आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

सुस्ती आणि मस्ती टाळा (अग्रलेख)

5 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
‘दे माय धरणी ठाय’ अशी कठीण अवस्था झालेल्या महाराष्ट्रातल्या शेतकऱ्यांच्या गळ्यात अडकलेले दुष्काळाचे जोखड सर्वदूर पावसाची वृष्टी करत निसर्गाने दूर केले. आषाढी एकादशीची महापूजा करताना मुख्यमंत्री फडणवीसांनी पावसासाठी घातलेलं साकडं पांडुरंगानं ऐकलं. उजनी धरण भरलं. जायकवाडीतही मोठा पाणीसाठा झाला. कधीही पूर न अनुभवलेल्या बीडला आजवरचा पहिला तडाखा बिंदुसरा नदीने दिला. लातूर जिल्ह्यात मांजराचे पात्र १९ वर्षांनंतर प्रथमच एवढे फुगले. निसर्गाची कृपावृष्टी मराठवाड्याबरोबरच उत्तर महाराष्ट्र, खान्देश, पश्चिम महाराष्ट्र व विदर्भावर कमीअधिक प्रमाणात सर्वव्यापी होते आहे. मध्यम व लघुपाटबंधारे प्रकल्पांतील पाणीसाठा अजूनही वाढतो आहे. गेल्या दोन-तीन वर्षांत पावसाअभावी निर्माण झालेला ताण राज्याच्या बहुतांश भागातून दूर झाला. पाण्याची उपलब्धता वाढल्याने लोकप्रतिनिधी व प्रशासनावरचं दुष्काळी मागण्यांचं ओझं आणि रेटा कमी झाला खरा; पण यातून केवळ सुखावून निवांत न राहता आत्ताची वेळ आहे ती वर्तमान व भविष्याच्या दृष्टीने काम करण्याची.

पाऊस पडला आणि दोन-तीन वर्षांचा प्रश्न सुटला याच्यात गुंगून न राहता राज्य सरकारने एकूणच महाराष्ट्रातल्या शेती अर्थव्यवस्थेच्या नियोजनाची मांडणी जोमाने करायला हवी. यामध्ये प्रामुख्याने उपलब्ध पाण्याचा सर्वन्यायी वापर, पीक व्यवस्थापन शेतीपतपुरवठा या सर्वच मुद्द्यांचा विचार करायला हवा. निसर्गाने द्यायचे ते भरभरून दिले. सरकारला आणि शेतीशी निगडित सहकारातील नेत्यांना आता तक्रारीला जागा नाही. निसर्गाने पावसाबरोबर पूरही दिलाय. त्या पुरात राज्य सरकारचे नियोजन वाहून जाऊ नये. पाण्याची वाढलेली उपलब्धता ही एक उत्तम संधी मानून नियोजनात काय दुरुस्ती करावी लागेल याचाच विचार फडणवीस सरकारने केला पाहिजे.

धरणं, बंधारे, बोअर, विहिरीला भरपूर पाणी दिसलं की रानात उसाच्या कांड्या पाण्यात बुडवण्याकडे शेतकऱ्याचा कल असतो. कमालीचं पाणी पिणाऱ्या उसाशिवाय दुसरं पीक घेण्याचा विचार शेतकरीही करत नाही. सरकारही त्याला नवं काही शिकवायला जात नाही. कांद्याला भाव जास्ती मिळाला तर शेतकरी कांदा मोठ्या प्रमाणावर लावतो. बाजार समित्यांमधून कांद्याचा पूर आला तर भाव पडतात. शेतमाल उत्पादनाचा पूर आला की मग तो ऊस असो किंवा कांदा किंवा अन्य कोणतेही पीक, मग शेतकरी साखर कारखाना किंवा बाजार समित्यांमधील दलालांच्या कचाट्यात फसतो. पण यातून कोणी काही शिकत नाही. उपलब्ध पाणी आणि लागवडीसाठी पिकांची निवड यावर फारसा विचार होत नाही. शेतकऱ्यांची अवस्था ही एकापाठोपाठ खड्ड्यात पडणाऱ्या मेंढरांसारखी असते. सरकारचं कृषी खातंही याबाबतीत कागदं रंगवण्यापलीकडे बांधावर जाऊन खरं काम करत नाही. पाण्याच्या वापराबाबतही अशीच परिस्थिती आहे.

पाण्याची मुबलक उपलब्धता असली तरी त्याचा काटकसरीने वापर करून ते जास्त काळासाठी व अधिक क्षेत्रावर कसे वापरता येईल याबाबत सरकार, कृषी विद्यापीठे व तज्ज्ञांमध्ये चर्चा नेहमी होते. उपायही सुचवले जातात. परंतु त्या रानात प्रत्यक्षात अमलात अत्यल्प प्रमाणात येतात. स्वत:ला प्रगत राज्य म्हणवणाऱ्या महाराष्ट्रासमोर खरा प्रश्न आहे तो काटकसरीने पाण्याचा वापर व पीक पद्धतीचा. पण आजवर या दोन्हींबाबत वांझोटी चर्चाच जास्त होते. एकदा पाऊस पडला, पाण्याची मुबलकता निर्माण झाली की अगोदरची टंचाईच्या समस्येची गंभीरता आणि तीव्रता विसरली जाते. पण तसे होऊ न देता राज्य सरकारने याबाबत अधिक काळजी घेतली पाहिजे. अन्य कोणते ताण नसताना पाणीवापर, पीक पद्धत व शेती पतपुरवठा याबाबत प्रयोग करण्याची व ते शेतकऱ्यांच्या शेतापर्यंत नेण्याची चांगली संधी सरकारसमोर आहे. यात शेतकऱ्याच्या शेतापर्यंत प्रयोग नेणे हे अधिक महत्त्वाचे. अन्यथा पुस्तकातले किडे पुस्तकात याप्रमाणे कृषी विद्यापीठांचे प्रयोग त्यांच्याच बासनात अशी स्थिती असते. आणखीन एक महत्त्वाचा मुद्दा आहे, तो म्हणजे पाण्याच्या न्याय्य वाटपाचा.
आपलं भागलं की दुसऱ्याकडं बघायचं नाही, अशी स्थिती रान भरपूर भिजणाऱ्या शेतकऱ्याची असते. हीच अवस्था व्यापक स्वरूपात वेगवेगळ्या भागातील नेत्यांची असते. हे टाळण्यासाठी सरकारने पुरात वाहून जाणारे पाणी जास्तीत जास्त क्षेत्रावर कसे पसरवता येईल, याचा विचार करायला हवा. पाऊस पडला की व्यवस्थेवरचा ताण सैल होतो. सरकारात आणि प्रशासनात सुस्ती येते. पाणी मुबलक झाले की मस्तीही येते. जास्त पाण्यामुळे हुरळून न जाता, दृष्टी नजीकच्या भविष्यापुरती मर्यािदत न ठेवता दीर्घकालीन नियाेजनांचा विचार राज्य सरकारने करण्याची नितांत गरज आहे.
बातम्या आणखी आहेत...