आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

टोलबंदीचे मनसुबे! (अग्रलेख)

7 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
राज्य विधिमंडळाच्या शेवटच्या दिवशी राज्यातील १२ टोलनाके १ जूनपासून बंद करण्याची, तर ५३ टोलनाक्यांवर खासगी छोट्या गाड्यांना सूट देण्याची लोकप्रिय पण अर्धवट घोषणा मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी केली आहे. रस्त्यांत गाड्या अडवून टोल वसूल करण्याची पद्धत एक तर वाईट, त्यात रस्ते बांधणीचा खर्च जनतेकडून अशा पद्धतीने घेण्याची वेळ येणे, हे आणखी वाईट आणि तोच निवडणूक प्रचारातील एक महत्त्वाचा मुद्दा होणे, हे अतिवाईट; तर राज्याला तेवढाच प्रश्न महत्त्वाचा वाटून त्याने त्यावर वर्षानुवर्षे चर्चा करणे, हे अति अति वाईट. हा सगळा वाईटपणा गेली काही वर्षे खुलेआम सुरू आहे. त्याच्या विरोधात आंदोलन करण्यात कोणी राजकारण साधून घेतले, विषय नसलेल्यांना विषय मिळाला, कोणी न्यायालयाची दारे ठोठावल्याने न्यायमूर्तींना गणिते करत बसावी लागली.

एका टोल विषयाला एवढे महत्त्व आले की काहींची मजल यामुळेच सरकार बदलले, असे म्हणण्यापर्यंत गेली! एवढे असून सर्वांनाच हे माहीत आहे की टोल इतके सहजासहजी बंद होऊ शकत नाहीत. म्हणूनच कोल्हापूर शहराबाहेरील टोल राजकीय कारणासाठी बंद करून न्यायालयाच्या आदेशाने पुनःपुन्हा सुरू करण्याची वेळ आली. त्या टोलविषयी अजून समिती अभ्यास करते आहे! टोल पद्धतीची सुरुवातच ज्या पक्षांना करावी लागली होती, ते शिवसेना-भाजपच आम्हाला निवडून द्या, आम्ही टोल बंद करू, असे म्हणू लागले. अर्थात, त्याचे कारण काँग्रेस-राष्ट्रवादी पक्षाने राज्यात टोल टाकण्याचा एककलमी धडाका लावला, हे होते. जगभर सरकारी दारिद्र्य वाढत चालल्याने टोल पद्धत रूढ झाली आहे, त्यामुळे ती भारतात रूढ झाली, यात आश्चर्य ते काय? पण विकसित देशांत त्याच्या वसुलीत पारदर्शीपणा असल्याने टोल देण्यास कोणास वाईट वाटत नाही. शिवाय टोल घेतला जातो ते रस्ते इतके चांगले राखले जातात की इंधनाच्या बचतीमुळे टोलचे त्यांना काही वाटत नाही. ती पारदर्शकता आपण सिद्ध करू शकलो नाही. यातील अनेक कामे राजकीय नेत्यांच्या आश्रयाला असलेल्या कंत्राटदारांना बहाल केलेली असल्याने त्यातील अनेकांनी भरपूर चरून घेतले. जनतेचा खरा राग तो होता. टोलबंदीची ही अर्धवट घोषणा करताना त्याविषयी मुख्यमंत्री बोलतील, असे आम्हाला वाटत होते. पण तसे काही झाले नाही. हा विषय फार तापू नये म्हणून त्यांनी त्यातून शक्य तेवढी सुटका करून घेतली एवढेच!

मुख्यमंत्र्यांच्या या घोषणेला आम्ही अर्धवट घोषणा म्हणतो. कारण ती आहेच अर्धवट. एक तर बाराच टोल बंद होणार आहेत, तेही एक जूनपासून. म्हणजे आगामी दीड महिन्याचा हिशेब तर होणारच. त्रेपन्न टोलवर एक जूनपासून खासगी गाड्यांना म्हणजे कारना टोल लागणार नाही. याचा अर्थ कोणाला टोल आहे आणि कोणाला नाही, याच्या हुज्जती आता सुरू होणार. जे टोलनाके बंद केले जात आहेत, ते आगामी काही दिवसांत बंद होणारच होते, अशी एक माहिती समोर आली आहे. सर्वाधिक टोलवसुली जेथे होते, अशा मुंबईतील सहा एंट्री पाॅइंटवरील टोलनाके, मुंबई-पुणे एक्स्प्रेस वेवरील टोलनाक्यांबाबतचे धोरण नंतर निश्चित होणार आहे. याचा अर्थ सरकार हा भार उचलू शकत नाही, हे पुरेसे स्पष्ट आहे आणि याचा खरा अर्थ आहे, तो सरकार एकूण करवसुलीत कोठेतरी कमी पडते आहे. खरे तर अशी प्रत्येक अर्धवट घोषणा करताना कराचा मुद्दा सरकारने मांडायला सुरुवात केली पाहिजे. त्याऐवजी चोरट्या मार्गाने तिजोरी भरण्याची जी धडपड सरकार करताना दिसते, ती केविलवाणी आहे. देश असो वा राज्य, विकासकामे करण्यासाठी पुरेसा निधी जमाच होत नाही. त्यामुळे सरकार सारखे कर्ज काढून आजचे दुखणे एक तर उद्यावर ढकलत असते किंवा सरकारी मालमत्ता भांडवलदारांना विकत असते.

‘दिवस साजरा करण्या’च्या या पद्धतीमुळे अंतिमत: सरकारचे म्हणजे समाजाचे मोठे नुकसान होते आहे. टोलधोरणाचा अभ्यास करताना आणि त्यात बदल करताना अर्थकारणाचे जाणकार असलेले देवेंद्र फडणवीस त्याविषयीही काही बोलले तर सर्वांचाच भविष्यकाळ सुरक्षित राहील, असे म्हणता येईल. निवडणुकीत दिलेल्या आश्वासनानुसार एलबीटीवर हे सरकार काही चांगला मार्ग काढते की पायावर धोंडा पाडून घेते, हे अजून स्पष्ट व्हायचे आहे. असे असताना टोलचा निर्णय सरकारने घेतला आहे. या निर्णयाचे राजकीय श्रेय घेण्याची स्पर्धाही चांगलीच रंगात येईल. टोल रद्द करा असे सांगणार्‍यांनी त्याला सक्षम पर्याय कोणता असावा याबाबत फारशी अभ्यासपूर्ण मते मांडली नाहीत. महसुलात चांगली वाढ व्हावी, ही सरकारांची आजची गरज आहे आणि त्यासाठी चांगल्या करपद्धतीचा पाठपुरावा करण्याची गरज आहे. केंद्र सरकारने वायदा केलेल्या जीएसटीवर अद्याप देशाचे एकमत व्हायचे आहे. अशा परिस्थितीत सरकार आलेला दिवस ढकलण्याची भूमिका घेते की सरकारच्या दारिद्र्यावर जालीम उपाय शोधते, हे आता पाहायचे !