आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

Install App

ADS Free बातम्या वाचण्यासाठी आताच इंस्टॉल करा दिव्य मराठी अ‍ॅप

अपेक्षांच्या ओझ्याखाली (अग्रलेख)

5 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांचे लाल किल्ल्यावरील तिसरे भाषण सोमवारी झाले. पहिले भाषण स्वप्नांची मालिका मांडणारे होते. त्यातील किती पुरी झाली याचा हिशेब देण्याची धडपड त्यांनी या वेळी केली. हा हिशेब देताना काही ठिकाणी त्यांनी अतिशयोक्ती केली असली तरी अशा जागा एक-दोनच होत्या. एकूण भाषण कामाचा प्रामाणिक हिशेब देणारे होते. अमेरिकेत अध्यक्षांच्या भाषणाचे ऑडिट लगेच करतात. अध्यक्षांनी केलेले दावे वास्तवात किती उतरले आहेत हे तपासले जाते. आपल्याकडे ही पद्धत नाही. याचे कारण डेटा बाळगणे व डेटानुसार कामकाज तपासणे यापेक्षा चमचमीत शेरेबाजीच्या वादविवादांना आपल्या टीव्हीवर जास्त जागा मिळते. याबद्दल टीव्हीला दोष देण्यात अर्थ नाही. गप्पा छाटत एकदुसऱ्याची उणीदुणी काढण्यात वेळ काढणे हा आपल्या समाजाचा स्वभावविशेष आहे. तो लहानसहान कार्यालयांपासून संसदेपर्यंत सर्वत्र दिसतो. इंग्लंड-अमेरिकेत माहितीवर आधारित चर्चा होत असल्याने त्याला भारदस्तपणा येतो. जनतेची दिशाभूल होत नाही. मुळात आपल्याकडे अचूक व सच्ची माहिती जमा करण्याची व्यवस्थाच उभी केलेली नाही. माहिती जमविणे, त्याची नीट व्यवस्था लावणे, त्याचा अर्थ लावणे व त्यानुसार पुढील कार्यवाही ठरविणे ही संस्कृती आपल्याकडे नाही. आपण गरीब राहण्याचे ते एक प्रमुख कारण आहे.

मोदींच्या भाषणाचे असे विश्लेषण करण्याचा थोडा प्रयत्न ‘फर्स्टपोस्ट’ या संकेतस्थळाने केला. तो अभिनंदनीय आहे. मोदींचे दावे बऱ्यापैकी प्रामाणिक होते, असे त्यांनी विविध क्षेत्रांतील माहितीशी तुलना करून दाखविले आहे. मोदी सरकार काम करीत आहे व दिशा धरून पुढे जात आहे, हे यावरून लक्षात येते. मात्र येथे काही प्रश्नही उपस्थित होतात व त्याकडेही लक्ष वेधावेसे वाटते. मोदींनी जो एकूण हिशेब मांडला तो मांडण्याची जागा लाल किल्ला ही नव्हती. तो संसदेत मांडायला हवा होता. सरकारचा कारभार खरोखर कसा चालू आहे याची परीक्षा करण्याचे सर्वात योग्य स्थान संसद आहे. मात्र तेथे सवाल-जबाब झाले असते. मोदींना ते आवडत नाही. त्यांना एकमार्गी संवाद पसंत असतो. लाल किल्ल्यावरून बोलले की तेथे कुणी प्रश्न विचारत नाही. मात्र मोदींनी एक बाब लक्षात घेतली पाहिजे. लाल किल्ल्यावरील त्यांच्या भाषणाबद्दल पहिल्या वर्षी जितकी उत्सुकता होती त्यात बरीच घसरण झाली आहे.

समोरचे लोकच नव्हे तर देशातील जनताही या भाषणात खूप रस घेत नव्हती. याचे एक कारण म्हणजे सरकारच्या ज्या कामगिरीची मोदी भलामण करीत होते, त्याचे थेट परिणाम लोकांना जाणवणारे नाहीत. एअर इंडियाला या वेळी प्रथमच नफा झाला ही बाब जनतेला भिडणारी नाही. हा नफाही फार कौतुक करून घेण्याजोगा नाही. गेल्या आठ वर्षांत एअर इंडियाला झालेला तोटा हा विजय मल्ल्याने बुडविलेल्या पैशापेक्षा कित्येक पटींनी जास्त आहे. एअर इंडियातील कार्यसंस्कृती मोदींनी बदलली हे खरे, पण आजूबाजूच्या कार्यसंस्कृतीमध्ये, सरकारी कामकाजामध्ये लोकांना गुणात्मक फरक हवा आहे. मोदींकडून ती अपेक्षा होती. तसा गुणात्मक फरक लोकांना अद्याप जाणवत नाही. ‘दिव्य मराठी’ने जनमताची अनौपचारिक चाचणी केली, तेव्हा तरुण वर्गातही भ्रष्टाचाराबद्दलची चिंता अद्याप जाणवते असे दिसले.

भ्रष्ट कारभाराचा अनुभव रोज येत असल्याने ही चिंता आहे. मोदी सरकारमध्ये मोठा भ्रष्टाचार घडलेला नाही हे खरे आहे. पण केंद्रातील स्वच्छ कारभार लोकांना भिडत नाही. ज्या सरकारी कार्यालयांशी लोकांचा रोज संबंध येतो, तेथील भ्रष्टाचार कमी झाल्याचा अनुभव लोकांना आलेला नाही. रस्ते, पाणी, वीज, शाळांमधील प्रवेश, रुग्णालयांमधील सोय अशा गोष्टी लोकांसाठी महत्त्वाच्या असतात. ही कामे महापालिकांच्या अखत्यारीत येत असल्याने मोदींना त्याबद्दल जबाबदार धरणे चुकीचे आहे, हे खरे आहे. पण मग स्थानिक कोणते नेते जबाबदार आहेत हे मोदींनी सांगणे जरुरीचे आहे. देशाची प्रगती केंद्रातून होत नाही, महापालिकेतून होते. तेथील नोकरशहांना, लोकप्रतिनिधींना जबाबदार धरणारी, त्यांना उत्तम सेवा देण्यास भाग पाडणारी व्यवस्था मोदींनी निर्माण केलेली नाही. यामुळेच काँग्रेसपेक्षा बरे सरकार यापलीकडे मोदींची मजल अद्याप गेलेली नाही. मागासवर्गीय, मुस्लिम व काश्मीर अशा समस्यांवरून विरोधी पक्षांनी केलेली घेराबंदी उधळण्यात मोदी यशस्वी झाले असले तरी जनतेला त्या प्रश्नांमध्ये फार रस नव्हता. ‘गव्हर्नन्स’ या शब्दाचा जप करीत मोदी सत्तेवर आले. ते ‘गुड गव्हर्नन्स’ अद्याप जनतेला अनुभवता आलेले नाही. मात्र जनता अजून निराश झालेली नाही, ही मोदींची कमाई म्हणता येईल.
बातम्या आणखी आहेत...