आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

Install App

ADS Free बातम्या वाचण्यासाठी आताच इंस्टॉल करा दिव्य मराठी अ‍ॅप

बाहुल्यांची काँग्रेस (अग्रलेख)

5 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
सोनिया गांधी यांच्याप्रमाणे सलग सतरा वर्षे काँग्रेसवर यापूर्वी कोणीही राज्य केलेले नाही. काँग्रेसमधल्या ज्येष्ठांच्या आग्रहामुळेच सन १९९८ मध्ये सोनिया सर्वप्रथम काँग्रेसच्या अध्यक्ष झाल्या. हा निर्णय घेऊन एका अर्थाने त्यांनी काँग्रेस जिवंतच ठेवली. गांधी-नेहरू घराण्यातील चेहरा काँग्रेसला मिळाला नसता तर तेव्हाच या पक्षाची शकले उडाली असती, यावर अनेक काँग्रेसजनांचा ठाम विश्वास आहे. येत्या डिसेंबरमध्ये सोनियांच्या अध्यक्षपदाची मुदत संपत असल्याने काँग्रेसच्या नव्या अध्यक्षांची निवड होणार होती. परंतु अटकळीप्रमाणे सोनियांनाच वर्षाची मुदतवाढ देण्याचा एकमुखी निर्णय झाला. सन २००५ आणि २००९ मध्ये देशाचे सत्ताकेंद्र ताब्यात ठेवण्यात काँग्रेस यशस्वी झाली. काँग्रेसी प्रथेप्रमाणे या श्रेयाच्या धनी निःशंकपणे सोनिया ठरल्या. मात्र त्या अध्यक्ष असतानाच पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या शब्दांत देशातली अनेक राज्ये ‘काँग्रेसमुक्त’ राहिली. बिहार, उत्तर प्रदेश, गुजरात, मध्य प्रदेश, राजस्थान, आसाम, पश्चिम बंगाल या राज्यांमधून काँग्रेसचे सत्तेवरून उच्चाटन झाले. केरळ-कर्नाटकचा अपवाद वगळता दक्षिणेत काँग्रेसला स्थान उरले नाही.

२०१४ च्या लोकसभा निवडणुकीत काँग्रेसने इतिहासातील नीचांकी कामगिरी नोंदवली. ‘अंदर की आवाज’ ऐकत पंतप्रधानपद नाकारणार्‍या सोनिया अध्यक्षपदात का अडकून पडाव्यात? सन १९९८ मधली काँग्रेस आणि आताची काँग्रेस यात तिळमात्र फरक पडलेला नाही, हे या प्रश्नाचे उत्तर आहे. गांधी-नेहरू घराण्याच्या टिळ्याशिवाय काँग्रेस एकसंध राहू शकत नाही. म्हणूनच सोनिया-राहुल-प्रियांका यांच्यापैकी कोणालाही मखरात बसवण्याची काँग्रेसजनांची तयारी असते. इंदिरा गांधी यांच्यापासूनच काँग्रेसचे राजकारण दरबारी राहिले आहे. जनमानसात स्थान कमावण्यापेक्षा ‘हायकमांड’चा वरदहस्त डोक्यावर असणे काँग्रेसजनांना अधिक गरजेचे वाटते. तळागाळापर्यंत पोचलेला कार्यकर्ता काँग्रेसचा आत्मा होता. हे संघटन केव्हाच विस्कटले. २०१४ मध्ये पानिपत झाल्यानंतरही सोनियांना प्रश्न विचारणारा कोणी काँग्रेसमध्ये दिसला नाही. पंडित नेहरू, इंदिरा गांधी, राजीव गांधी यांनादेखील तीव्र पक्षांतर्गत विरोधाला सामोरे जावे लागले होते. स्वतःचे नेतृत्व शाबूत ठेवण्यासाठी संघर्ष करण्याची पाळी त्यांच्यावर आली होती. कुठे आहे ती काँग्रेस? बाहुल्यांच्या गर्दीने आजची काँग्रेस भरून गेली आहे. सोनियांच्या नेतृत्वाच्या मर्यादा स्पष्ट झाल्यानंतरही काँग्रेसजन त्यांच्या पाठीमागे लपण्यात धन्यता मानतात. स्वकर्तृत्वावर विश्वास नसल्याने जबाबदारीपासून पळ काढणार्‍यांची संख्या काँग्रेसमध्ये जास्त आहे. एरवी माध्यमांसमोर चमकणार्‍या वाचाळवीरांमध्ये जनतेचा सामना करण्याची क्षमता नसते. ‘सोनिया लाओ देश बचाओ’ची हाळी ठोकून एकनिष्ठता व्यक्त करायची. सोनियांनी राजकारणापासून दूर जायची इच्छा व्यक्त केली की ‘राहुल लाओ देश बचाओ’ म्हणायचे. तेही सुटीवर कोठे गेले तर ‘प्रियांका लाओ देश बचाओ’ असा टाहो फोडायचा. याला काँग्रेसी नेत्यांचा नाकर्तेपणा म्हणायचा की सोनियांची पोलादी पकड?

या पार्श्वभूमीवर कधीकाळच्या देशव्यापी काँग्रेसने धडा घेणे आवश्यक होते. डाव्यांप्रमाणे ‘पॉलिट ब्युरो’ची संकल्पना, भाजपप्रमाणे (किमान वरपांगी) सामूहिक नेतृत्वाची भूमिका आदी प्रयोगांची चाचपणी काँग्रेस करू शकली असती. प्रादेशिक पक्ष कमालीचे बलवान झालेले असताना आणि नरेंद्र मोदी यांच्यासारखा चलाख प्रमुख विरोधक समोर असताना काँग्रेस पुन्हा ‘गांधी-नेहरू’ पुण्याईवरच विसंबून राहिली. सोनियांच्या मुदतवाढीमुळे गेल्या दोन वर्षांपासून उपाध्यक्षपदी असणार्‍या राहुल गांधींचा कचखाऊपणा ठळकपणे समोर आला. वयाची पन्नाशी पाच वर्षांवर आल्यानंतरही ते ‘युवा नेते’च आहेत. वास्तविक येत्या १२ ऑक्टोबरपासून पाच टप्प्यांत बिहार विधानसभेची निवडणूक जाहीर झाली आहे. बिहारमध्ये काँग्रेसला फार आशा आहेत अशातला भाग नाही.

नितीशकुमार-लालूप्रसाद यांच्या मागे फरपटत जाण्याचीच अगतिकता त्यांच्या वाट्याला आलेली आहे. परंतु बिहारच्या निमित्ताने राहुल गांधी यांना धोरणात्मक बदल तपासून पाहता आले असते. ‘देश का गरीब’, ‘झुग्गी-झोपडी’ ही सत्तरच्या दशकातली ‘गरिबी हटाव’ची भाषा बाजूला ठेवून, डावीकडे झुकणारी प्रतिमा बदलून त्यांना नवमध्यमवर्गीय, शहरी मतदारांना साद घालण्यासाठी अध्यक्षपद आजमावता आले असते. बिहारची निवडणूक आटोपून पुढच्या वर्षी लगोलग आसाम, तामिळनाडू, पश्चिम बंगाल आणि केरळ या चार राज्यांच्या विधानसभा निवडणुका आहेत. ‘अच्छे दिन’चे गारूड उतरत चालल्याची लक्षणे देशात दिसत आहेत. सक्षम विरोधकाची प्रतिमा निर्माण करण्याची ही संधी कष्टानेच साध्य होणार आहे. राहुल गांधी यांनी ते धारिष्ट दाखवले नाही. बिहार निवडणुकीत नरेंद्र मोदींचा भाजप पराभूत झाला तर कदाचित राहुल काँग्रेसच्या अध्यक्षपदी येतील. तोपर्यंत सोनियांनी केवळ पक्षप्रमुख म्हणूनच नव्हे तर आईचे कर्तव्यसुद्धा पार पाडण्याचा निर्णय घेतला असावा तो यामुळेच.