे. जनधन योजनेत १२ कोटी जनतेने बँकेत खाती उघडल्यानंतर आपल्याला त्याचा नेमका काय फायदा होतो, हे कळण्यासाठी पतसंवर्धनाच्या पुढील टप्प्यावर पाऊल टाकणे आवश्यक होते. ही बँक खाती ही केवळ सरकारी फायदे किंवा सबसिडी बँकेत जमा करण्यासाठी नसून स्वाभिमानाने कर्ज मिळवण्यासाठी आहेत, याची जाणीव करून देणे, हे ते पुढील पाऊल आहे. सरकारने मुद्रा (माइक्रोयुनिट्स डेव्हलपमेंट अँड रिफायन्सास एजन्सी) बँकेची केलेली स्थापना म्हणूनच महत्त्वाची ठरते. मोदी यांच्या नेतृत्वाखालील सरकार हे भांडवलदारांच्या फायद्याचेच निर्णय घेत आहे, असा प्रचार होत असल्याने त्याचा प्रतिवाद करणे, हा झाला राजकीय भाग. मात्र, तो भाग बाजूला ठेवला तर देशातील शेतकरी, छोटे उद्योजक, व्यावसायिकांना कर्ज उपलब्ध करून देण्यासाठी एका स्वतंत्र आणि सक्षम व्यवस्थेची गरज होती.

‘मुद्रा’च्या स्थापनेमुळे ती गरज पूर्ण होणार आहे. मोठे उद्योग फक्त सव्वा कोटी रोजगार उपलब्ध करतात, तर छोटे उद्योग, व्यावसायिक तब्बल १२ कोटी रोजगार उपलब्ध करतात, हा पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी केलेला उल्लेख अतिशय महत्त्वाचा आहे. भारतासारख्या देशात रोजगार संधी वाढवण्यास जेवढे महत्त्व आहे, तेवढे महत्त्व इतर कशालाही नाही. ते वाढवण्याची संघटित क्षेत्राची क्षमता मर्यादित आहे. रोजगार वाढीची ही संधी शेती आणि छोट्या व्यवसायांत आहे. तिचे महत्त्व सरकारने जाणले असे आता म्हणता येईल. सरकारने मुद्रा बँकेसाठी २० हजार कोटी रुपयांचे भागभांडवल उपलब्ध करून दिले असून प्रत्येकी १० लाखांपर्यंतचा कर्जपुरवठा ती करू शकेल. लघुवित्तपुरवठा संस्थांचे नियमन करण्याची गरज असून ती जबाबदारी ‘मुद्रा’वर टाकण्यात आली आहे. देशाच्या उत्पन्नात भरीव भर घालणारे हे उद्योग वर्षानुवर्षे दुर्लक्षित राहिले होते. त्यांची भरभराट होण्यास ‘मुद्रा’चा पतपुरवठा साह्यभूत ठरेल, अशी आशा करूया.

बुधवारी पंतप्रधान मोदी यांनी मुद्रा बँकेचे उद्घाटन करताना शेतकर्‍यांच्या गेल्या अनेक दिवसांपासूनच्या काही मागण्या मान्य केल्या आहेत. त्याला उत्तर प्रदेशात गेल्या आठवड्यात झालेल्या ३० शेतकर्‍यांच्या आत्महत्यांची पार्श्वभूमी आहे. गेली दोन दशके महाराष्ट्र आणि आंध्रात शेतकर्‍यांच्या आत्महत्या होत आहेत. मात्र आता सुपीक मानल्या गेलेल्या उत्तर प्रदेशातही ते लोण पसरल्याने सर्वच चिंतित आहेत. त्यातच भर म्हणजे मराठवाड्यासारख्या देशाच्या काही भागांत पुरेशा पावसाअभावी, तर काही भागांत अवेळी पावसामुळे शेतकरी मोठ्या संकटात सापडला आहे. त्यांना तातडीने धीर देण्याची गरज होती. तो धीर देण्याचा प्रयत्न सरकारने केला आहे. पिकांचे ५० किंवा त्यापेक्षा अधिक टक्के नुकसान झाले तरच भरपाई दिली जात असे. हे प्रमाण आता ३३ टक्क्यांवर आणण्यात आले आहे. नुकसान भरपाई आता दीडपट करण्यात आली आहे. शेतकर्‍यांनी घेतलेल्या कर्जाची मुदत वाढवून देण्याच्या तसेच नुकसान भरपाईची प्रक्रिया गतिमान करण्याच्या सूचना देण्यात येत आहेत, असे मोदी यांनी या वेळी सांगितले.

सरकारने या घोषणा करताच रिझर्व्ह बँकेनेही बँकांना अशी कर्जे दीर्घ मुदतीची करण्याच्या सूचना लगेच दिल्या आहेत. लहरी हवामानामुळे अडचणीत सापडलेल्या शेतकर्‍याला मदत करणे, हे सरकारचे कर्तव्यच असून सरकारने आज घेतलेले निर्णय त्या दृष्टीने महत्त्वाचे आहेत. सरकारी निर्णय म्हटल्यावर त्याच्या अंमलबजावणीला उशीर होतो, प्रत्यक्ष मदत पोहोचण्यात गैरप्रकार होतात. ते टाळण्याची जबाबदारी आता प्रशासनाची आणि त्या त्या राज्य सरकार तसेच लोकप्रतिनिधींची आहे. आपण आपल्या अन्नदात्याला मदत करत आहोत, त्यामुळे ती मदत योग्य तेथेच आणि तत्परतेने पोहोचली पाहिजे, असा विचार ते करू शकल्यास त्याचा निश्चित फायदा होईल.

अर्थात निसर्गाने या वर्षी पिकांचे जे प्रचंड (११३ लाख हेक्टरवरील) नुकसान केले आहे आणि त्यातून शेतकरी समाज इतका विस्कटला आहे की, ते सर्व जोडण्याचे काम सरकारी मदत करू शकणार नाही. पण हा एक मोठा धडा समजून शेतकर्‍यांना अशा परिस्थितीतून बाहेर काढण्याचे प्रभावी मार्ग शोधून काढले पाहिजेत. त्यासाठी त्याला नव्या अर्थरचनेत सामावून घेण्याची गरज आहे. त्यासाठी काय करता येईल, याचा केंद्र व राज्य सरकारांनी विचार केला पाहिजे. ‘मुद्रा’ बँक हा जसा उद्याच्या व्यवस्थेचा एक भाग होईल आणि लाखो छोट्या व्यावसायिकांना मदतीचा हात देत राहील, तशीच एक कायमस्वरूपी व्यवस्था शेतकर्‍यांसाठी निर्माण करण्याची गरज आहे. सरकार या गरजेचा पुढील काळात गांभीर्याने विचार करेल, अशी आशा करूया.