आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

मेरा शहर, मेरा सपना (अग्रलेख)

6 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
लोकसंख्येच्या ४० टक्के म्हणजे ५० कोटी भारतीय ज्या शहरांत आज राहतात, ती शहरे म्हणजे आपले शहरात राहण्याचे स्वप्न होते, असे म्हणण्याची हिंमत कोणी करणार नाही, इतके या शहरांचे आज बकालीकरण झाले आहे. गेल्या ६८ वर्षांत ज्या वेगाने शहरीकरण झाले, त्याला तोड नाही. त्यामुळेच खरा भारत खेड्यात वसला आहे, असे जे म्हटले जात होते, त्यात आता तथ्य राहिलेले नाही. सहा लाख खेडी हा आपल्या देशाचा महत्त्वाचा भाग आहे, याविषयी दुमत असण्याचे कारण नाही. मात्र, आधुनिक जगात शहरी जीवनाला विशेष महत्त्व प्राप्त झाले आहे, हेही नाकारून चालणार नाही. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या हस्ते गुरुवारी दिल्लीत अटल मिशन रिज्युव्हनेशन अँड अर्बन ट्रान्सफॉर्मेशन (एएमआरयूटी किंवा अमृत), स्मार्ट सिटी आणि सर्वांसाठी घरे (शहरी) या योजनांचा प्रारंभ झाला, त्याला त्यामुळेच महत्त्व आहे. मोदी सत्तेवर आल्यापासून अशा महत्त्वाकांक्षी योजना जाहीर करण्याचा त्यांनी धडाकाच लावला आहे. त्या योजनांत देश फार पुढे गेला, असे चित्र अजून दिसत नाही. त्यामुळे अशा घोषणांची गरजच काय, असा प्रश्न मनात येऊ शकतो. मात्र, भारतासारख्या महाकाय देशात काही उभारणी करायची असेल तर त्याचा किमान काही गाजावाजा करणे, ही अपरिहार्यता आहे, हेही लक्षात घेतले पाहिजे.

भविष्यकाळाची स्वप्ने दाखविणे, ही जशी राजकीय गरज असते तशीच ती सरकारचीही अपरिहार्यता असते. मोदी यांच्याकडून तर जनतेच्या प्रचंड अपेक्षा आहेत. त्या अपेक्षा पूर्ण करण्याच्या मार्गातील प्राथमिक टप्पा म्हणजे या घोषणा आहेत. त्यामुळेच ‘मेरा शहर, मेरा सपना’ अशी घोषणा करून आपल्याला कशी शहरे हवी आहेत, हे जाणकारांनीच सरकारला कळवावे, असे आवाहन मोदी यांनी केले आहे. उद्देश हा की, अशा योजनांत समाजाचा सहभाग वाढवावा, त्यांनी आशादायी व्हावे आणि त्यातून अशा योजना पुढे जात राहाव्यात. आपल्या देशात काय होऊ शकत नाही, हे पटवून देण्याची चढाओढ काही शहाण्या लोकांत लागली आहे. त्यांचे ते म्हणणे मान्य करायचे तर हातावर हात ठेवून कोणी प्रेषित येऊन या देशाचा विकास करेल, अशा दिवास्वप्नातच जगावे लागेल. ते आजचे तरुण मान्य करणार नाहीत. आपण आणि आपल्या कुटुंबाला कसे आयुष्य जगता आले पाहिजे, याविषयी भारतीय समाज अतिशय जागरूक झाला असून त्यात घराचे स्वप्न सर्वात महत्त्वाचा भाग आहे. स्वत:च्या चांगल्या घरात राहायला जाणे, हा कोणाच्याही आयुष्यातील सोहळा असतो. तो सोहळा अधिकाधिक भारतीयांना साजरा करता आला पाहिजे, असे स्वप्न या योजना दाखवीत आहेत आणि त्याचे स्वागत केले पाहिजे.

अर्थात, हे स्वप्न साकार होण्यासाठीचे चार लाख कोटी रुपये कोठून आणायचे, हा प्रश्न उपस्थित होतोच. सरकारलाही पैशाचे सोंग आणता येत नाही, असे हे दिवस आहेत. स्मार्ट सिटी योजनेत १०० शहरांचा सर्वांगीण विकास, ‘अमृत’मध्ये पाच वर्षांत ५०० शहरांचा चेहरामोहरा बदलणार आणि सर्वांसाठी घर योजनेत देशाच्या ७५ व्या स्वातंत्र्यदिनी म्हणजे २०२२ पर्यंत शहरांतील गरिबांसाठी दोन कोटी किफायती घरे बांधण्यात येणार आहेत. गुरुवारच्या सोहळ्यात पंतप्रधानांनी अनेक गोष्टींवर भाष्य केले, त्यात बिल्डरांची प्रतिमा वाईट आहे, घरे घेणार्‍यांची फसवणूक होते, असा लोकप्रिय सूर त्यांनी लावला असला तरी त्यातील चांगल्या बिल्डरांना घेऊनच सरकारला हे आव्हान उचलावे लागणार आहे. त्यामुळेच सरकारने विदेशी आणि खासगी गुंतवणूकदारांची आठवण ठेवून त्यांना निमंत्रित केले होते. एक बरे झाले, ते म्हणजे स्मार्ट शहरांची व्याख्या करताना मोठमोठे शब्द वापरण्याचा मोह टाळून पंतप्रधानांनी स्मार्ट म्हणजे दोन पावले पुढे, असा जमिनीवरील उल्लेख केला.

स्मार्ट शहरे कशी पर्यावरणाला पूरक असतील, तेथे कसा कचरा जिरवला जाईल, सौरऊर्जेचा वापर केला जाईल, रस्ते, पाणी, विजेची उत्तम सोय असेल, सर्वांना वायफाय सुविधा मिळेल, घर आणि कार्यालये जवळजवळ असतील, उत्तम सार्वजनिक वाहतूक सेवा असेल, अशी ही यादी कितीही वाढवता येईल. असे काही जादूची कांडी फिरवल्यासारखे असावे, असे स्वप्न पाहायला अजिबात हरकत नाही; पण ते सर्व आपल्या देशातील साधनसंपत्तीला झेपणार आहे काय आणि सर्वात महत्त्वाचे म्हणजे ज्यांच्यासाठी हे सर्व चालले आहे, त्यांच्या खिशाला ते परवडणारे आहे काय, याचा आधी विचार करावा लागेल. आजच्या बकाल शहरांत मोजके भारतीय तर आजच ते ‘स्मार्ट’ जीवन जगत आहेत; पण हे स्वप्न जे तसे जगू शकत नाहीत, त्यांच्यासाठीचे आहे. त्यामुळे ते दोन पावले पुढे सरकणारे असले पाहिजे आणि त्यासाठी त्यांची क्रयशक्ती वाढवावी लागेल. ती वाढली की ‘स्मार्ट’ जगणे आपोआप जवळचे वाटू लागते. त्यामुळे सरकारला आधी स्वत:ची आणि जनतेची क्रयशक्ती कशी वाढेल, याची चिंता करावी लागेल, तेव्हा कोठे हे या कोट्यवधी घरांचे स्वप्न साकार होईल!
बातम्या आणखी आहेत...