आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

आले केजरीवालांच्या मना! (अग्रलेख)

6 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
भारतात प्रचंड वैविध्य आहे, भारत हा संघराज्य पद्धतीवर उभा आहे, एवढेच नव्हे तर हा एक खंडप्राय देश आहे आणि त्यामुळेच या देशाचे राजकारण आणि प्रशासन गुंतागुंतीचे आहे. ब्रिटिशांनी हा देश आपल्या ताब्यात ठेवण्यासाठी देशभर एक प्रकारची प्रशासकीय घडी बसवली. ती घडी आहे तशीच स्वीकारली पाहिजे, असे कोणतेही बंधन स्वतंत्र भारतावर नव्हते. पण स्वातंत्र्य मिळाले त्या वेळी इतकी अस्थिरता होती की, त्यात काही बदल करण्यास राज्यकर्त्यांना पुरेसा वेळ मिळाला नाही. पुढे देशाला स्थैर्य मिळाले खरे, पण तोपर्यंत ब्रिटिश पद्धत अंगवळणी पडली होती आणि राजकीय व प्रशासकीय समूहाचे हितसंबंध तयार झाले होते. त्यामुळे प्रशासकीय रचनेत बदल करणे हे स्वातंत्र्याच्या ६८ वर्षांनीही एक आव्हान ठरते आहे. या रचनेत बदल झाला पाहिजे आणि अधिक लोकाभिमुख प्रशासन आणि राजकारण केले पाहिजे याविषयी दुमत असण्याचे कारण नाही. आम आदमी पक्षाचे सर्वेसर्वा आणि दिल्लीचे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल यांच्या मनात तसेच काही बदल करण्याची इच्छा असेल तर त्या बदलांचे स्वागतच केले पाहिजे. मात्र, हे बदल ते ज्या पद्धतीने करू पाहत आहेत ते धोकादायक म्हटले पाहिजे.

केंद्र सरकारशी त्यांनी संघर्षाची भूमिका घेतली हे राजकीय विरोध म्हणून एक वेळ समजण्यासारखे आहे. मात्र, ज्या अधिकाऱ्यांच्या जोरावर त्यांना दिल्लीत काम करून दाखवायचे आहे त्याच अधिकाऱ्यांकडे त्यांनी आपला मोर्चा वळवल्याने दिल्लीत पुढील काही दिवसांत विचित्र परिस्थिती निर्माण होऊ शकते. देशाची राजधानी असलेल्या दिल्लीत सध्या जे वातावरण आहे ते चांगले काही होण्याच्या दृष्टीने चांगले नाही. सम-विषम अशी वाहनांची फोड करून प्रदूषणाचा मुद्दा हाती घेण्याचा संकल्प नववर्षाच्या मुहूर्तावर केजरीवाल यांनी केला आहे. तो संकल्प ते किती तडीस नेऊ शकतात हे आज सांगता येणार नाही, पण त्या संकल्पाच्या पहिल्याच दिवशी अधिकारी आणि सरकार यांच्यात असा वाद उभा राहिला नसता तर बरे झाले असते.

केवळ ११ महिन्यांपूर्वी सत्तेवर आलेल्या केजरीवाल सरकारने वाद निर्माण केला नाही असा एकही महिना गेला नाही. आयएएस, आयपीएस आणि दिल्ली, अंदमान-निकोबार प्रशासकीय सेवेतील (डॅनिक्स) अधिकारी हे दिल्ली सरकारच्या नियंत्रणात असावेत, असे केजरीवाल यांचे म्हणणे आहे. दिल्लीला इतर राज्यांसारखा दर्जा मिळावा आणि त्या विषयावर सार्वमत घेण्यात यावे, अशी एक त्यांची मागणी आहे. इतर राज्य आणि केंद्र सरकारप्रमाणे चौकशी आयोग नेमण्याचा अधिकार त्यांना हवा आहे. कायदा आणि सुव्यवस्थेची आणि लाच प्रतिबंधक खाते ही जबाबदारी घटनेतील तरतुदीनुसार नायब राज्यपालांकडे आहे. ती केजरीवाल यांना आपल्याकडे हवी आहे. दिल्ली पोलिस हेही केंद्रीय गृह खाते नियंत्रित करते. त्याचेही नियंत्रण केजरीवाल यांना हवे आहे. दिल्ली विकास प्राधिकरणाद्वारे दिल्लीतील जमिनीचे जे नियोजन केले जाते त्यावरही त्यांना नियंत्रण हवे आहे आणि आता सम-विषम वाहने रस्त्यावर आणण्याची योजना त्यांनी केंद्रीय गृह खात्याला विश्वासात न घेता आणली आहे. अकरा महिन्यांत एवढ्या सगळ्या मागण्या ते करत आहेत आणि साहजिकच त्यांच्या प्रत्येक मागणीवरून दिल्लीत वाद उभा राहतो आहे.

या मागण्यांकडे वरवर पाहिले तर ते चुकीचे काही मागत आहेत असे वाटत नाही, पण मुळात अशी रचना पूर्वीच्या नेत्यांनी का केली आहे हे समजून घेतले पाहिजे. हे अधिकार देणारी जी मंडळी आहे तिला विश्वासात घ्यावे लागेल. सर्व अधिकारी म्हणजे भारतीय जनता पक्षाची ‘बी’ टीम आहे, अशी विधाने करून केजरीवाल हे हा वाद आणखी चिघळवत ठेवत आहेत. अधिकाऱ्यांच्या जागेवर त्या त्या विषयातील तज्ज्ञांची नियुक्ती करण्याची वेळ आली आहे, अशा मूलगामी विषयावर केजरीवाल बोलतात खरे, पण तो बदल जे सरकार आणि देशाच्या पंतप्रधानांकडून करून घ्यायचा आहे त्यांच्याविषयी प्रचंड अविश्वास ते व्यक्त करतात. त्यांच्या सूचनेनुसारच हे सर्व चालले आहे, असे गंभीर आरोप करतात. याचा अर्थ सरकार कसे चालवायचे हे ना काँग्रेसला कळले ना भाजपला. ते कळले फक्त केजरीवाल यांना. त्यामुळे ते मांडतील त्या मताचा विचार केलाच पाहिजे, असा दुराग्रह ते धरत आहेत. अशाने दिल्लीत प्रदूषण तर सोडाच, पण केजरीवाल यांच्या मनातील सुप्रशासन येण्याची सुतराम शक्यता नाही. आम आदमीच्या नावाने केजरीवाल यांनी आजपर्यंत जे राजकारण केले आहे त्याला जनतेने उचलून धरले आहे. पण याचा अर्थ केजरीवाल यांच्या मनमानीनेच आम आदमीचे भले होईल असे मानण्याचे कारण नाही. आश्वासने पूर्ण करण्यात अडचणी असू शकतात आणि त्या आहेतच, पण त्यासाठी संबंधित सर्वांना विश्वासात घेणे हा एकच खात्रीचा मार्ग आहे हे केजरीवालांना जितक्या लवकर कळेल तेवढे चांगले!