आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

Install App

ADS Free बातम्या वाचण्यासाठी आताच इंस्टॉल करा दिव्य मराठी अ‍ॅप

घोषणांवर अंमलही हवा (अग्रलेख)

5 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
दुष्काळी महाराष्ट्राचा पाहणी दौरा करून मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस अखेर आपल्या नियोजित जपान दौर्‍यावर सोमवारी रवाना झाले. राज्य दुष्काळात होरपळत असताना मुख्यमंत्र्यांना मात्र विदेश दौरे सुचतात, अशी टीका होऊ नये म्हणून मुख्यमंत्र्यांनी दुष्काळी भागाचा अचानक दौरा केला, असा आरोप काँग्रेस पक्षाकडून करण्यात येतो आहे. अर्थात, टीका करणे विरोधी पक्षाचे काम आहे आणि मुख्यमंत्र्यांनी काही केले आणि नाही केले तरी काँग्रेस ते काम करणारच आहे. अशी टीका करण्याऐवजी एक जबाबदार आणि सत्तानुभवी विरोधी पक्ष म्हणून काँग्रेसच्या नेत्यांनी मुख्यमंत्र्यांच्या दुष्काळी दौर्‍याचे वस्तुनिष्ठ विश्लेषण केले असते आणि काही ठोस उपाय सुचवले असते तर ते अधिक उपयुक्त ठरले असते. पण अनेक दशके सत्तेत राहूनही राज्यात दुष्काळाला तोंड देण्याची प्रभावी साधने उपलब्ध असू नयेत हे काँग्रेस आणि काँग्रेसप्रणीत सरकारांचेच मोठे अपयश आहे, याची त्यांना जाणीव असावी. त्यामुळेच मुद्दे साेडून टीका करण्यावरच विरोधी पक्षांचा भर राहिला आहे.

या पार्श्वभूमीवर काँग्रेस पक्षाचेच ज्येष्ठ नेते बाळासाहेब विखे पाटील यांनी बारामतीकरांवर, अर्थात शरद पवारांवर केलेली टीका महत्त्वाची आहे. तीन वेळा मुख्यमंत्री, अनेक वर्षे केंद्रात कृषिमंत्री आणि राज्यात आपल्याच चेल्यांकडे अनेक वर्षे पाटबंधारे खाते असूनही आज राज्याची ही अवस्था असेल तर दुष्काळी परिस्थितीवर बोलण्याचा नैतिक अधिकार शरद पवारांना नाही, असे बाळासाहेब विखेंचे म्हणणे आहे. काँग्रेस पक्षातील अन्य नेत्यांच्या सत्ताधार्‍यांवरील टीकेपेक्षा बाळासाहेबांची ही टीका अधिक वस्तुनिष्ठ आणि मार्मिक म्हणायला हवी. अर्थात, काँग्रेसच्या आणि काँग्रेसप्रणीत सरकारांच्या अशा कारभारामुळेच तर राज्यातील मतदारांनी त्यांना सत्तेवरून खाली खेचले आहे. त्यामुळे जे विखे पाटील आज बोलताहेत त्याची जाणीव आधीपासूनच राज्यातील जनतेला आहे, हे स्पष्टच आहे. प्रश्न आहे तो ज्या उद्देशाने राज्यातल्या मतदारांनी सत्तापरिवर्तन घडवले आहे तो उद्देश सफल होताना दिसतो आहे का, हा. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी दुष्काळी भागाचा दौरा करून शेतकर्‍यांना सरकार त्यांच्याबरोबर असल्याची जाणीव करून देण्याचा प्रयत्न केला. दिवसागणिक शेतकरी मृत्यूला कवटाळत असताना मुख्यमंत्र्यासारख्या व्यक्तीकडून प्रत्यक्ष दिलासा मिळणे हे कमी महत्त्वाचे मुळीच नाही. पण तो दिलासा केवळ मौखिक असता कामा नये. मुख्यमंत्री शेतात आले, पिकांची पाहणी केली, शेतकर्‍यांशी बोलले आणि घोंगडीवर बसले म्हणजे शेतकर्‍यांना दिलासा मिळेलच असे नाही. ते जे बोलले ते प्रत्यक्षात घडताना दिसायला हवे. जलसाठ्यातला १० टक्के साठा जनावरांसाठी राखून ठेवण्याचे आदेश दिले आहेत, असे मुख्यमंत्री शेतकर्‍यांना सांगून गेले. पण जलसाठा असेल तर राखून ठेवता येईल हे कोण लक्षात घेणार?

आज मराठवाड्यातले बहुतांश जलसाठे कोरडे पडले आहेत. त्यामुळे चारा मिळाला तरी पाणी कुठून आणायचे हा प्रश्न पशुपालकांसमोर आहे. चारा छावण्यांच्या माध्यमातून काँग्रेस आघाडी सरकारच्या काळात भ्रष्टाचार झाला म्हणून आता पशुपालकांना चारा विकत देण्याचे धोरण फडणवीस सरकारने आखले आहे. छावणी करणार्‍यांसाठीची अनामत रक्कम मात्र १५ लाख रुपयांवरून ५ लाख रुपयांवर आणली आहे. तरीही मराठवाड्यात चारा छावण्या उभ्या राहिलेल्या नाहीत ही वस्तुस्थिती आहे. या छावण्यांसाठी करण्यात आलेले नियम अडचणीचे आहेत, असा आरोप होतो आहे. हा सत्ताधार्‍यांना अडचणीत आणण्याचाही डाव असेल हे एकवेळ मान्य केले तरी ज्यांना या सरकारविषयी आपलेपणा आहे त्यांनी तरी छावण्यांसाठी पुढाकार घेतला आहे का, असाही प्रश्न आहे. याचे उत्तर सरकारकडे असले पाहिजे. किमान अशा कामासाठी विशिष्ट मंडळींना पुढे यावे लागेल, अशी परिस्थिती निर्माण करण्याची धमक तरी सरकार आणि अर्थातच, मुख्यमंत्र्यांमध्ये असली पाहिजे. दुष्काळी भागातील ६० लाख शेतकर्‍यांसाठी अन्न सुरक्षा योजना जाहीर करण्यात आली आहे. प्रत्यक्षात त्या योजनेचा लाभ शेतकर्‍यांना होतो आहे का, याचीही चाचपणी मुख्यमंत्री आणि त्यांच्या सरकारातल्या मंडळींनी केली पाहिजे.

योजना आणि त्यांच्या घोषणा कितीही मोठ्या आणि चांगल्या असल्या तरी त्यांच्या अंमलबजावणीची मेख असते ती प्रशासकीय यंत्रणेच्या हाती. ती यंत्रणा वर्षानुवर्षे सत्तेत राहिलेल्या काँग्रेसी प्रवृत्तीच्या नेत्यांशी अजूनही निष्ठा ठेवून आहे. त्यामुळे या यंत्रणेकडून योजनांची आणि सरकारी निर्णयांची प्रभावी अंमलबजावणी करवून घेणे हे महत्त्वाचे काम आहे. शिवसेनेचे पक्षप्रमुख उद्धव ठाकरे यांनी त्यासाठीच आपल्या पक्षाच्या मंत्र्यांवर दुष्काळी भागात संपर्कात राहण्याची थेट जबाबदारी सोपवली आहे. मुंबईतले हे मंत्री दुष्काळी भागात येऊन किती दिवस काम करू शकतील हा प्रश्न असला तरी ती समयसूचकता फडणवीस यांनीही दाखवायला हवी. त्याशिवाय योजना दुष्काळग्रस्तांपर्यंत प्रभावीपणे पाेहोचू शकणार नाहीत.