आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

राजन यांचा धक्का (अग्रलेख)

5 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
आपली मुदत संपली की आपण अमेरिकेतील शिकागो विद्यापीठात अध्यापनाचे काम करण्यासाठी परत जात आहोत, असे रिझर्व्ह बँकेचे गव्हर्नर रघुराम राजन यांनी अचानक जाहीर करून सर्वांनाच धक्का दिला आहे. २००८च्या मंदीचे भाकीत करणारा अर्थतज्ज्ञ म्हणून राजन जगाला माहीत होते, पण तीन वर्षे भारतासारख्या अतिशय गुंतागुंतीच्या अर्थव्यवस्थेला स्थैर्य देणारे गव्हर्नर म्हणूनही ते आता ओळखले जातील. महागाई दर आवाक्यात ठेवण्यासाठी त्यांनी केलेले यशस्वी प्रयत्न, रुपयाला दिलेले स्थैर्य, अनिवासी भारतीयांना भारतात ठेवी ठेवण्यासाठी दिलेले प्रोत्साहन आणि त्यामुळे डॉलरचा विक्रमी साठा करण्यात मिळालेले यश, रिझर्व्ह बँकेच्या स्वायत्ततेसाठीचा त्यांनी दाखवलेला कणखरपणा, बँकांतील वसूल न होणाऱ्या मोठ्या कर्जांचा प्रश्न ऐरणीवर आणून त्यांची वार्षिक ताळेबंदात दखल घेण्याची बँकांवर केलेली सक्ती आणि अशा उपायांमुळे भारतीय अर्थव्यवस्थेवर जगाचा वाढलेला विश्वास – या सर्व कारणांसाठी राजन यांना सरकारने मुदतवाढ द्यावी, असा एक मतप्रवाह देशात तयार झाला होता, तर राजन यांच्याकडे भारतीय मन नाही, ते अमेरिकन आहेत, अशी टीका करून भाजपचे राज्यसभेतील खासदार आणि अर्थतज्ज्ञ सुब्रमण्यम स्वामी यांनी त्यांच्याविरोधात मोहीम उघडली होती. मुळात राजन यांची मुदत संपण्यापूर्वी अशी चर्चा करणे हे अनुचित आहे, पण सुब्रमण्यम स्वामी यांना ते कोण सांगणार? पण ते सत्ताधारी पक्षाचे असल्याने त्यांच्या टीकेला महत्त्व होते आणि सरकारच आडवळणाने हे बोलते आहे, असे म्हटले जात होते.

रघुराम राजन हेच आता देशाला वाचवू शकतात, इथपासून त्यांनी देशाचे किती नुकसान केले, असा हा वाद देशात सुरू असताना रिझर्व्ह बँकेच्या सहकाऱ्यांना पत्र लिहून राजन यांनी त्यावर नाट्यमयरीत्या पडदा टाकला. राजन यांनी विशेषतः शेवटच्या वर्षात गव्हर्नर म्हणून केलेली काही विधाने ही सरकारच्या दृष्टीने गैरसोयीची होती. ‘भारत हा आंधळ्यांच्या राज्यात एक डोळा असलेला राजा आहे,’ असे एक विधान त्यांनी केले होते. भारत हा विकसनशील देश आहे आणि त्याचा विकासदर जगात सर्वाधिक आहे, असे आपण म्हणतो तेव्हा आपल्याला अजून फार मोठा पल्ला गाठायचा आहे, असे त्यांना म्हणायचे होते. पण त्यासाठी त्यांनी जी उपमा दिली त्यामुळे सरकार अस्वस्थ होणे तेवढेच साहजिक होते. खरे म्हणजे अशा काही विधानांतूनच त्यांना मुदतवाढ मिळणार नाही हे स्पष्ट झाले होते. राजन यांच्या शनिवारच्या पत्राने त्यावर पडदा पडला आहे.

दीर्घकालीन किंवा सर्वच प्रश्न मी सोडवू शकत नाही, असेही एक विधान राजन यांनी केले आहे. आजच्या परिस्थितीत ते तेवढेच महत्त्वाचे आहे. रिझर्व्ह बँक ही एक मजबूत अशी स्वायत्त संस्था आहे. ती आणखी मजबूत करण्यासाठी राजन यांनी आपले योगदान दिले आहे. पण म्हणून सरकारने त्यांनाच मुदतवाढ दिली पाहिजे, असे म्हणणे बरोबर नाही. कोणत्याही सरकारला चांगले काम करण्यासाठी देशातील सर्वोच्च संस्थांशी समन्वय ठेवावा लागतो. अर्थव्यवस्था पुढे जाण्यासाठी व्याजदर कमी असले पाहिजेत याविषयी कोणा अर्थतज्ज्ञाचे दुमत असू शकत नाही. व्याजदर कमी करण्याची गरज सरकारकडून अनेकदा व्यक्त केली गेली, पण राजन यांनी अगदी गेल्या वर्षभरात त्यात कपात केली. तोपर्यंत महाग भांडवलामुळे उद्योग व्यवसायांचे कंबरडे मोडले, असे अनेकांचे म्हणणे आहे. आता नवे गव्हर्नर येतील तेव्हा सरकारला आपले म्हणणे खरे करण्याची संधी मिळू शकते. अर्थात आधुनिक जगाचे अर्थशास्त्र पुस्तकांतील थेअरींना आता झेपेनासे झाले आहे. त्यामुळेच दोन अर्थतज्ज्ञ एकाच स्थितीविषयी टोकाची मते मांडताना दिसतात.

जगाचे अर्थकारण आज जेथे उभे आहे त्याचा दोष अर्थपंडितांच्या पदरात टाकायचा की नाही, हेही ठरवावे लागेल. अशा काळात राजन यांच्यापेक्षा वेगळा आणि भारताच्या दृष्टीने सकारात्मक विचार मांडणारा गव्हर्नर रिझर्व्ह बँकेला मिळेल, अशी आशा बाळगली पाहिजे. राजन नाहीत, तर काय होणार, अशी जी भीती व्यक्त केली जाते आहे आणि त्यावरून जी चर्चा सुरू झाली आहे, ती तत्कालिक चर्चा म्हणून समजण्यासारखी आहे. पण भारत हा महाकाय देश अखेर माणसांच्या मोठेपणापेक्षा चांगल्या व्यवस्थेनेच चालवला पाहिजे याविषयी दुमत असू शकत नाही. राजकारणात व्यक्तिवादाला असलेले महत्त्व समजण्यासारखे आहे. कारण तेथे थेट जनतेचे प्रतिनिधित्व असते. मात्र, गव्हर्नरसारख्या पदांच्या निवडीत अशा व्यक्तिवादी विचाराने पुढे जाता येणार नाही. ही निरपेक्षता मोदी सरकार सांभाळेल, अशी आशा करूयात. शेअर बाजार, रोखे बाजार आणि रुपयाचे मूल्य यावर राजन यांच्या निरोपाचा किती परिणाम होतो हे आज दिसेलच. पण राजन यांनी घालून दिलेला पाया आणि भारतात असलेल्या प्रचंड संधींचा विचार करता तोही तत्कालिक असेल हे लक्षात ठेवले पाहिजे.
बातम्या आणखी आहेत...