आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

Install App

ADS Free बातम्या वाचण्यासाठी आताच इंस्टॉल करा दिव्य मराठी अ‍ॅप

लोकप्रियतेची नशा (अग्रलेख)

5 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
लोकप्रियतेच्या नशेत नरेंद्र मोदी यांनी काँग्रेसमुक्त भारताचा नारा दिला होता. त्यावर चोहोबाजूंनी टीका झाली. टीकाकारांचे म्हणणे होते की, लोकशाहीत विरोधी पक्ष असावा लागतो व ते सुदृढ लोकशाहीसाठी आवश्यक आहे. लोकप्रियतेच्या नशेवर नेता फार काळ राजकारण करू शकत नाही. त्याला बदलत्या सामाजिक प्रवाहांचा अदमास घेत राजकारण हाकावे लागते. बिहारचे मुख्यमंत्री नितीशकुमार हे केवळ लोकप्रियतेच्या निकषावर बिहारच्या सत्तेत १० वर्षांपासून ठाण मांडून बसलेले नाहीत. त्यांची राजकारणातील उडी आणीबाणीच्या काळातील असून ते गेल्या ४० वर्षांतल्या बदलत्या बिहारच्या राजकारणातील एक प्रमुख नेतृत्वही आहे.

जेव्हा ते सत्तेवर आले तेव्हा बिहारच्या दारिद्र्याची चर्चा संपूर्ण देशभर केली जायची. सार्वजनिक स्तरावर दारिद्र्याचे निकष बिहारच्या जीवनशैलीवर मोजले जायचे. बिहारमधून होणाऱ्या स्थलांतराच्या मुद्द्यावर शिवसेना व राज ठाकरे यांनी आपला राजकीय पाया भक्कम केला. अशा काळात नितीशकुमार यांनी बिहारमध्ये विविध सरकारी योजना यशस्वीरीत्या राबवून एक सामाजिक मन्वंतर घडवून आणले. आपल्या महादलितांच्या जनाधारात उच्चवर्णीयांच्या मतांची भर घालून त्यांनी बिहार हे देशातील एक प्रगतिशील राज्य असल्याची प्रतिमा उभी केली. पण बिहारी जनतेने तिसऱ्यांदा टाकलेला विश्वास व राज्यात नरेंद्र मोदींपेक्षा अधिक असलेली लोकप्रियता यांची नशा त्यांच्या डोक्यात इतकी गेली की त्याचे प्रतिबिंब राज्यकारभारात उमटू लागले. नुकताच त्यांनी संपूर्ण राज्यात दारूबंदी लागू करण्याचा निर्णय हा या नशेतच घेतलेला निर्णय होता. कारण हा निर्णय जागृत अवस्थेत घेतला असता तर हा कायदा देशाच्या घटनात्मक अधिकारांची पायमल्ली करणारा ठरला नसता किंवा बिहारच्या पोलिस, महसुली प्रशासनातील उणिवा देशापुढे आल्या नसत्या. गंमत म्हणजे ज्या गोपालगंज जिल्ह्यात ही घटना घडली त्या जिल्ह्याच्या जिल्हाधिकाऱ्यांनी १५ ऑगस्टलाच प्रशासनाने जिल्ह्यात किती ठिकाणी धाडी टाकून अवैध दारू पकडल्याचे जाहीर करून पाठ थोपटून घेतली होती. त्यानंतर काही तासांतच तिथे दारूकांड घडले. पोलिसांनी घटनास्थळी धाड टाकल्यानंतर ३०० लिटर दारू खड्ड्यात पुरून ठेवलेली आढळली. जवळच देशी दारू बनवणारी भट्टीही सापडली. हे वास्तव समोर येणे गरजेचे होते. कारण बंदी घातल्यामुळे गुन्हे थांबतात हा जो एकमेव समज गेल्या काही वर्षांत रोगासारखा पसरवला जात आहे, त्याला तडे बसणे गरजेचे होते.

आपल्याकडे कठोर कायद्याने समाजाला शिस्त लागते हे गृहीतक राजकीय व्यवस्थेने सोयीनुसार आत्मसात केले आहे. समाजातल्या वाईट चालीरीती, प्रथा-परंपरा मोडणे आणि लोकांच्या जगण्याला शिस्त आणणे, त्यांच्या सवयींना लगाम घालून एक सुसंस्कृत समाज घडवणे हे आपले कर्तव्यच आहे, अशा भूमिकेतून लोकप्रियतेच्या शिखरावर गेलेले नेते निर्णय घेत असतात. नितीशकुमार तशाच संस्कारी नेत्याच्या भूमिकेत गेले आहेत आणि त्यांचा असा समज झालेला दिसतो की, त्यांना मिळालेले जनमत हे केवळ समाजाला शिस्त आणण्याच्या दृष्टीने आहे. प्रत्यक्षात त्यांच्या सरकारने दारूबंदीचा केलेला कायदा क्रूर, कडक तर आहेच; पण दुसरीकडे तो हास्यास्पदही आहे. कायदा असा आहे की, एखाद्याकडे दारू आढळल्यास किंवा त्याने सेवन केलेले आढळल्यास त्याला १० वर्षे ते आजन्म कारावास अशी शिक्षा आहे. तसेच एखाद्या कुटुंबातील व्यक्ती दारूचे सेवन करणारी आढळल्यास त्या संपूर्ण कुटुंबाला शिक्षा देण्याचीही तरतूद आहे. दारूचा प्रचार प्रत्यक्ष-अप्रत्यक्ष करणाऱ्या सामाजिक माध्यमे, वर्तमानपत्रे, टीव्ही अशा माध्यमांनाही सोडलेले नाही. दारू लपवल्याचा संशय असल्याच्या कारणावरून पोलिसांना विनावॉरंट कोणाच्याही घरात शिरण्याचा परवाना दिला आहे. दारूची तस्करी करण्यासाठी कुणी घरातल्या भांड्यांचा वापर केला असेल त्यांनाही अटक केली जाणार आहे. एवढेच नव्हे, एखाद्या गावात दारू पिणारा असेल तर त्या संपूर्ण गावाला दंड सुनावण्याची तरतूद आहे. याचाच अर्थ बिहारच्या पोलिसांना अमर्याद अधिकार मिळणार आहेत.

त्यामुळे कायद्याचा गैरवापर होण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. या सगळ्या तरतुदी पाहता नितीशकुमार सरकार मध्ययुगीन काळात वावरत आहे. मध्ययुगीन समाजाला राजाची गरज होती व राजाला स्वत:ची लोकप्रियता सांभाळण्यासाठी लोकानुनयी निर्णय घ्यावे लागत असत. आधुनिक समाजाला राजाची नव्हे तर पारदर्शी व्यवस्थेची गरज अाहे व ती व्यवस्था हाकणारे प्रामाणिक हवेत. नितीशकुमारांसारखे नेते समाजाला नीतिमत्ता, संस्कार शिकवू लागले तर ते धोकादायक आहे.
बातम्या आणखी आहेत...