आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

Install App

ADS Free बातम्या वाचण्यासाठी आताच इंस्टॉल करा दिव्य मराठी अ‍ॅप

कोंडीत अडकले नितीशकुमार (अग्रलेख)

5 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
नितीशकुमार हे कसलेले राजकारणी आहेत. बिहारमधला जात व वर्गीय संघर्ष त्यांनी जवळून पाहिला आहे. बिहारमधील गेल्या २० वर्षांत बदललेल्या राजकीय-आर्थिक समीकरणांना वेग देणारे राजकीय नेतृत्व त्यांनी भूषवले आहे. महत्त्वाचे म्हणजे देशात मोदी लाट असतानाही त्यांनी लोकसभा निवडणुकीत परममित्र भाजपशी युती तोडून विरोधकालाच मित्र करण्याची किमया केली व विधानसभा निवडणुकीत विक्रमी बहुमताने ते पुन्हा मुख्यमंत्री झाले. बिहारच्या राजकारणात त्यांनी महिलांच्या प्रश्नांना प्राधान्य दिले आहे. महिला सबलीकरण व त्यातून निर्माण झालेली महिला शक्ती याच्या बळावर भविष्यातील आपली राजकीय घोडदौड (कदाचित भविष्यात पंतप्रधानपदासाठी) वेगवान होऊ शकते, असे समजणारा हा नेता आहे. म्हणून सत्तेवर आल्यानंतर त्यांनी तातडीने राज्यात दारूबंदी आणून लाखो गरीब वर्गातील महिलांना दिलासा देण्याचा निर्णय घेतला.

बिहारसारख्या विकसनशील राज्यात दारूबंदीसारखा कायदा प्रत्यक्षात अमलात आणणे व त्याला प्रशासकीय व पोलिसी यंत्रणांचे पाठबळ मिळवणे हे आव्हान होते. हे आव्हान पेलण्यासाठी त्यांनी मध्ययुगीन काळात जसे सामाजिक नीतिनियम होते तेच वापरण्यास सुरुवात केली. पण त्याची देशव्यापी चर्चा सुरू झाली. मात्र गेल्या आठवड्यात पाटणा उच्च न्यायालयाने राज्यातील दारूबंदी बेकायदा ठरवल्याने नितीशकुमार यांच्या राजकारणाला धक्का बसला. घटनेने प्रत्येक नागरिकाला दिलेला मूलभूत अधिकार व ज्या चौकटीत राजसत्तेने काम करावे असे आखून देणारी मार्गदर्शक तत्त्वे यांच्या कैचीत नितीशकुमार यांचा दारूबंदी कायदा सापडला व त्यांचे राजकीय उद्दिष्ट धोक्यात आले. नितीशकुमार यांना आपली पुढील लढाई अटीतटीची व प्रतिष्ठेची वाटल्याने त्यांनी उद्वेगाने दारू पिणे हा मूलभूत अधिकार आहे का, असा मुद्दा उपस्थित करत, ज्या दारूने हजारो गरिबांचे संसार उद्ध्वस्त होतात, महिला-मुले रस्त्यावर येतात, त्याची जबाबदारी घेण्याचे काम सरकारचे नाही का, असा प्रतिसवाल केला. आपले सरकार सर्वोच्च न्यायालयात दाद मागेल, असेही त्यांनी तातडीने जाहीर केले. आता सर्वोच्च न्यायालयात या कायद्याचे बरेच कंगोरे पाहिले जातील व त्यातील उणिवाही निदर्शनास आणल्या जातील.
पण ज्या मुद्द्यांवर पाटणा उच्च न्यायालयाने दारूबंदी फेटाळली ते मुद्दे समजून घेणे महत्त्वाचे आहे. न्यायालयाने बऱ्याच घटनात्मक अडचणी राज्य सरकारच्या निदर्शनास आणून दिल्या आहेत.

न्यायालयाच्या मते राज्य सरकारने राज्यघटनेतील मार्गदर्शक तत्त्वांना कायद्याच्या चौकटीत आणले खरे; पण हे करताना त्यांनी न्यायतत्त्वाचा भंग केला. दारू पिणे हा मूलभूत अधिकार नाही हे मान्य आहे; पण दारू घरात आणणे हा कायद्याचा भंग असू शकत नाही. घरात दारू सापडल्यानंतर त्या व्यक्तीला अटक करणे हा सरळसरळ त्याच्या खासगी जीवनात डोकावण्याचा सरकारचा प्रयत्न आहे. मार्गदर्शक तत्त्वांना जेव्हा कायद्याचे स्वरूप दिले जाते तेव्हा हा कायदा बंद पेटीत ठेवता येत नाही तर त्याची अंमलबजावणी करावी लागते. असा कायदा जेव्हा प्रत्यक्षात राबवला जातो व त्यातून मूलभूत अधिकाराचा भंग झाल्याची ओरड सुरू होते तेव्हा त्या कायद्याविषयी प्रश्नचिन्ह उपस्थित होते. बिहारमध्ये दारूबंदी लागू केल्यानंतरची परिस्थिती तशी अाहे, असे न्यायालयाचे म्हणणे आहे. न्यायालयाने दारूबंदी कायद्यातील कठोरपणा व पोलिसांना मिळालेले अमर्याद अधिकार यांचाही समाचार घेतला आहे. एखाद्याकडे दारू आढळल्यास किंवा त्याने सेवन केलेले आढळल्यास त्याला १० वर्षे ते आजन्म कारावासाची शिक्षा, एखाद्या कुटुंबातील व्यक्ती दारूचे सेवन करणारी आढळल्यास त्या संपूर्ण कुटुंबाला शिक्षा देण्याची तरतूद, दारू लपवल्याचा संशय असल्याच्या कारणावरून पोलिसांना विनावॉरंट कुणाच्याही घरात शिरण्याच्या दिलेल्या परवान्यावर न्यायालयाने तीव्र आक्षेप घेतले आहेत.

बिहारमध्ये लोकशाहीच्या माध्यमातून सरकार निवडून आले आहे. तेथे ‘पोलिस राज’ नाही. राज्याच्या विधिमंडळाने संमत केलेले दारूबंदी विधेयक ‘पोलिस राज’मध्ये लागू होऊ शकते. त्याला लोकशाहीमध्ये स्थान नाही. हा कायदा घटनेतील कलम १४ व २१ यांचा भंग करणारा असून तो चौकटीबाहेरचा (Ultra Vires) आहे, असे न्यायालयाचे म्हणणे आहे. मूलभूत अधिकारांवरचे आक्रमण आधुनिक लोकशाही मान्य करत नाही. समाजाच्या प्रेरणा कालानुरूप बदलत असतात. नीतिनियम-परंपरा, रूढी यांच्या पलीकडे जाऊन आपली राज्यघटना प्रत्येक नागरिकाच्या मूलभूत अधिकाराचे समर्थन करत असते. अशा वेळी कोणत्याही गोष्टीची सक्ती ही मध्ययुगीन कालाकडे नेणारी असते. या पार्श्वभूमीवर पाटणा उच्च न्यायालयाचा निर्णय नितीशकुमार यांना मोठी चपराक आहे.
बातम्या आणखी आहेत...