आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

ही तो राष्ट्रपतींची इच्छा! (अग्रलेख)

7 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
संसदेच्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनाची नांदी राष्ट्रपतींच्या अभिभाषणाने झाली. देशाच्या आर्थिक वाटचालीची वार्षिक दिशा या अधिवेशनात ठरेल. सध्याच्या नाजूक जागतिक अर्थव्यवस्थेचे पडसाद देशांतर्गत व्यापार, उद्योग, रोजगार आणि शेतीवर उमटू लागले आहेत. देशाची निर्यात नीचांकी स्तरावर पोहोचली आहे. भरीस भर म्हणून या नकारात्मक वातावरणाला अनेक राज्यांमधल्या दुष्काळाची काळी किनार आहे. यामुळे अर्थसंकल्पाकडून देशाला अपेक्षा आहेत. अर्थनीती, रोजगार निर्मितीचे वास्तव, ग्रामीण भागातली ढासळती समाजव्यवस्था यावर अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात गंभीर चिंतन अपेक्षित आहे. विरोधकांनी अचूक वस्तुस्थिती एेरणीवर आणावी. सत्ताधाऱ्यांनी नेमके उपाय सांगावेत. विरोधी खासदारांच्या विवेचनापुढे आपली भंबेरी उडू नये, याचीच फिकीर खरे तर या क्षणी सत्ताधाऱ्यांना असायला हवी. मात्र, सत्ताधाऱ्यांना अर्थसंकल्पाची चिंता कमी आणि कामकाज पार पडेल का, याचीच काळजी जास्त आहे. अलीकडच्या काही घटनांवरून संसदेत रणकंदन होण्याची चिन्हे आहेत.

हैदराबादमधल्या रोहित वेमुलाची आत्महत्या आणि देशद्रोहाच्या आरोपावरून कन्हैयाकुमारची अटक या घटनांवरून राजकारण सुरू आहे. पंतप्रधानांसह त्यांच्या प्रमुख मंत्र्यांनी विरोधी पक्षांबरोबर संवाद साधण्याचा प्रयत्न केला आहे. उपराष्ट्रपतींच्या उपस्थितीत झालेल्या सर्वपक्षीय बैठकीत संसद सुरळीत चालवण्याचा ऊहापोह झाला. राष्ट्रपती प्रणव मुखर्जी यांनीही अभिभाषणात याचा आवर्जून उल्लेख केला. अडथळे, विरोध नव्हे तर चर्चा आणि संवाद हे लोकशाहीचे मूल्य असल्याचे राष्ट्रपती म्हणाले. ‘आ नो भद्राः क्रतवो यन्तु विश्वतो’ हे सुभाषित सांगत लोकशाहीच्या मंदिरात दाही दिशांनी शुभविचारांचा ओघ येऊ द्या, अशी अपेक्षा त्यांनी व्यक्त केली. ‘सत्यम्, शिवम्, सुंदरम् या उदात्त मानवी मूल्यांमधून राष्ट्रीयत्वाची प्रेरणा उदयास यावी,’ हे सुभाषचंद्र बोसांचे बोल आळवत राष्ट्रपतींनी सत्ताधाऱ्यांनाही योग्य संदेश दिला. लोकशाहीचा गाडा परस्पर विश्वास आणि संवादाच्या बळावरच पुढे जात असतो. सध्या हा गाडा हमरीतुमरी आणि विसंवादाच्या गाळात रुतला आहे.

नरेंद्र मोदी सत्तेत आल्याला येत्या मे महिन्यात दोन वर्षे पूर्ण होतील. नव्याचे नऊ दिवस सरले आहेत. प्रचारादरम्यान मोदींनी उभारलेला अपेक्षांचा डोंगर खचू लागला आहे. मोदींनी उठवलेली स्वप्नांची वावटळ जनतेच्या नाकातोंडात चालली आहे. दैनंदिन जीवनात ‘अच्छे दिन’ची अनुभूती येत नसल्याने एक अस्वस्थता आहे. संसदेच्या अधिवेशनात जनतेच्या आशा-अपेक्षा मांडणे, सरकारच्या चुकांवर बोट ठेवणे हे विरोधकांचे कर्तव्य. मात्र, नेमक्या या कर्तव्यापासून काँग्रेसने पळ काढल्याचे गेल्या दोन अधिवेशनांत दिसले. ललित मोदींचा कथित भ्रष्टाचार, दादरी, असहिष्णुता या मुद्द्यांवरून काँग्रेसने दोन्ही अधिवेशनांचे कामकाज रोखले. वास्तविक संसदीय आयुधांच्या आधारे याच विषयांची टोकदार मांडणी करून सरकारला संसदेत नमवण्याची संधी काँग्रेसला होती. किंबहुना खासदारांकडून हेच अपेक्षित असते. मात्र, काँग्रेसने निव्वळ गोंधळ्याची भूमिका बजावली. काँग्रेसचे वर्तन अशोभनीयच होते.

संसदेतल्या या नाकर्तेपणाबद्दल काँग्रेसच्या नावाने खडे फोडण्याचा अधिकार भाजपला मात्र नाही. पंधराव्या लोकसभेतले ३९ टक्के कामकाज हे संसदीय इतिहासातले नीचांकी म्हणून नोंदवले गेले तेव्हा लोकसभेतील विरोधी पक्षनेतेपद भाजपकडेच होते. भाजपच्या नावावरचा हा विक्रम (?) काँग्रेसने गेल्या पावसाळी अधिवेशनात राज्यसभेत मागे टाकला. राज्यसभेत काँग्रेसने फक्त ९ टक्के काम होऊ दिले. संसदेत सर्वाधिक नालायक कोण, या भाजप-काँग्रेसमधल्या गलिच्छ स्पर्धेशी जनतेला देणे-घेणे असू शकत नाही. वाया गेलेल्या दोन्ही अधिवेशनांत सर्व विरोधकांची काँग्रेसला एकमुखी साथ नव्हती. अशा वेळी काँग्रेस विरोधकांची मोट बांधून संसद चालवण्याचा मुत्सद्दीपणा मोदी दाखवू शकले असते. याबाबतीत मोदी कमी पडले. ‘मेक इन इंडिया’ची फळे देशवासीयांना मिळण्यासाठी जीएसटी, रिअल इस्टेटसारखी विधेयके मार्गी लागायला हवीत. शेतकऱ्यांना दिलासा हवा आहे. म्हणून अर्थसंकल्पीय अधिवेशन पूर्ण क्षमतेने चालवण्याचे राजकीय कसब सत्ताधाऱ्यांनी दाखवावे. ‘४४ खासदारांची काँग्रेस काम करू देत नाही,’ हे केविलवाणे कारण छप्पन इंची पंतप्रधानांच्या तोंडून ऐकणे देशाला आवडणार नाही. संसदेतल्या दोन्हीकडच्या बाकांवरून परिपक्वता आणि सुसंस्कृतपणाचे दर्शन घडावे ही इच्छा राष्ट्रपतींनीही व्यक्त केली आहे. प्रत्यक्षात काय घडते हे लवकरच दिसेल. भाजप आणि काँग्रेस यांच्यात कोण अधिक राष्ट्रप्रेमी याचा फैसला संसदेतील जबाबदार वर्तन पाहून करण्याचा सुज्ञपणा जनतेजवळ आहे.