आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

Install App

ADS Free बातम्या वाचण्यासाठी आताच इंस्टॉल करा दिव्य मराठी अ‍ॅप

खोदा पहाड... (अग्रलेख)

5 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
स्विस बँक, मॉरिशस, सेशल्स, हवाई बेटे, दुबई, हाँगकाँग अशा ठिकाणी काळा पैसा लपवल्याच्या सुरस कथा आपल्याकडे चित्रपट व प्रसारमाध्यमातून रंगवल्या जात असतात. या सुरस कथांवर जेव्हा राजकीय नेत्यांकडून शिक्कामोर्तब होते तेव्हा तो एक राजकीय अजेंडा बनतो. २०१० ते २०१२ या काळात राष्ट्रकुल स्पर्धेतील घोटाळा, स्पेक्ट्रम वाटप, कोळसा घोटाळ्यातील अब्जावधी रुपये परदेशात लपवले गेले असे बोलू लागल्यानंतर यूपीए सरकारची विश्वासार्हता संपुष्टात येऊ लागली. यात काही अर्थविचारवंतांनी क्रोनी कॅपिटलिझम या अर्थविचाराच्या माध्यमातून नवभांडवलदारांची लोभी प्रवृत्ती, कॉर्पोरेट कंपन्यांची नफेखोरी, या कंपन्यांची सत्ताधाऱ्यांमधील ऊठबस यावर प्रकाशझोत टाकण्यास सुरुवात केली. याचा फायदा घेत देशात सुरू असलेले आर्थिक घोटाळे हे यूपीए सरकारच्या क्रोनी कॉर्पोरेटधार्जिण्या वृत्तीमुळे वाढत चालल्याचा गगनभेदी प्रचार भाजपपासून आध्यात्मिक गुरू रामदेवबाबा, ज्येष्ठ समाजसेवक अण्णा हजारे, इंडिया अगेन्स्ट करप्शन जन्मास घालणारे अरविंद केजरीवाल प्रभृतींनी केला.

या प्रचाराला टेलिव्हिजन मीडियाने इतकी प्रसिद्धी दिली की, नैतिकवाद्यांची एक प्रचंड शक्तिवान फौज देशात उभी राहून सत्तांतर झाले. जनमत यूपीए सरकारच्या कारभाराविषयी नाराज होते, पण या नाराजीत भर घालण्याचे काम गुजरात मॉडेलने केले. मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी यांनी आपले पारदर्शी गुजरात प्रशासन लोकांप्रति किती समजूतदार, जबाबदार, पारदर्शी अाहे व राज्यात कणखर नेतृत्व असेल तर काळ्या पैशाच्या वाटा बंद होतात याचे गुजरात राज्य आदर्श आहे असे लोकांना पटवून दिले होते. सत्तेवर आल्यानंतर जगभरात पसरलेला भारतीयांचा काळा पैसा परत आणू व प्रत्येक भारतीयाच्या बँक खात्यात १५ लाख रुपये जमा होतील व या देशाच्या तिजोरीचे चौकीदार आपण राहू, असे त्यांनी आश्वासन दिले होते. हे आश्वासन म्हणजे एक निवडणूक जुमला होता, असे प्रामाणिक स्पष्टीकरण भाजपच्या अध्यक्षांनी दिले. नंतर काळा पैसा अर्थव्यवस्थेत आणण्याच्या उद्देशाने सरकारने संसदेत काळ्या पैशाबाबत विधेयक मंजूर केले व सर्वोच्च न्यायालयाने आदेशानुसार एक एसआयटीही नेमली.

या कामाचा एक भाग म्हणून चार महिन्यांपूर्वी ‘उत्पन्न प्रकटीकरण योजना’ गाजावाजा करत आणली केली. दोन दिवसांपूर्वी केंद्र सरकारने उत्पन्न प्रकटीकरण योजनेची माहिती देताना या योजनेतून ६५ हजार २५० कोटी रु. सरकारी तिजोरीत जमा झाल्याचे स्पष्ट केले. या रकमेवर सरकारला ३० हजार कोटी रुपयांचा कर मिळणार आहे व हा पैसा विकास योजनांवर खर्च केला जाईल, असे केंद्रीय अर्थमंत्र्यांचे म्हणणे आहे. गंमत म्हणजे ६५ हजार कोटी रु. हा आकडा दिसतो मोठा, पण हा पैसा जाहीर केलेल्या करदात्यांची संख्या देशभरातून केवळ ६४,२७५ एवढीच आहे. म्हणजे एका व्यक्तीने सरासरी एक कोटी रु. जाहीर केले असे दिसून येते. सरकारला या योजनेतून एक लाख कोटी रु. काळा पैसा मिळेल असे वाटले होते, पण ते काही साध्य झालेले नाही. त्याची कारणे सरकारने दिलेली नाहीत. मात्र केंद्रीय अर्थसचिवांना ही संख्या सरकारची उमेद वाढवणारी, तर अर्थमंत्र्यांना या संख्येत वाढ होईल असे वाटते. सरकारचा असा आशावाद कशाच्या आधारावर आहे हे लक्षात येत नाही. मोदींनी ‘मन की बात’ या कार्यक्रमात कर चुकवणाऱ्यांना क्षमा केली जाणार नाही असे बजावले होते. पण त्यांनी बजावूनही देशातील काळा धंदा करणाऱ्यांनी मनावर घेतलेले दिसत नाही. बडे उद्योजक राहू दे, पण आपल्या आसपासची कोट्यवधींची मालमत्ता असणारी बिल्डर लॉबी, राजकारण करणारे राष्ट्रीय प्रदेश, स्थानिक पातळीवरचे नेते, व्यापारी वर्ग, नोकरशहा, पोलिस यांनीही या योजनेला फारसे मनावर घेतलेले दिसत नाही. महत्त्वाचे म्हणजे आर्थिक राजधानी असलेल्या मुंबईतून उत्पन्न जाहीर करणाऱ्यांची संख्या अधिक येईल असा अंदाज होता. हा अंदाज हैदराबादने खोटा ठरवला हीसुद्धा आश्चर्यकारक बाब.

भारतीय समाजात कर न भरणे, कर चुकवण्याची प्रवृत्ती मोठ्या प्रमाणात आहे. या प्रवृत्तीच्या मुळात जाऊन ती दुरुस्ती करणे म्हणजे कररचनेत सुसूत्रीकरण आणणे हा पर्याय आहे. तो सरकारला प्राधान्याने करावा लागेल. महत्त्वाचे म्हणजे ज्यांनी या योजनेत आपली संपत्ती जाहीर केली आहे त्यांच्यावर भविष्यात पुन्हा लक्ष ठेवावे लागणार आहे. पण ज्यांनी सरकारला गांभीर्याने घेतलेले नाही त्यांच्यावर सरकारला कडक कारवाई करावी लागणार आहे. तेवढी धडाडी प्राप्तिकर खात्याला दाखवावी लागेल. नाहीतर काळ्या पैशावर फक्त राजकारण करता येते हे जनतेला कळून चुकेल.
बातम्या आणखी आहेत...