आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

रोखीच्या कर्करोगावर इलाज! (अग्रलेख)

6 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
चलन हे विनिमय करण्याचे केवळ साधन आहे, ती ताब्यात ठेवण्याची वस्तू नव्हे, हे अर्थशास्त्राचे अगदी मूलभूत तत्त्व बाजूला ठेवल्याने अर्थव्यवस्थेचे कसे हाल होऊ शकतात, याची प्रचिती भारत अनेक वर्षे घेतो आहे. चलन हे हवेसारखे शुद्ध आणि सर्वांना उपलब्ध असले पाहिजे आणि तेही अतिशय माफक दरात, असे जगभर मानले जाते. मात्र, रोखीवर आधारित अर्थव्यवस्था असणाऱ्या भारतासारख्या देशात ते वस्तू झाले आहे. त्यामुळेच ते ताब्यात ठेवण्यावर कोणतेही निर्बंध नाहीत आणि सर्वांना माफक दरात उपलब्ध नाही. त्यामुळेच भारतात घर घ्यायचे असले तरी आज १० टक्के व्याज द्यावे लागते. जगाच्या पाठीवर इतके महाग भांडवल टाकून घरे घेतली जात नाहीत की व्यवसाय केला जात नाही. हा जो रोखीच्या व्यवहाराचा लोचा आहे, तो कमी केला नाही म्हणूनच आपल्या पांढऱ्या अर्थव्यवस्थेच्या उरावर काळी व्यवस्था स्वार झाली आणि भारतीय माणसाचे जगणे खडतर झाले आहे.

उशिराचे शहाणपण म्हणता येईल, पण वरवरच्या अनेक उपाययोजना करूनही अर्थव्यवस्था दुरुस्त होत नाही, हे लक्षात आल्यावर सरकारने देशातला ‘बँकमनी’ वाढवण्यावर भर दिला आहे. स्वाभिमान आणि जनधन ही त्याची सुरुवात होती आणि आता अर्थसंकल्पात केलेल्या संकल्पानुसार सरकार त्या दिशेने एक एक पाऊल टाकते आहे, ही फार चांगली गोष्ट आहे. डेबिट कार्ड म्हणजे बँकेतील आपलेच पैसे आपण वापरण्यासाठी वापरतात ते कार्ड, जे वापरतील त्यांना आणि एकूणच डिजिटल व्यवहार करणाऱ्या भारतीयांना काही सवलती देण्याचा मनोदय सरकारने जाहीर केला आहे, त्याचे स्वागत केले पाहिजे. याविषयीच्या सूचना सरकारने २९ जूनपर्यंत मागवल्या असून त्यानंतर यासंबंधीच्या महत्त्वाच्या घोषणा सरकार करणार आहे.

समाज केवळ उपदेशबाजीने बदलत नाही, तो यंत्रांनी आणि तंत्रज्ञानाच्या जोडीने बदलतो, असे म्हटले जाते, ते अगदी खरे आहे. आधी संगणकीकरण, त्यानंतर आलेली मोबाइल क्रांती आणि गेल्या दशकात इंटरनेटचा झालेला विस्तार पाहिला आणि भारतीय नागरिक हे नवे तंत्रज्ञान कसे स्वीकारत गेला, हे पाहिले की इतक्या वेगाने समाज बदलतो, यावर विश्वास ठेवावाच लागतो. हे बदल समाज पुढे जाण्यासाठी करून घ्यायचे असतील तर ही साधने आपण नेमकी कशासाठी वापरतो, याचाही विचार करावाच लागतो. त्यामुळेच गेली काही वर्षे इंटरनेटचा वापर वेगाने वाढतो आहे. पण केवळ ही साधने वापरणे, याला पुरोगामी किंवा आधुनिक म्हणत नाहीत. त्यासाठी या साधनांना मानवी आयुष्य अधिक पारदर्शी, अधिक प्रामाणिक, अधिक सुलभ आणि आनंददायी करण्यासाठी वापरले गेले पाहिजे. नव्या तंत्रज्ञानाने तो अनुभव दिला म्हणूनच माणसाने त्याचा स्वीकार केला. भारताच्या राष्ट्रीय चारित्र्यात ज्याची त्रुटी आहे असे म्हटले जाते, ती म्हणजे या देशात दररोज होणारे कोट्यवधींचे काळे व्यवहार. ते व्यवहार केवळ उपदेशबाजीने कमी होणार नाहीत. त्यासाठी पारदर्शी आणि भेदभावमुक्त अशी व्यवस्था तयार करावी लागेल. ती ताकद या नव्या साधनांत आहे, हे सरकारने ओळखले आणि त्यांना प्रोत्साहन देण्याचा निर्णय घेतला आहे. हा निर्णय भारतीय अर्थव्यवस्था पारदर्शी आणि म्हणूनच मजबूत होण्याच्या दिशेने एक मैलाचा दगड ठरणार आहे.

मोठ्या व्यवहारांत कार्ड वापरण्याची सक्ती, डेबिट कार्डना सरचार्ज न लावण्याच्या तेल कंपन्यांना सूचना, कार्डाच्या संख्येशी जोडून एटीएमसारख्या सुविधा वाढवण्याच्या बँकांना सूचना, डेबिट कार्डवर पुढील दोन वर्षे फी न लावणे आणि डिजिटल व्यवहार करणाऱ्या ग्राहकांना कर सवलती देणे, असे सर्व प्रत्यक्षात आले तर भारतातील डिजिटल व्यवहार लवकरच एका उंचीवर जातील. या सर्व मोहिमेचा अंत:स्थ हेतू आपले आर्थिक व्यवहार स्वच्छ करण्याचा, याचा अर्थ उत्पन्नानुसार सरकारी तिजोरीत पुरेसा महसूल जमा झाला पाहिजे, हा आहे आणि तो लपवून ठेवण्याचे काही कारण नाही. कारण काळा पैसा एखाद्या कर्करोगाच्या वाढीसारखा देशाला दुबळे करत असतो. भारतात जीडीपीशी तुलना करता फिरणारी रोख १३ टक्के इतकी प्रचंड आहे.

विकसित देशांत हे प्रमाण २.५ ते ८ टक्के इतके आहे. त्यामुळे भारतात केवळ चलन छापण्यासाठी तीन हजार २१० कोटी रुपये खर्च केले जातात. (२०१३-१४) वाढत्या महागाईत या सर्व विसंगतीचा मोठा वाटा आहे. त्यामुळेच भारतात १०००, ५०० आणि १०० रुपयांच्या नोटांचे चलनातील मूल्य प्रचंड म्हणजे ९३ टक्क्यांच्या घरात आहे. देशाचे अर्थचक्र हे अशा काही विसंगतींमुळे दुष्टचक्र झाले आहे आणि वर्षानुवर्षे सरकार आणि १२६ कोटी भारतीय त्याभोवती फिरत आहेत. या दुष्टचक्रातून बाहेर पडण्याचा मार्ग बँकमनी वाढणे, हाच असून त्या मुद्द्याला सरकारने या संकल्पातून थेट हात घातला आहे. आता तो निर्णयही लवकरात लवकर जाहीर झाला पाहिजे.
बातम्या आणखी आहेत...