आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

Install App

ADS Free बातम्या वाचण्यासाठी आताच इंस्टॉल करा दिव्य मराठी अ‍ॅप

दहीहंडीला शिस्त हवीच...(अग्रलेख)

5 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
धर्माच्या नावावर मोकाट हैदोस घालणाऱ्या राजकारण्यांना व सर्व धर्मांतील तथाकथित संस्कृती रक्षकांना चाप लावणारे आदेश सर्वोच्च व उच्च न्यायालयाने गेल्या दोन दिवसांत दिले. सर्वोच्च न्यायालयाने दहीहंडीच्या नावावर घातला जाणारा धुडगूस, त्यातील मानवी हानी रोखणारे आदेश दिले. उच्च न्यायालयाने सार्वजनिक उत्सवांच्या, धर्माच्या नावावर चालणारे बेफाम ध्वनिप्रदूषण, वाहतुकीला अडथळा ठरणाऱ्या मंडपांची उभारणी यांचा प्रतिबंध करणारे आदेश दिले. या दोन्ही आदेशांमुळे शांततेत जगू इच्छिणाऱ्या नागरिकांना शाब्दिक दिलासा मिळाला असला तरी ते अंमलात किती येतील याचीही शंकाच आहे.

सर्वोच्च व उच्च न्यायालय या दोन्ही ठिकाणी बेशिस्तीच्या मुद्द्यांबाबत सुनावणी झाली ती न्यायालयीन आदेशाचा अवमान केल्याच्या याचिकेमुळे. याचाच अर्थ असा की, न्यायालयाने आदेश अगोदरच दिले होते. प्रशासनाने त्यावर अंमल केला नाही म्हणून अवमान याचिका दाखल झाल्या. न्यायालयाला पुन्हा कडक शब्दांत आदेश द्यावे लागले. दहीहंडीवरील उच्च न्यायालयाच्या निर्बंध आदेशांच्या अंमलबजावणीस सर्वोच्च न्यायालयाने आॅगस्ट २०१४ मध्ये तेवढ्या वर्षापुरती अंतरिम स्थगिती दिली होती; पण २०१५ मध्ये अंमलबजावणी केली नाही, अंतरिम स्थगिती या वर्षीही अंमलात राहावी, ही राज्य सरकारची मागणीही सर्वोच्च न्यायालयाने फेटाळली. त्यामुळे उत्सव सात दिवसांवर आला असताना निर्बंधाच्या अंमलबजावणीशिवाय दुसरा पर्याय प्रशासनासमोर नाही.

पूर्वी मुंबईत दादर, लालबाग, परळ परिसरात दहीहंडी साजरी व्हायची. १९९० नंतर त्यात वेगवेगळ्या पक्षांचे राजकारणी शिरले. त्यांनी दहीहंडीच्या मूळ स्वरूपाचा विचका करून टाकला. राजकीय ईर्ष्या व स्पर्धेपोटी बक्षिसाची रक्कम वरचेवर वाढत गेली. पूर्वी हजारात दिली जाणारी बक्षिसे आता काही ठिकाणी २१ लाखांपर्यंत वाढवली गेली. राष्ट्रवादी काँग्रेसचे जितेंद्र आव्हाड, शिवसेनेचे प्रताप सरनाईक यांच्यासारखी नेतेमंडळीच याला कारण आहेत. त्यात पुन्हा दहीहंडीचा वणवा पेटायला इलेक्ट्राॅनिक माध्यमांनी दिलेली अफाट प्रसिद्धी हेही कारण आहेच. एकीकडे या उत्सवात सामान्य नागरिकांना त्रासदायक गैरप्रकार कसे चालतात याच्या गप्पा इडियट बाॅक्सवर रंगवायच्या आणि दुसरीकडे देशात अन्य काही घडलेच नाही, या थाटात दिवसभर दहीहंडीचा गोंधळ, गोंगाट राज्यभर पसरवत राहायचा. परिणाम असा होतो आहे की मुंबई, ठाण्याबाहेरही दहीहंडीचे थर वाढत आहेत. गतवर्षी सोलापुरात सहा थरांची दहीहंडी होती. हंडी फोडणाऱ्या गोविंदांच्या मंडळांना दिल्या जाणाऱ्या लाखोंच्या बक्षिसांचे पैसे त्या दात्यांकडे येतात कुठून? खंडणी, सक्तीच्या देणग्या याच्यातूनच तर हे पैसे उभे राहतात.

उच्च न्यायालयाने धर्माच्या नावावर होणारे ध्वनिप्रदूषण रोखण्याचे आदेश दिले आहेत. न्यायालयासमोर हा मुद्दा आला होता तो मशिदीवरील ध्वनिक्षेपकांना बंदी घालण्याच्या मागणीच्या निमित्ताने. वास्तविक ध्वनिप्रदूषण मग ते कोणत्याही धर्माच्या उत्सवामुळे वा अन्य कारणामुळे होवो त्याला आवर हा घातलाच पाहिजे. वाहनांच्या हाॅर्नमुळे होणारे ध्वनिप्रदूषण रोखण्याचेही आदेश आहेत. गणेशोत्सव जवळ आला आहे. या दिवसात प्रशासन आणि पोलिस काय भूमिका घेते यावर न्यायालयीन आदेशाची अंमलबजावणी अवलंबून आहे. प्रशासनात न्यायालयीन हस्तक्षेप वाढत चालल्याची टीका ही सध्या सातत्याने होते आहे. बीसीसीआयसारखी प्रकरणे पाहता त्यात काही प्रमाणात तथ्य वाटते; पण यालाही बऱ्याच अंशी सरकार आणि प्रशासनच कारण आहे. एखादी बेकायदेशीर गोष्ट रोखण्याची जबाबदारी पार पाडली नाही तर कोणी तरी न्यायालयात धाव घेणार, मग न्यायालयाला त्यात हस्तक्षेप करावा लागणारच. हीच तऱ्हा दिल्लीत आणि गल्लीत दिसते. राज्यकर्त्यांनीदेखील न्यायालयीन आदेशाला फाटा देण्याचा पायंडा पाडला आहेच.

‘नीट’च्या परीक्षांबाबत यंदाच्या वर्षासाठी स्थगितीकरिता मोदी सरकारने विशेष अध्यादेश काढला. आता दहीहंडीसंदर्भातही अध्यादेश काढण्याची मागणी उद्धव ठाकरे यांनी केली आहे; तर राज ठाकरे यांनी स्टूलवर उभे राहून दहीहंडी फोडायची का? असा प्रतिप्रश्न केला. याएेवजी त्यांनी खरे तर नाशिकच्या विकासाकडे लक्ष द्यायला हवे. मात्र, असे मुद्दे उपस्थित करण्यापूर्वी या ठाकरे बंधूंनी दहीहंडीच्या हैदोसादरम्यान मरण पावलेल्या किंवा कायमचेच जायबंदी झालेल्या मुलांच्या आई‑बहिणींची भेट घेतली असती तर बरे झाले असते. दहीहंडीत काहींची आहुती पडली तरी चालेल, पण आमचा झगमगाट कायम राहिला पाहिजे, असे वाटणाऱ्या सर्वच पक्षांतील राजकारण्यांना दहीहंडीग्रस्त कुटुंबांच्या दु:खाचे महत्त्व काय वाटणार?
बातम्या आणखी आहेत...