आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

खुल जा इंडिया ! (अग्रलेख)

5 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखालील सरकार कोट्यवधींचे भांडवल लागेल, अशा योजना एकापाठोपाठ जाहीर करत आहे. पण त्यासाठी सरकारची तिजोरी भरलेली असावी लागते. सरकारला करांच्या मार्गाने चांगला महसूल मिळाला तर पैशांचे सोंग आणता येते. पण सरकारकडे वर्षाला कसेबसे १७ लाख कोटी रुपये जमा होतात. परकीय कर्जफेड, देशाच्या सुरक्षेवर होणारा खर्च आणि सरकार चालवण्याचा खर्च यावरच जास्त खर्च होत असल्याने सामाजिक योजना आणि मूलभूत सुविधा उभ्या करण्यासाठी सरकारवर वर्षानुवर्षे मर्यादा येत आहेत. त्यामुळेच प्रत्यक्ष कर संकलन अधिकाऱ्यांशी बोलताना गेल्या आठवड्यात पंतप्रधानांनी करवसुली वाढली पाहिजे, यावर जोर दिला. करदात्यांची संख्या १० कोटी झाली पाहिजे, अशी अपेक्षा त्यांनी व्यक्त केली. ते १० कोटी म्हणाले की नुसतेच करदाते वाढले पाहिजेत असे म्हणाले, याविषयी संदिग्धता असली तरी करसंकलन वाढले पाहिजे, याविषयी कुणाचे दुमत राहिलेले नाही.

ज्या विकसित देशांतील सेवासुविधांशी आपण तुलना करू लागलो आहोत, त्या देशांत करांचे प्रमाण जीडीपीशी तुलना करता ३० टक्के किंवा त्यापेक्षा अधिक आहे. तेच भारतात १५ ते १६ टक्के इतके कमी आहे. करपद्धतीत अामूलाग्र स्वरूपाचा बदल करणे आणि करांचे जाळे व्यापक करून अधिकाधिक नागरिकांकडून कमीत कमी कर घेणे, हाच सरकारचा महसूल वाढवण्याचा खरा मार्ग आहे. पण तो लांब पल्ल्याचा आहे, याची जाणीव सरकारला झालेली दिसते. देशाची दारे जगाला आणखी खुली करून संरक्षण, नागरी विमान वाहतूक, औषधनिर्मिती, सिंगल ब्रँड रिटेल, खासगी सुरक्षा सेवा, पशुपालन आदी क्षेत्रांत एफडीआयला रेड कार्पेट अंथरण्याचा सरकारचा निर्णय हा त्याची प्रचिती आहे. रिझर्व्ह बँकेचे गव्हर्नर रघुराम राजन यांना मुदतवाढ मिळणार नाही, या बातमीमुळे रुपया, रोखे बाजार आणि शेअर बाजार यात पडझड होईल, म्हणून सरकारने सोमवारी हे निर्णय जाहीर केले, असे म्हटले जाते आहे आणि ते खरेही असू शकते. पण त्यामुळे या निर्णयाचे महत्त्व कमी होत नाही. त्यामुळेच सोमवारी सुरुवातीस पडलेला शेअर बाजार दिवसअखेर चांगलाच वधारला, तर रुपयातील घटही कमी झाली. नोव्हेंबरमध्ये सरकारने एफडीआयसंबंधी असेच अनेक निर्णय जाहीर केले होते आणि ते पुरेसे नव्हते, आता दुसऱ्या टप्प्यात या निर्णयांची उद्योग -व्यापार क्षेत्र प्रतीक्षा करत होते, असाच याचा अर्थ आहे.

देशातील उद्योग-व्यापाराच्या प्रचंड संधी परकीयांना खुल्या कराव्यात काय, या प्रश्नाचे आदर्श परिस्थितीतील उत्तर ‘नाही’ असेच आहे. पण १३१ कोटी भारतीयांच्या वाढलेल्या अपेक्षा पूर्ण करायच्या असतील आणि मोठ्या प्रमाणावर रोजगार निर्मिती करावयाची असेल तर त्याशिवाय पर्याय नाही, हे जास्त खरे आहे. भारतीय तरुण अमेरिकेत आणि युरोपात शिक्षण आणि राहण्यासाठी जाण्याचे प्रमाण गेली काही वर्षे वाढतेच आहे. त्याचे कारण विचारले तर तेथे व्यवस्था चांगली असल्याने जीवन सुखकर आहे, असे सांगितले जाते. चीननेही एकेकाळी एफडीआयचाच मार्ग निवडून देशातील भौतिक सुखांची उणीव भरून काढली. लोकसंख्या अधिक असलेल्या चीन आणि भारत या देशांची अडचण अशी आहे की इतक्या लोकसंख्येला सुखसोयी पुरवायच्या असतील तर त्या उभ्या करण्यासाठी जो पैसा लागतो, तो सरकारी तिजोरीत जमा होत नाही. पैसा नाही म्हणून देशातील मूलभूत सुविधांची उभारणी थांबवता येत नाही. सध्या मोठ्या शहरांत उभारल्या जात असलेल्या उड्डाणपुलांसारखे हे आहे. उड्डाणपूल सुरू झाला की अगदी काही दिवसच वाहतूक सुरळीत वाटू लागते. पण एक-दोन वर्षांतच तोही पुरेसा ठरत नाही. सार्वजनिक सेवासुविधांची वाढती गरज, हा भारतात असा पाठशिवणीचा खेळ झाला आहे.

संरक्षण सामग्रीच्या आयातीचा मोठा बोजा सरकारवर पडतो आहे, ते क्षेत्र खुले केल्याने त्यातील काही सामग्री देशांतच निर्माण होईल. विमान प्रवाशांची अभूतपूर्व वाढती संख्या लक्षात घेता त्या क्षेत्रात उभारणीला प्रचंड वाव आहे. देशी उद्योगांना रान मोकळे ठेवले पाहिजे, ही स्वदेशीवाल्यांची अपेक्षा बरोबरच आहे; पण भांडवलाची उभारणी स्वदेशी उद्योगांना आता झेपणारी राहिलेली नाही. गहाण सोने सोडवून घेताना, जागतिकीकरणाचा स्वीकार करावा लागला तेव्हा आणि डंकेल प्रस्तावांसारख्या जागतिक करारांवर भारताला सह्या कराव्या लागल्या तेव्हा, अशा प्रत्येक वेळी देशात वाद माजला. पण त्या त्या वेळच्या सरकारला मागे फिरता आले नाही. आता तर जागतिकीकरणाच्या धोरणाला स्वीकारून तब्बल २५ वर्षे झाली आहेत. आता मागे फिरण्याचे दोरही कापले गेले आहेत. त्यामुळे एक अपरिहार्यता म्हणून एफडीआयचा हा आणि यापुढील निर्णय स्वीकारण्याची तयारी ठेवावी लागेल. नाही तर आम्ही भौतिक सुखे नाकारण्यास तयार आहोत, असा देश म्हणून जाहीर करण्याची हिंमत दाखवावी लागेल.
बातम्या आणखी आहेत...