आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

आश्वासनांचा सुकाळ (अग्रलेख)

6 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
भारतातील मतदार खूप सुज्ञ आहेत, असे अनेक राजकीय पंडितांचे मत आहे. पण तरीही या मतदारराजाची स्मरणशक्ती अल्प असते, असे गृहीत धरून ऐन निवडणुकांच्या वेळेला तोंडाला येईल तेवढी आश्वासने देण्यात प्रत्येक राजकीय पक्ष माहिर असतात. निवडणुकांनंतर ही आश्वासने पूर्ण करायची नैतिक जबाबदारी कोणताही राजकीय पक्ष पाळताना दिसत नाही. एक प्रकारे मतदारांना मूर्ख बनवण्याचाच हा प्रकार असतो. तामिळनाडूमध्ये १६ मे रोजी विधानसभा निवडणूक होत असून त्या पार्श्वभूमीवर विद्यमान मुख्यमंत्री जयललिता यांनी राज्यातील मतदारांना दिलेली आश्वासने अफाट आणि दाक्षिणात्य राज्यामध्ये जे भडक राजकारण चालते त्या स्वरूपाला साजेशी आहेत. तामिळनाडूतील १ कोटी ९२ लाख रेशन कार्डधारकांना अण्णाद्रमुकचे सरकार पुन्हा सत्तेवर आल्यास मोफत मोबाइल फोन देण्यात येणार आहेत. नोकरदार महिलांना स्कूटरच्या एकूण किमतीवर ५० टक्के सबसिडी सरकारकडून देण्यात येईल. तसेच १०० युनिट वीज मोफत व सार्वजनिक ठिकाणी वाय-फाय सुविधा पुरवण्याचा मानस अण्णाद्रमुकने व्यक्त केला आहे. जयललितांनी २०११ मध्ये विधानसभा निवडणुकीमध्ये अशाच भरपूर आश्वासनांचा जाहीरनामा प्रसिद्ध करून त्यांचा कट्टर प्रतिस्पर्धी द्रमुक पक्षाला हार पत्करायला लावली होती. तामिळनाडूमधील महिलांच्या कल्याणासाठी अधिकाधिक आश्वासने त्या वेळीही अण्णाद्रमुकने दिली होती व आताही दिली आहेत. त्यामुळे हा महिला मतदारवर्ग जयललितांच्या पाठी नेहमी ठामपणे उभा राहताना दिसतो.

तामिळनाडूमध्ये सत्तेच्या तराजूचे पारडे कधी अण्णाद्रमुक, तर कधी द्रमुकच्या बाजूने झुकताना दिसते. परंतु आगामी निवडणुकीतही अण्णाद्रमुकचेच सितारे बुलंद आहेत, असा राजकीय निरीक्षकांचा होरा आहे. तीन वर्षांपूर्वी जयललितांनी १ रुपयात इडली-सांबार व तीन रुपयांत दहीभात देण्याची योजना तामिळनाडूत लागू केली होती व ती बऱ्यापैकी यशस्वी ठरली होती. १९९५ मध्ये शिवसेना-भाजप युती सरकारने जाहीर केलेल्या १ रुपयात झुणका-भाकर योजनेचे जे बारा वाजले ते महाराष्ट्राने पाहिले आहेत. त्या पार्श्वभूमीवर तामिळनाडू सरकारचे यश लक्षणीय होते; पण मतदारांना भुलवण्यासाठी जयललिता अनेक गोष्टी मोफत देण्याची आश्वासने आगामी विधानसभा निवडणुकांच्या पार्श्वभूमीवर देणार असतील तर ते अत्यंत अयोग्य आहे. त्यामुळे सरकारी तिजोरीवर नाहक आर्थिक बोजा पडतो. दिल्लीमध्ये विधानसभा निवडणुकांमध्ये आपचे प्रमुख अरविंद केजरीवाल यांनी दिल्लीतील मतदारांना प्रत्येक घरटी वीस हजार लिटर पाणी मोफत देण्याचे आश्वासन दिले. त्यापेक्षा जास्त पाणी वापरले गेल्यास त्याचा आकार भरावा लागेल हेही स्पष्ट केले. दिल्लीत प्रत्येकाने पाण्याचे मीटर बसवून घेण्याची आवश्यकताही केजरीवालांनी मतदारांना पटवून दिली. याचा परिणाम असा झाला की, दिल्लीच्या पाणी खात्याला गेल्या आर्थिक वर्षात कधी नव्हे ते काही कोटी रुपयांचा फायदा झाला. राजकीय नेते देत असलेल्या आश्वासनांतून असे सकारात्मक फलित निघत असेल तर त्याला कोणाचाच आक्षेप असणार नाही.

मनमोहनसिंग यांच्या दहा वर्षांच्या कारकीर्दीत काँग्रेसप्रणीत यूपीए सरकारने काही चांगल्या गोष्टी केल्या असल्या तरी या कालावधीत राजकारण्यांच्या भ्रष्टाचाराची खूप प्रकरणेही उजेडात आली. त्या घोटाळेबाजांविरोधात कारवाई करण्याबाबत मनमोहनसिंग निष्क्रिय राहिले. काँग्रेसच्या याच नाकर्तेपणाचे भांडवल करत प्रचंड आश्वासने देत भाजपचे नरेंद्र मोदी यांनी २०१४च्या लोकसभा निवडणुकीत विजय मिळवून केंद्रात सत्ता मिळवली. इंदिरा गांधी यांच्या ‘गरिबी हटाव' या नाऱ्याने जशी मतदारांना भुरळ घातली होती तशीच मोदी यांच्या ‘अच्छे दिन आने वाले है' या घोषणेनेही मतदार आकर्षित झाला होता. आज नरेंद्र मोदी यांच्या राजवटीला दोनहून अधिक वर्षे पूर्ण झाली, पण त्यांनी निवडणुकीत दिलेल्या आश्वासनांनुसार फार कामे होताना दिसत नाहीत. काँग्रेस व विरोधी पक्ष राज्यसभेत अनेक विधेयके अडकवून ठेवत असल्याने विकासाच्या प्रक्रियेला खीळ बसत आहे, असा प्रतिवाद भाजपकडून याबाबत झाला तरी हे लक्षात घेतले पाहिजे की, स्वप्रतिमासंवर्धनात दंग असलेल्या नरेंद्र मोदी यांना प्रशासनाला अपेक्षित गती अजून देता आलेली नाही. त्यांना मोठ्या अपेक्षेने ज्यांनी निवडून दिले तो मतदार ही सर्व स्थिती पाहत असून २०१९च्या लोकसभा निवडणुकीत भाजप असो वा काँग्रेसला पाच वर्षांतील आपल्या करामतींचा हिशेब घेऊन याच मतदारराजाला सामोरे जायचे आहे. जनतेला तोंडभरून आश्वासने नकोत, तर जगणे सुकर व्हावे इतपत देशाची प्रगती व्हावी इतकीच तिची इच्छा आहे. राजकीय पक्षांनी हे नीट ध्यानात ठेवले पाहिजे.
बातम्या आणखी आहेत...