आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

ये है बॉम्बे मेरी जान! (अग्रलेख)

5 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
उणीपुरी पन्नास वर्षांची उमर आणि त्यात अवघ्या दोनदा राज्याची सत्ता शिवसेनेच्या हाती लागली. तरीही शिवसेना रोज उठून सत्तेतल्या मित्राच्या कुरापती का काढते, हा प्रश्न स्वाभाविक आहे. शिवसेनेचे वागणे म्हणजे ऐन दिवाळीत दाढदुखी ओढवून घेण्यासारखे असल्याच्या समजात मात्र कोणी राहू नये. दीड वर्षापूर्वी विधानसभा निवडणुकीत भारतीय जनता पक्ष आणि शिवसेनेने स्वबळाचे दंड थोपटले. सर्वाधिक जागा जिंकणाऱ्या भाजपसाठी हा निर्णय प्रचंड लाभाचा ठरला. संख्याबळ वाढूनही शिवसेनेला दुसऱ्या क्रमांकावर समाधान मानावे लागले. ‘मोठा भाऊ’, ‘छोटा भाऊ’ या संकल्पना भाबड्या कार्यकर्त्यांना रिझवण्यासाठीच बऱ्या असतात. लोकशाहीत संख्याबळासारखी दुसरी ताकद नसते. शिवसेनेपेक्षा दुप्पट जागा मिळवणाऱ्या भाजपकडे राजकीय थोरलेपण जाणे अटळ होते. तरी सत्तेसाठी टेकू लागत होता. भाजपने अदा केलेला राजकीय मोबदला स्वीकारून शिवसेनेने तो दिला. राजकीय वाटाघाटी अशाच हिशेबी असतात.

लोकांची मते आणि मने जिंकण्याचा प्रश्न येतो तेव्हा भावनेचे राजकारण सुरू होते. शिवसेनेने तेच केले. सत्तेत दुय्यम स्थान पत्करल्यानंतर उंटाची तिरकी चाल अंगीकारली. सत्तेत राहून सत्ताधाऱ्यांनाच धारेवर धरण्याचा उद्योग शिवसेनेने सुरू केला. सरकारचा निर्णय म्हणजे कॅबिनेटचा निर्णय. कॅबिनेटचा निर्णय म्हणजे भाजप आणि शिवसेना या दोघांच्या मंत्र्यांनी मंजूर केलेला निर्णय. तरीही मंत्रालयाबाहेरची शिवसेना विरोधी पक्षाची भूमिका चलाखीने वठवते आहे. येणारे वर्ष स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीचे आहे. त्यातही मुंबई महापालिकेसाठीचा संघर्ष सर्वात महत्त्वाचा आहे. तब्बल ३७ हजार कोटींचा अर्थसंकल्प असलेली मुंबई कोण जिंकणार, हा कळीचा प्रश्न आहे.

विधानसभा स्वतंत्रपणे लढूनही सत्ता आल्याने स्वबळाचा आत्मविश्वास दोन्ही पक्षांत दुणावला आहे. केंद्र आणि राज्यातल्या सत्तेमुळे मिळू शकणारी सर्वतोपरी रसद हाताशी असताना धाडस करायचे नाही तर कधी, ही व्यावहारिकताही आहेच. म्हणून स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीत मित्रपक्षाचे ओझे लादून न घेण्याबाबत दोन्ही पक्षांमध्ये बहुमत आहे. जिल्हा परिषद, पंचायती, नगरपालिका, महापालिकांची निवडणूक म्हणजे पक्षविस्ताराची संधी. अशा वेळी युती करून जागावाटपाची कुऱ्हाड पायावर मारून घेण्यात मतलब नसतो. वेळ पडलीच तर निवडणुकीनंतरही सत्तेसाठी गळ्यात गळे घालता येतात. म्हणून पक्षवाढीसाठी भाजप-शिवसेना साधू पाहत असलेली वेळ योग्य आहे. विधानसभा, कल्याण-डोंबिवलीच्या निवडणुकीत हीच रणनीती दोन्ही पक्षांच्या कामी आली. मुंबई महापालिकेची निवडणूकसुद्धा भाजप, शिवसेनेने स्वतंत्रपणे लढली नाही तरच ते आश्चर्य ठरेल. तूर्तास प्रश्न हा की युती तोडल्याचा आळ दुसऱ्यावर कसा ढकलावा? यात शिवसेनेने भाजपला मागे टाकले आहे. विधानसभेच्या वेळी अडीच दशकांची जुनी युती तोडण्याचे ‘पाप’ भाजपने केले.

हे ठसल्याने मतदारांची सहानुभूती काही अंशी शिवसेनेला मिळाली. आताही शिवसेनेचा तोच प्रयत्न आहे. एकीकडे शिवसेनेच्या मुखपत्रातून, नेत्यांकडून संधी मिळेल तेव्हा आणि संधी नसेल तर ती शोधून भाजपला झोडपण्याचा एककलमी कार्यक्रम सुरू आहे. उद्धव ठाकरेही तेच करतात. मुख्यमंत्र्यांना लक्ष्य न करण्याचा चाणाक्षपणाही ते दाखवतात. देवेंद्र फडणवीसांना पदाच्या मर्यादा आहेत. त्याचा वचपा त्यांनी भाजपच्या प्रदेश बैठकीत मधू चव्हाणांकरवी काढला. राज्यातला सत्ताधारी पक्ष म्हणून भाजपची प्रतिमा गडद होत असताना जनहिताची बूज राखू पाहणाऱ्या विरोधकाची जागा शिवसेना घेत आहे. दोन्ही पक्ष तुटेपर्यंत न ताणण्याची सबुरी दाखवत असल्याने शरद पवार अस्वस्थ आहेत. सत्ता डळमळली तरच ‘राष्ट्रवादी’ला राज्याच्या राजकारणात उसळी घेण्याची संधी मिळेल. मुंबईत ‘राष्ट्रवादी’ची ताकद तशीही नगण्य आहे. सत्तेचा प्राणवायू नसलेली काँग्रेस निर्नायकी अवस्थेत आहे. या पार्श्वभूमीवर ‘मुंबईचा राजा' होण्यासाठी भाजप आणि शिवसेनेत अभूतपूर्व चुरस लागली आहे. मुंबई विजयाचा डंका देशभर गाजत असल्याने फडणवीसांसाठी हा विजय महत्त्वाचा आहे. शिवसेनेच्या पंचप्राणाला नख लागू न देण्याचे आव्हान उद्धव ठाकरेंसमोर आहे. भाजपने देशातल्या सर्वात जुन्या मैत्रीचे शिल्प शिवसेनेसोबत मुंबईत रचले. याच शहरापायी राज्यात युतीची माती होऊ न देण्याची खबरदारी दोघांनाही घ्यावी लागेल. अन्यथा मित्राला अपशकुन करण्याच्या नादात शत्रूकडून कापले जाण्याची नामुष्की ओढवायची. उर्वरित महाराष्ट्रात गाठ तळागाळात रुजलेल्या ‘काँग्रेस-राष्ट्रवादी’शी आहे.
बातम्या आणखी आहेत...