आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

Install App

ADS Free बातम्या वाचण्यासाठी आताच इंस्टॉल करा दिव्य मराठी अ‍ॅप

बलूच साहसवाद (अग्रलेख)

5 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
काश्मीरसंबंधात मोदी सरकारने आक्रमक पंथ स्वीकारल्याचे अलीकडील घटना दर्शवितात. मोदींनी पाकिस्तानबरोबर मैत्री प्रस्थापित करण्याचे बरेच प्रयत्न केले. मात्र भारताच्या प्रत्येक पंतप्रधानाच्या सज्जनपणाला पाकिस्तानने नख लावले. तेथील राजकीय नेते व विचारशील लोक यांना मैत्री आवश्यक वाटत असली तरी तेथील लष्कराला खडे बोल सुनावण्याची त्यांना हिंमत नाही. शिवाय पाकिस्तानचा बचाव करूनच त्यांना मैत्रीची भाषा बोलायला आवडते. याउलट चित्र भारतात आहे. भारत सरकार, लष्कर, समाज यांचा पाणउतारा करण्याची अहमहमिका येथील मतपंथीयांत लागलेली असते. किंबहुना विद्वत्तेचे ते एक प्रमुख लक्षण मानले जाते. काश्मीरमधील फुटीरवादी किंवा पाकिस्तान यांच्याबद्दल या विद्वानांचा जितका उदार दृष्टिकोन असतो तितकाच भारताबद्दल अनुदार दृष्टिकोन असतो.

या अनुदार दृष्टिकोनाची शिकार केवळ भाजप नव्हे, तर काँग्रेसचे सरकारही होत होते. मात्र काँग्रेसमधील प्रमुख नेतेही अशाच दृष्टिकोनाचे असल्याने माध्यमांमध्ये या विद्वानांची वाहवा होत होती. भारताविरोधात सशस्त्र बंड पुकारणाऱ्या बुरहान वानीला समजून घेतले पाहिजे असे म्हणणारे गोरक्षकांनाही समजून घ्या, असे का म्हणत नाहीत, असा प्रश्न सोशल मीडियाचा अभ्यास करणाऱ्या एका तरुणाने एनडीटीव्हीवरील कार्यक्रमात केला तेव्हा उपस्थित निरुत्तर झाले. हा तरुण गोसेवक नव्हता तर आधुनिक विचारांचा होता. पण दहशतवाद्यांनाही समजून घ्या, असे सांगणारी उदारता हिंदूंबाबत एकदम अनुदार का होते, असा प्रश्न त्या तरुणाला पडला. हीच
भावना कोट्यवधी जनतेची अाहे.

मोदींच्या आक्रमक पंथाकडे या पार्श्वभूमीवर पाहावे लागेल. काश्मीरवर संसदेत चर्चा झाली. मवाळपंथीय तेथे आक्रमक होते. मात्र काश्मीरमधील हिंसाचार, बंद याबद्दल मोदी सरकारमध्ये अपराधित्वाची भावना दिसली नाही. हा महत्त्वाचा बदल आहे. काश्मीरमधील परिस्थितीबाबत स्वत: काश्मिरी अधिक जबाबदार आहेत, असे भाजपचे वक्ते ध्वनित करीत होते. देशातील कोणत्याही राज्याला मिळत नाही इतकी आर्थिक मदत, स्वातंत्र्य काश्मीरला मिळत आहे. अन्य भाषिकांना तेथे राहण्यास मज्जाव आहे तरीही काश्मीर युवकांमध्ये अलगतेची भावना असेल तर त्याला जबाबदार ते स्वत: की अन्य भारतीय, या प्रश्नावर काश्मिरीच जबाबदार, असे सरकार मानते. काश्मीरबरोबर जम्मू व लडाखचेही मत घेतले पाहिजे, असे चर्चेत सुचविण्यात आले. त्यानंतर पाकव्याप्त काश्मीरचा उल्लेख करण्यात आला. पुढचे पाऊल अधिक धाडसी होते. अन्य देशांत राहणाऱ्या, पण पाकव्याप्त काश्मीरचे मूळ रहिवासी असणाऱ्यांना एकत्र आणून त्यांच्या अडचणी जगासमोर मांडण्याची मोहीम भारतीय परराष्ट्र खात्याने राबवावी, असे खुद्द पंतप्रधानांनी सर्वपक्षीय बैठकीत सांगितले. तेथेच बलुचिस्तानमधील स्वातंत्र्य चळवळीचाही उल्लेख झाला व त्यांना अप्रत्यक्ष पाठिंबा देण्यात आला. त्यापाठोपाठ स्वातंत्र्य दिनाच्या
भाषणात पंतप्रधानांनी बलुचिस्तानचा जाहीर उल्लेख केला.

खुद्द मोदी यांनीच हे मुद्दे मांडल्यामुळे भारताच्या धोरणाबद्दल आता साशंकता राहू नये. भाजप व राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ यांना अपेक्षित असलेल्या आक्रमक राष्ट्रवादाला अनुसरणारे हे धोरण आहे. इस्रायल हा या गटाचा आदर्श आहे. याउलट स्थिती पूर्वी होती. इस्रायलबद्दल नकारात्मक भाव काँग्रेस व मतपंथ या दोघांमध्ये होता. तुम्ही काश्मीरचे बोलता, तर आम्ही बलुचिस्तानचे बोलू, अशी ‘अरे’ ला ‘कारे’ करण्याची हिंमत कौतुकास्पद असली तरी बोलण्यापलीकडे ती कृतीत राबविण्याइतके सामर्थ्य भारताने कमावले आहे काय, याचाही शहाणपणाने विचार करावा लागेल. विज्ञान, शस्त्रनिर्मिती, व्यापार व बँका यांच्यावरील ज्यूंच्या जागतिक प्रभुत्वाचा भक्कम आधार इस्रायली राष्ट्रवादाला आहे. या प्रभुत्वामुळे आंतरराष्ट्रीय समुदायाला आपली बाजू घेण्यास इस्रायल भाग पाडते. जबर इच्छाशक्तीची जोड या राष्ट्रवादाला आहे. इस्रायलमध्ये अंतर्गत राजकीय धुसफूस कायम सुरू असते, पण राष्ट्राचे शत्रू कोण, याबद्दल बुद्धिभेद केला जात नाही. हे शत्रू आरंभापासून गरिबीपर्यंत कोणतेही असू शकतात. इस्रायलचे हे सामर्थ्य हाती नसताना शाब्दिक आक्रमकता ही आपल्यावर उलटण्याचा धोका आहे. मात्र बलुची व पाकव्याप्त काश्मिरींना आंतरराष्ट्रीय व्यासपीठावर जास्तीत जास्त पुढे आणून पाकचा मोहरा काश्मीरकडून तिकडे वळविण्याची मोहीम भारत हाती घेऊ शकतो. त्यासाठी बरेच डावपेच टाकावे लागतील, पैसाही भरपूर खर्च करावा लागेल. मवाळ मार्गाने साठ वर्षांत काहीच साधले नाही. साहसवादाने ते साधेल काय हे आताच सांगता येणार नाही.
बातम्या आणखी आहेत...